किसानों ने उद्यान विभाग पर लगाया घटिया आलू का बीज देने का आरोप किसानों को लगी चपत किसानो की मेहनत हुई बर्बाद लोहाघाट।चंपावत जिले में आलू की खेती को किसानो की रीड़ की हड्डी माना जाता है। चंपावत व लोहाघाट क्षेत्र के किसान बड़ी मात्रा में आलू की खेती करते हैं। किसानों को व्यक्तिगत संस्थानों व उद्यान विभाग के द्वारा आलू का बीज उपलब्ध कराया जाता है और इस बार भी उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को आलू का बीज उपलब्ध कराया गया था। किसानों ने प्रमाणिक बीज मानकर बड़ी मात्रा में उद्यान विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए आलू के बीज की बुवाई की। जब किसानों ने आलू की खेती की खुदाई की तो किसानों को बड़ी निराशा हाथ लगी ।चंपावत जिला किसान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करायत व अन्य किसानों ने उद्यान विभाग पर घटिया आलू का बीज देने का गंभीर आरोप लगाया है। किसान नेता करायत ने कहा प्रमाणिक बीज समझ कर किसानों ने उद्यान विभाग से एक हजार रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से बीज खरीदा कहा जब आजकल उन्होंने आलू की खुदाई की तो बड़ी निराशा हाथ लगी है आलू के पौधे में आलू के दाने ही नहीं बैठे उनके बीज तक की वसूली न हो नहीं हो पाई है ।जिस खेत से 50 किलो आलू की पैदावार होती थी उसे खेत से 10 किलो आलू भी नहीं निकला है।कहा किसानों की पूरी मेहनत व पैसा बर्बाद हो गया।करायत ने आरोप लगाते हुए कहा उद्यान विभाग आलू के अलावा अन्य जो भी बीज व अन्य सामान क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध करा रहा है उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। उद्यान विभाग के बीज ने क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ दी है। जिस कारण किसानों में काफी निराशा है।किसानों ने बताया जो व्यक्तिगत संस्थाओं से आलू का बीज खरीदा गया था उसमें भरपूर फसल हुई है ।वही उद्यान विभाग से बीज लेकर किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे है।किसानों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है ।मामले में उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। वही बाजार में आलू का सही दाम न मिलने से किसान काफी मायूस नगर आ रहे हैं।

हिमालय के बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने स्थानीय कृषि उत्पादों को व्यावसायिक रूप देने के लिए किसानों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी-कटारमल (अल्मोड़ा )तथा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) लोहाघाट (चंपावत) की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय हिमालय मिशन (एनएमएमएस) द्वारा वित्तपोषित परियोजना के तहत पिथौरागढ़ जिले की चीन सीमा से लगी दारमा घाटी का भ्रमण किया।इस दौरान टीम ने छह जीवंत गांवों—दुक्तू, दांतू, तिदांग, बालिंग, नागलिंग और दर का दौरा किया। कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट की प्रभारी डॉक्टर दीपाली तिवारी व डॉक्टर शैलजा पुनेठा ने बताया इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय नकदी फसलों को मुख्यधारा में लाकर किसानों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में बदलते जलवायु परिदृश्य के संदर्भ में। कहा इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से कुट्टू, हरे कुट्टू और राजमाश (राजमा) जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा, वनों में कुटकी, जटामांसी, जंगली लहसुन और जंगली जीरा जैसी औषधीय पौधों की समृद्ध विविधता पाई जाती है।लेकिन स्थानीय लोग अब भी इन कीमती फसलों की व्यावसायिक खेती के प्रति जागरूक नहीं हैं। कहा टीम के द्वारा दुक्तू गांव में तीन दिवसीय सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें क्षेत्रीय किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में समयरेखा और ग्राम संसाधन मानचित्र तैयार किए गए। किसानों को स्थानीय फसलों जैसे कुट्टू और हरे कुट्टू से बनने वाले मूल्यवर्धित उत्पादों का डेमो (प्रदर्शन) भी दिखाया गया, जिसमे उन्हें प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से आयवर्धन के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। कहा यह पहल सीमावर्ती किसानों में जागरूकता और क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे जलवायु-संवेदनशील कृषि और वन-आधारित संसाधनों के माध्यम से सतत आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। जिससे किसान अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके। सरकार की ओर से इन सीमावर्ती किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह बेहतरीन कदम है। इन सीमावर्ती क्षेत्रो में समस्याएं काफी अधिक है और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। पर सरकार के प्रयासों से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों में काफी तेजी आई है। अगर यहा के किसान अपनी पारंपरिक खेती को व्यावसायिक रूप देते हैं तो काफी अच्छी आय यहा के किसान अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि काफी ज्यादा तादात में पर्यटक इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। कार्यक्रम में आईटीबीपी के द्वारा टीम को भरपूर सहयोग किया गया। टीम मे डॉ निधि, पूजा ओली, प्रेरणा जोशी, विवेक सिंह रावत आदि शामिल रहे।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कमल गिरी बने सफल उद्यानपति आदर्श जनपद चम्पावत के निवासी 35 वर्षीय, कमल गिरी, चार साल पहले तक गांव में ही छोटी सी दुकान चलाते थे। अब कमल गिरी 35 नाली जमीन पर सेब, कीवी, आडू, खुमानी और सब्जियां उगा रहे हैं। कमल गिरी ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर, खुद को स्वरोजगार के क्षेत्र में स्थापित किया है। अब अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर, सेब उत्पादन के लिए आगे आए हैं। चम्पावत जिला मुख्यालय से पांच किमी दूर दूधपोखरा गांव के कमल गिरी को एक दिन सेब की जल्दी पैदावर देने वाली प्रजाति की जानकारी मिली, वो इसका पता करने के लिए भीमताल स्थित नर्सरी पहुंच गए। जहां से उन्हें उद्यान विभाग की एप्पल मिशन योजना की जानकारी मिली, जिसमें आवेदन करने के बाद उन्हें सब्सिडी पर सेब के 500 पौधे मिले। इसी के साथ उन्होंने कीवी मिशन के तहत 10 नाली जमीन में कीवी के भी पौधे लगाए। इसी तरह पांच नाली जमीन पर तेज पत्ता, बड़ी इलाईची लगाने के साथ ही मधु मक्खी पालन का भी शुरू कर दिया। बीते कुछ साल की मेहतन के बाद उनके पास अब कुल 35 नाली का उद्यान हो चुका है। जिसमें वो पॉलीहाउस के जरिए सब्जियां भी लगा रहे हैं। सहायक गतिविधि के रूप में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन भी शुरू कर चुके हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे मे कमल गिरी बताते हैं कि एप्पल मिशन के तहत उन्हें 60 प्रतिशत सब्सिडी पर पौधे मिले, इसी तरह 80 प्रतिशत सब्सिडी पर उन्होंने पॉलीहाउस भी बनवा लिया है। विभाग ने कीवी मिशन और तारबाड़ में भी उन्हें सहयोग दिया है। इन्हीं सब प्रयासों से जंगल के बीच में होने के बावजूद उनकी फसल जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकी। अब उनकी मेहनत कामयाब होने लगी है, पिछले सीजन में उन्होंने 21 कुंतल सेब बेचा, इस सीजन में कीवी का भी उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही 15 कुंतल तेज पत्ता भी तैयार हो गया है। पॉलीहाउस के जरिए वो नियमित सब्जियां भी बेचते हैं। उत्तराखंड के गावों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए औद्यानिकी बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार एप्पल मिशन, कीवी मिशन सहित कई योजनाएं चला रही हैं, जिसके परिणाम अब आने लगे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ने से पलायन की समस्या का भी ठोस समाधान हो सकेगा।:पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री ---