चंपावत:आदर्श चंपावत में जेजेएम योजना में आई भ्रष्टाचार की बाढ़ अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी दो करोड़ की धूरा पम्पिंग योजना। सीएम धामी से मिलने जायेगा शिष्टमंडल। पेयजल निगम के अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट 👹
आदर्श चंपावत में जेजेएम योजना में आई भ्रष्टाचार की बाढ़
जल जीवन मिशन योजना (जेजेएम)के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी घर घर नल घर घर जल योजना में संबंधित विभाग पलीता लगा रहे हैं। आदर्श जनपद चंपावत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है इसकी बानगी देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले धूरा चौडाकोट के सात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव धूरा पंचायत में प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता शंकर दत्त जोशी ने बताया अठहत्तर वर्षों में बूंद बूंद पानी को तरस रहे धूरा चौडाकोट गांव में बड़ी खुशी और उत्साह था कि पेयजल निगम चंपावत के द्वारा दो करोड़ की लागत से निर्मित पेयजल योजना से उन्हें भरपूर पेयजल उपलब्ध होगा पर योजना सफेद हांथी साबित हो गयी है। बरसात के मौसम में भी ग्रामीणों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो सका जबकि कनेक्शन के नाम पर पेयजल निगम ने प्रति परिवार से दो सौ रुपए ऐंठ लिए गये।अब तीसरे दिन दो चार बाल्टी पानी मुश्किल से कुछ परिवारों को मिल रहा है जो नाकाफी है।तल्ला पाल विलौन संघर्ष समिति सुखीढांग के संयोजक पं शंकर जोशी ने बताया कि शीघ्र ही समिति का एक शिष्टमंडल देहरादून जाकर जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बनी समस्त योजनाओं की जांच कर दोषियों को दण्डित कर वसूली की मांग करेगी उन्होंने कहा कि पेयजल लाइनों में पुराने पाइप जोड़ कर जुगलबंदी कर विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला है।जिसकी जांच होनी चाहिए। शंकर दत्त जोशी ने कहा सरकारी धन की बन्दर बांट के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग की है मालूम हो जल जीवन मिशन योजना में जिले में कई जगह से भ्रष्टाचार की शिकायतें बड़ी मात्रा में मिल रही है बाराकोट ब्लॉक के मल्ला बापरू में भी ग्रामीणों ने एक करोड़ की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कुल मिलाकर जल जीवन मिशन अधिकारियों के लिए कामधेनु बन गई है मुख्यमंत्री धामी ने मामले का संज्ञान लेना चाहिए और भ्रष्टधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए हालांकि डीएम चंपावत के द्वारा योजनाओ की जांच के निर्देश दिए हैं
