लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का तीन दिवसीय धरना शुरू। 2012 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक नहीं खुल पाया लॉ कॉलेज। लॉ करने के लिए दूसरे शहरों के चक्कर काट रहे हैं युवा। गरीब का बेटा नहीं बन पा रहा है वकील या जज। लोहाघाट।वर्ष 2012-13 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के द्वारा लोहाघाट महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा लोहाघाट के रामलीला मंच से की थी। जो आज बरसो बाद भी घोषणा की घोषणा रह गई है। आज जिले के कई युवा लौ कर वकालत में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं या न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं। पर जिले में लॉ कॉलेज ना होने के कारण उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। जो युवा लौ कर रहे हैं उन्हें काफी मोटी रकम खर्च कर दूसरे शहरों के कॉलेज से लॉ करना पड़ रहा है। गरीब व सामान्य वर्ग का बच्चा वकील या जज नहीं बन पा रहा है। मामले को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने आज मंगलवार से समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में लोहाघाट के गांधी चौक में गांधी मूर्ति के सामने लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन ,पूर्व सैनिक लीग संगठन, यूकेडी ,कांग्रेस तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना समर्थन दिया गया है तथा छात्र हित को देखते हुए उनके आंदोलन को जनहित का मुद्दा बताया तथा शासन प्रशासन से जल्द से जल्द लोहाघाट में लॉ कॉलेज खोलने की मांग की। मामले में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा व समिति सदस्यों ने कहा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की घोषणा के बावजूद आज 12 साल बाद भी लोहाघाट में लॉ कॉलेज का न खुलना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है ।जिसका खामिया आज जिले के युवा भुगत रहे हैं। कहा आज कई युवा वकालत में अपना भविष्य बनाना चाहते है पर जिले में कोई लॉ कॉलेज ना होने से उनके सपने सपने ही रह गए हैं ।गरीब तबके का बच्चा आज जज व वकील बनने की नहीं सोच सकता है। क्योंकि दूसरे शहरों में जाकर लॉ करने में उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति आड़े आ रही है। गरीब मां-बाप अपने बच्चों के जज व वकील बनने के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विपिन गोरखा ने कहा यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी इस छात्र हित के मुद्दे को दबा दिया गया है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है पर जो बच्चे वकील बनकर स्वरोजगार करना चाहते हैं उसके लिए भी उनके पास जिले मे साधन नहीं है। गोरखा ने कहा उनके द्वारा लॉ कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर तीन दिवसीय धरना आज से शुरू किया गया है। गोरखा ने चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्द सरकार लोहाघाट में लॉ कॉलेज निर्माण नहीं करती है तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं व अभिभावकों से छात्र हित को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में आकर उनके आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। मामले में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मालूम हो पूर्व में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के लिए धरना दे चुकी है।प्रदर्शन में शैलेंद्र राय ,राजू भैया, प्रहलाद सिंह मेहता, लोकेश पांडे ,राजकिशोर शाह, दीपक शाह ,किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नवीन करायत ,मोहन चंद्र पांडे, पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन आर 0एस0 देव, अक्षत ओली, अजय गोरखा, प्रकाश चंद्र पुनेठा, दीपक शाह, सुनील , ललित शाह आदि मौजूद रहे।

शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए जिला प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा बोर्ड परीक्षाओं के लिए चंपावत में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर व भीड़ पर रोक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही हैं*। परीक्षाओं के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन तथा परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था एवं शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार, तहसील चम्पावत क्षेत्रांतर्गत परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी पाटी नीतू डांगर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जो परीक्षा समाप्ति (10 अप्रैल 2026) तक प्रभावी रहेंगे।आदेशानुसार अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, चौड़ामेहता तथा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, पाटी को परीक्षा केंद्र घोषित करते हुए इन केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़भाड़, अवांछित गतिविधि या परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास दंडनीय होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों एवं संबंधित संस्थाओं से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि परीक्षाएँ सुव्यवस्थित एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकें।

अतिथि शिक्षकों को गर्मी व सर्दियों की छुट्टी का नहीं मिलेगा मानदेय आदेश जारी। उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी का मानदेय नहीं मिलेगा। लंबे समय से अतिथि शिक्षक स्कूलों की दीर्घ कालीन अवकाश अवधि का मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक व मुख्य शिक्षा अधिकारियों के द्वारा मुख्यालय को मानदेय पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड डॉ मुकुल कुमार सती ने आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने वर्ष 2018 के शासनादेश का पालन करने के निर्देश दिए। शासनादेश में स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य अवधि का ही मानदेय मिलेगा स्कूलों में गर्मियों और सर्दियों की लंबी छुट्टियों का उन्हें मानदेय नहीं दिया जाएगा । वही मानदेय को 25हजार से 40 हजार रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भी लंबे समय से शासन में लंबित पड़ा है। शासन का कहना है कई प्रवक्ता ऐसे स्कूलों में भी तैनात है जहा उनका विषय पढ़ने को छात्र नहीं है ।इसी हफ्ते टिहरी ,पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले के 18 ऐसे प्रवक्ताओं को दूसरे स्कूलों में समायोजित किया गया है। शासनादेश पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा गहरी नाराजगी जताई गई है।