प्रधानमंत्री ने की आपदा राहत कार्यों की गहन समीक्षा प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की मुख्यमंत्री ने आपदा से हुई क्षति तथा राहत एवं बचाव कार्यों की दी जानकारी मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जौलीग्रांट एअरपोर्ट पर आपदा राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का विस्तार से जानकारी लेने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की ताजा स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (से.नि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा तथा राज्य के सांसदों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धराली, थराली सहित राज्य के आपदा प्रभावित अन्य क्षेत्रों में संचालित राहत एवं बचाव अभियानों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रयासों की सराहना की और राहत बचाव कार्यों में जुटे राज्य व केन्द्र सरकार के संगठनों के कार्मिकों से भेंट कर उनके अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाने के साथ ही समुचित मदद का भरोसा दिलाया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा से हुई क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव के अभियान पूरी तत्परता एवं क्षमता के साथ संचालित करने में केन्द्र सरकार के संगठनों से भरपूर सहयोग मिला है। जिसके चलते प्रभावितों तक त्वरित गति से समुचित राहत पहॅॅंुचाना संभव हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अनिल बलूनी, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, नरेश बंसल, श्रीमती कल्पना सैनी, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन एवं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ आदि उपस्थित रहे। उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हेतू राहत पैकेज की घोषणा के लिए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने में राज्य सरकार पूरी क्षमता के साथ प्रयास कर रही है, इस कार्य में पहले ही दिन से ही केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उत्तराखंड आकर, आपदा पीड़ितों का दुःख-दर्द साझा किया है। राज्य के प्रति आत्मीयता व संवेदनशीलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार। (पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड)

.एवरेस्ट मौसिफ पर्वतारोही अभियान दल को विधायक प्रतिनिधि तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना इन्फैन्ट्री एवरेस्ट मौसिफ पर्वतारोही अभियान 2026 के 41 सदस्यीय दल का चंपावत जिला मुख्यालय पहुंचे पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय सेना का यह 41 सदस्यीय दल माउन्ट नन्दादेवी ईस्ट पर्वतारोहण अभियान पर जा रहा है। शुक्रवार सुबह दल के चंपावत जिला मुख्यालय पहुंचने पर कर्नल भगवती राठौर एवं विधायक व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी सहित अन्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। जिसके बाद विधायक प्रतिनिधि ने दल को हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। वहीं दल का नेतृत्व लौक्टिनेन्ट कर्नल जेo पी० कुमार कर रहे हैं। इस अभियान के दल को फ्लैग ऑफ वाइस चीफ ऑप ओर्मी स्टॉफ पुष्पेन्द्र सिंह को ओर से किया गया था। दल को लॉजिस्टिक एवं टॉक्निकल सपोर्ट जनपद की संस्था जो कि साहसिक खेलों में विगत दो वर्षों से भी अधिक दशकों से कार्य कर रही है। रियल एक्सप्लोरर एन्ड एडवेंचर लवर्स सोसायटी की ओर से किया जा रहा है। संस्था द्वारा इससे पूर्व भी माउन्ट त्रिशूल, माउन्ट दुर्गाकोट, माउंट भनोटी आदि पर्वतारोहण अभियानों में भी भारतीय सेना के साथ काम किया है। इस दौरान मंच का संचालन संस्था के अध्यक्ष आशीष जोशी व संस्थापक राकेश जोशी द्वारा किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील पुनेठा, उपाध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि 8वें वेतन आयोग की जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही पेंशन सचिव के साथ बैठक कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। अब यह जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार ने कहा है कि वह 8th सेंट्रल पे कमीशन के मामले में राज्यों के साथ बात कर रही है। जल्द ही इस आयोग के बनाने को लेकर घोषणा की उम्मीद की जा रही है। 8th Pay Commission मिली जानकारी के अनुसार, बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस वर्ष जनवरी में की गई थी और तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारी खासकर आयोग के मुख्य सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस की फाइनल रूपरेखा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8th Pay Commission इन मुद्दों पर बातचीत जानकारी के मुताबिक, मंत्री से हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसमें 8th पे कमीशन में देरी, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खत्म करना और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करना, कोविड-19 के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DA बकाया भुगतान जारी करना, जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 8th Pay Commission सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन जल्द ही किया जाएगा। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि आयोग की घोषणा जल्द की जाएगी और तुरंत पेंशन सचिव के साथ बैठक का इंतजाम किया गया ताकि OPS को बहाल किया जा सके। 8th Pay Commission जानिए क्यों अहम है? जानकारी के मुताबिक, हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम नए वेतन आयोग के जरिए तय की जाती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8th Pay Commission खत्म हो सकते हैं ये भत्ते मिली जानकारी के अनुसार, इस बार 8वें वेतन आयोग में ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस (जैसे पुराने समय से चल आ रहे टाइपिंग/क्लेरिकल अलाउंस) को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।