DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सितंबर का महीना उनके लिए अच्छा महीना हो सकता है। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि आमतौर पर दूसरी छमाही यानी की जुलाई से लेकर दिसंबर तक के DA पर फैसला शारदीय नवरात्रि के आस-पास ही होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। सितंबर महीने से कई तरह के बदलाव हो रहे है। इसी महीने में केंद्र की सरकार DA पर बड़ा फैसला ले सकती है। पिछले साल भी सरकार ने नवरात्रि खत्म होने के करीब एक हफ्ते बाद महंगाई भत्ते पर ऐलान किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अगले महीने में DA को लेकर बढ़ा ऐलान कर सकती है। DA Hike 2025 कितनी हो सकती बढ़ोतरी सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों का DA 55% है और अगले संशोधन अवधि में इसके 3 प्रतिशत से लेकर बढ़कर 58 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह फाइनल DA संशोधन होगा। ऐसा इसलिए है कि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है।   बता दें कि जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार DA देने की सिफारिश की थी। यह छमाही आधार पर था। DA Hike 2025 हो चुका है ऐलान 8वें वेतन का ऐलान जनवरी 2025 में हो गया था। हालांकि,  सरकार ने अभी तक नए आयोग के नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में थोड़ी देरी हो सकती है। DA Hike 2025 वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के 2026 के आखिरी में या फिर 2027 के शुरुआती महीने से पहले लागू होने की संभावना नहीं है।

Transfer List 2025: बिहार और गुजरात में बड़े स्तर पर तबादलों का दौर चला है। बिहार में 3 IAS अधिकारियों का तबादला और गुजरात में दो को नया पदभार मिला है। तबादले और नियुक्ति का आदेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने जारी कर दिया है। इन IAS अफसरों का तबादला  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बैच 2014 के IAS अधिकारी अमित कुमार पांडे को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग बिहार पटना के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले वह निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा उन्हें निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रशांत कुमार, निदेशक पंचायती राज विभाग को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें निदेशक, पंचायती राज विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पद का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। गुजरात में इन IAS अफसरों का तबादला गुजरात सरकार ने बैच 2017 के IAS अधिकारी मनीष गुरबानी को आयुक्त गांधीधाम नगर निगम पद पर नियुक्त किया है। उनकी सेवाएं नियुक्ति के लिए शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के अधीन रखी गई है। इसी के साथ मेहुल देसाई, जीएएस (जूनियर स्केल) को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। महेश शांतिलाल जानी, क्षेत्रीय आयुक्त नगर पालिका राजकोट को उपनगर आयुक्त, राजकोट नगर आयुक्त, राजकोट  पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

Electricity Bills: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 01,10,15 और 29 सितम्बर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों तथा वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।