8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर बार न केवल सैलरी में संशोधन होता है, बल्कि भत्तों (Allowances) की समीक्षा कर उनमें भी बद बदलाव होता है। इसकी के चलते कर्मचारियों के मन में भी सवाल है की सरकार कहीं कई मौजूदा भत्तों को नए वेतन आयोग में खत्म नया कर दे? एक प्रिन्ट मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के समय बड़ी संख्या में भत्तों की समीक्षा की गई थी। इसके बाद कई भत्तों को खत्म कर दिया गया था। 8th Pay Commission मिली जानकारी के अनुसार, जानकारों का कहना है कि इस बार भी सरकार उन भत्तों को खत्म कर सकती है जिनकी अब कोई जरूरत नहीं रही है। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के दौरान करीब 196 अलग-अलग भत्ते मौजूद थे, जिनमें कई एक जैसे थे या फिर उनका इस्तेमाल बेहद सीमित था। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में उनमें से 52 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। वहीं 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में मिला दिया गया था। इसके बाद सरकार ने कई भत्तों को पूरी तरह से हटा दिया और कुछ को नए नाम और नियमों के तहत लागू किए गए थे। 8th Pay Commission महंगाई और बेसिक सैलरी मिली जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। जानकारों का मानना ​​है कि आठवें वेतन आयोग में भत्तों की संख्या कम हो सकती है। 8वें वेतन में आयोग का फोकस कम अलाउंस और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी पर हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार का जोर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को ज्यादा मजबूत करने पर होगा, जबकि छोटे-छोटे भत्तों को सरकार खत्म कर सकती है। 8th Pay Commission कटौती के आसार जानकारी के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस (जैसे पुराने समय से चल आ रहे टाइपिंग/क्लेरिकल अलाउंस) को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 8th Pay Commission क्या होगा असर मिली जानकारी के अनुसार, भत्ते घटने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की कमाई कम हो जाएगी। आमतौर पर सरकार ऐसा संतुलन बनाती है कि बेसिक पे और DA को बढ़ा दिया जाए। इससे न केवल कर्मचारियों की आय पर असर नहीं पड़ता, बल्कि पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

Hindi News: कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी गिरावट सामने आई है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते हुए 19 KG वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये की कटौती की है। आज 1 सितंबर से नई कीमतें लागू रहेगी। अब दिल्ली में 19 KG वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की रिटेल कीमत 1580 रुपये होगी। हालांकि, 14.2 KG वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये की कटौती की गई थी। LPG Gas Cylinders कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती से रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी, जो अपने दैनिक कार्यों के लिए 19 KG वाले LPG सिलेंडर पर बहुत अधिक निर्भर हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Railway News: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे ने इन 5 राज्यों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM मोदी की अध्यक्षता में 12,328 करोड़ रुपये की चार बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन शामिल है, जिसकी लागत 2,526 करोड़ रुपये होगी। यह 145 रूट किमी और 164 ट्रैक किमी लंबी होगी और तीन साल में पूरी होगी। Railway News इस लाइन से नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंकर व बेंटोनाइट के परिवहन में आसानी होगी और रण ऑफ कच्छ, धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लाखपत किले तक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 13 नए स्टेशन बनेंगे और 866 गांवों के लगभग 16 लाख लोग लाभान्वित होंगे। Railway News कर्नाटक व तेलंगाना में 5,012 करोड़ रुपये की लागत से सिकंदराबाद (सनथनगर)- वाडी तीसरी व चौथी लाइन परियोजना को पांच साल में पूरा किया जाएगा। बिहार में 1,156 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना (53 किमी) और असम में 3,634 करोड़ रुपये की लागत से फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना (194 किमी) भी स्वीकृत की गई है। Railway News इन परियोजनाओं से 565 रूट किमी नई रेल क्षमता जुड़ेगी, 3,108 गांवों और 47 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा तथा निर्माण के दौरान 251 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा। क्षमता विस्तार से न केवल रेल संचालन की दक्षता बढ़ेगी बल्कि भीड़ कम होगी, और यात्री व माल सेवाएं बेहतर होंगी। Railway News अनुमान है कि सालाना 68 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की जाएगी। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी, तेल आयात घटाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। 360 करोड़ किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी का प्रभाव 14 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा।...