पत्नी पर शक के चलते घटना को दिया अंजाम। नोएडा सेक्टर-15 निवासी सिविल इंजीनियर महिला के सिर पर हथौड़ा मारकर पति ने हत्या कर दी। शुक्रवार दोपहर वारदात को अंजाम देने के बाद पति थाने पहुंचा। जहां उसने पुलिस को बताया मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी पति चंपारण (बिहार) निवासी नुरुल्लाह हैदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों के शक में की गई है। मामले की जांच जारी है। आरोपी पति अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता था। डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया वर्ष 2004 में एमसीए पास नुरुल्लाह हैदर की शादी जामिया नगर दिल्ली निवासी आसमां खान (42) से हुई थी। शादी के बाद नुरुल्लाह लंबे समय से बेरोजगार था जबकि आसमां सेक्टर-62 की निजी कंपनी में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात थीं। दोनों का सेक्टर-15 के सी ब्लॉक में अपना मकान है। जिसमें वह बेटी और बेटे संग रहते थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक नुरुल्लाह पत्नी पर हमेशा शक करता था। इसी बात को लेकर बृहस्पतिवार शाम और शुक्रवार सुबह दोनों के बीच झगड़ा हुआ।शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे के आसपास नुरुल्लाह ने कमरे में हथौड़े से पत्नी के सर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद वह घर से निकलकर कोतवाली सेक्टर-20 थाने पहुंच गया। नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या पति ने की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।नुरुल्लाह ने बृहस्पतिवार को रातभर आसमां से झगड़ा किया तो शुक्रवार सुबह पांच बजे फोन कर आसमां के घर के रिश्तेदार व मां नोएडा पहुंचे थे। इसके बाद दोपहर के वक्त बेटे ने रिश्तेदारों से कहा कि मां को अपने साथ कुछ दिन के लिए लेते जाइए लेकिन आसमां ने जाने से मना कर दी। तब आसमां की मां यहीं रूक गई। दोपहर बाद सभी अपने कमरे में थे। तभी नुरुल्लाह ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन बॉलीवुड में शोक की लहर बीते जमाने के दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार (भारत कुमार)का मुंबई में निधन हो गया।87 साल के । वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने आज सुबह 3:30 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। मनोज कुमार बेहतरीन अदाकार होने के साथ-साथ मसहूर डायरेक्टर भी थे। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी । जिनमे क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब पश्चिम , गुमनाम ,उपकार, हरियाली और रास्ता ,पत्थर के सनम फिल्मों को दर्शकों ने काफी सराहा ।मनोज कुमार अपने फैंस के बीच भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे।भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके नाम एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अलग-अलग श्रेणियों में सात फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। भारतीय कला में उनके अपार योगदान के सम्मान में सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया। उन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।मनोज कुमार के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा, '...महान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, हमारे प्रेरणास्रोत और भारतीय फिल्म उद्योग के 'शेर' मनोज कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी।'

आज राज्यसभा में पेश होगा; मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पास। बिल पर चर्चा के वक्त AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा बिल । लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। आज यह बिल राज्यसभा में पेश होगा।चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा- इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मे गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं।बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।बिल पर चर्चा और वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पास कर दिया। रिजिजू बोले- बिल पेश नहीं होता तो संसद भवन पर भी वक्फ दावा कर सकता था केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता, तो जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर-अधिसूचित हो गई होतीं।आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना। उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस वक्त से कई संशोधनों के बाद 1995 में वक्फ एक्ट बना। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये गैरसंवैधानिक है। आज जब हम उसी बिल को सुधारकर ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यह गैरसंवैधानिक है। आप सब कुछ छोड़कर जिसका लेना-देना नहीं है, उसका जिक्र कर लोगों को बरगला रहे हैं।रिजिजू ने कहा कि 2013 में इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में कुछ दिन बाकी थे, आप इंतजार करते। आपने सोचा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव हार गए। शाह बोले-वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं, अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, क्या धमकी दे रहे हो भाई। संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा।'उन्होंने कहा- वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। दान उसी चीज का किया जाता है, जिस पर हमारा हक है। अखिलेश बोले- रिजिजू बताएं, उनके राज्य में चीन ने कितने गांव बसाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं भी यह मानता हूं। क्या डिफेंस और रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। कोई सवाल न करे इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। जिस प्रदेश से मंत्री आते हैं कम से कम यह तो बता दें कि चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं। सांसद बोले- मंत्री की स्पीच JPC रिपोर्ट से मैच कर जाए तो इस्तीफा दे दूंगा DMK सांसद ए राजा ने कहा, मंत्रीजी (किरेन रिजिजू) ने कुछ देर पहले बेहद गर्व के साथ भाषण दिया है। मैं हिम्मत के साथ कहता हूं कि कल आप अपनी स्पीच के टेक्स्ट को JPC की रिपोर्ट से मिलाइएगा। मैच कर जाए तो इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। ये कहानी गढ़ रहे हैं कि संसद वक्फ बोर्ड को दे दी गई होती। ललन सिंह बोले- बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, 'ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है, जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे जो नहीं हो रहा है। ठाकुर बोले- भारत में अंबेडकर का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले- भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। खाता न बही, जो वक्फ कहे, वही सही। आपको तय करना है कि आपको वक्फ के साथ रहना है या संविधान के साथ रहना है। केसी वेणुगोपाल बोले- भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- हमारे यहां भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। रिजिजूजी इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को बोर्ड में ला रहे हैं। वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन होगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो किसी को नॉमिनेट कर सकता है। मैं इसका समर्थन कर सकता हूं। आप वक्फ बोर्ड के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी धार्मिक है। केरल में देवस्थानम बोर्ड में विधायक किसी को नॉमिनेट कर सकता है, वो विधायक हिंदू होगा। मुस्लिम नहीं होगा। किसी मुस्लिम और क्रिश्चियन विधायक के पास ये अधिकार नहीं है कि देवस्थानम बोर्ड के मेंबर को चुने। वक्फ बिल पर नीतीश-नायडू ने अपनी बात मनवाई, क्या इससे मुसलमानों का फायदा; सरकार क्यों राजी हुई 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल और 2 अप्रैल 2025 को पेश बिल में काफी अंतर है। मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे दोबारा पेश किया गया है। जिनमें ज्यादातर अहम सुझाव JPC में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों ने दिए थे। अगर ये बदलाव न हुए होते, तो कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों में बड़ी उथल-पुथल मच सकती थी। वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में होगी एंट्री; जानें मुस्लिम क्यों हैं नाराज भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में हैं।