इजड़ा मे एक माह से पेयजल के लिए मचा हाहाकार।नोले से पानी ढोने को मजबूर जनता। सूखे पड़े नल बूंद बूंद पानी के लिए तरसी जनता । आज पेयजल योजना संचालित कर दी जाएगी :अधिशासी अभियंता जल संस्थान चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के इजड़ा क्षेत्र मे एक माह से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है जल संस्थान के नलों में पानी की बूंद तक नहीं टपक रही है। लोग नोले से पानी ढोने को मजबूर है।ग्राम प्रधान गोपाल सिंह माहरा व पूर्व प्रधान कमल बोहरा ने बताया कई बार अधिकारियों को बता दिया गया है पर कोई भी अधिकारी समस्या के समाधान के लिए नहीं आ रहे है। उनके द्वारा मजदूरों व लेबरों को मौके पर भेज दिया जा रहा है। समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया लगभग एक माह हो चुका है पर अभी तक पेयजल योजना जल संस्थान के द्वारा सुचारू नहीं की गई है। जिस कारण बहुत बड़े क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा है लोग नौलों व धारों से अपने व मवेशियों के लिए पानी जुटाने में लगे हुए हैं। पर विभागीय अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। उन्होंने कहा अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो समस्त क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया योजना को ठीक करने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं ।आज 28 नवंबर को पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी।

वन विभाग में बन सरपंचों व सदस्यों को दिया प्रशिक्षण। दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां चंपावत जिले के बाराकोट के काली कुमाऊं रेंज ने रेंजर राजेश जोशी के दिशा निर्देश पर लोहाघाट कार्यालय में क्षेत्र के सरपंचों व सदस्यों को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ।जिसमें मास्टर ट्रेनर डॉक्टर डी0के0 जोशी व डॉक्टर किशोर कुमार पंत के द्वारा दिया गया। मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर डी0के0 जोशी ने नियमावली 2024 के बारे में विस्तृत जानकारी सरपंचों व सदस्यों को दी ।प्रशिक्षण में काली कुमाऊं रेंज के 40 सरपंच उपस्थित थे ।डॉक्टर जोशी ने समस्त उत्तराखंड के वन पंचायतो में समय-समय पर दी जा रही वन पंचायत के कार्यकलापों की प्रशिक्षण में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां वन पंचायते बनी है। उन्होंने कहा जब से 1865 भारतीय वन अधिनियम बना है सरकार द्वारा हमारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। 1879 में इसमें पहला संशोधन हुआ जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य रहा था। कहा गांव का प्रधान मुखिया होता था 1913 में ब्रिटिश शासन ने एक समिति बनाई फिर 1916 में पर्वतीय क्षेत्र में एक पदसर्जित किया गया ।1917 में हक्क हुकूक समझौता किया गया, 1927 में भारतीय वन अधिनियम बना ,1931 में वन पंचायत की पहली नियमावली बनाई गई जो कि आज तक कार्यरत है। कुमाऊं में वन पंचायत का कालखंड शुरू हुआ 1959 में जिसमें कुछ संशोधन किया गया सिविल भूमि को भी वन पंचायत के दायरे में रखा गया पूरे प्रदेश में अभी 11217 वन पंचायत कार्यरत है, जिसमें 7500 ग्राम पंचायत शामिल हैं ।1976 में दूसरी नियमावली लागू की गई फिर उसमें भी 1993 में राज्य आंदोलन की तैयारी के साथ-साथ वन पंचायत का भी आंदोलन किया गया। फिर नई नियमावली 2001 में राज्य गठन संशोधन नियमावली बनी फिर 2012 में तीसरी नियमावली बनी जिसमें बाद संशोधन हुआ ।जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षित किया गया जिससे कि महिलाएं भी सरपंच बन सके ।फिर 2024 में नई नियमावली बनी है जिसमें एक संशोधन और होना है जल्द ही 2024 की नियमावली रेंज ऑफिस के माध्यम से सरपंचों तक पहुंचाई जाएगी ।काली कुमाऊं वन क्षेत्र के कार्यालय परिषद में वन पंचायत सरपंचों व सचिव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन दरोगा प्रकाश गिरी गोस्वामी ,बंशीधर जोशी, वन दरोगा नंदा वल्लभ ,वनरक्षक कुंवर सिंह ,राजेंद्र भट्ट, मोहन तिवारी ,वन आरक्षी कुमारी निशा मेहता ,कुमारी नेहा देव ,कमल भट्ट ,कार्यालय लिपिक व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

सड़कों में जमने लगा पाला दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा प्रशासन से सुरक्षात्मक उपाय की मांग चंपावत जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही पाला पड़ने लगा है। सड़कों में पाला जमने के कारण वाहनों के रपटने का खतरा भी बढ़ चुका है। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में बापरु, देवराड़ी बैंड ,तिलोन, अक्कलधारा, पाटन पुल आदि क्षेत्रों के अलावा चोमेल सड़क में भारी मात्रा में पाला सड़क में गिर रहा है। जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन दुर्घटनाओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने कहा क्षेत्र की कई सड़कों में पाला जमने के साथ ही अब वाहनों के फिसलने का खतरा भी बढ़ चुका है । लोगों ने प्रशासन से पालाग्रस्त क्षेत्र में सड़कों में वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चूना छिड़काव तथा चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मालूम हो जिले में पाला ग्रस्त क्षेत्रों में प्रतिवर्ष होने वाली वाहन दुर्घटना में कई लोग चोटिल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दो पहिया वाहनों के साथ होती है। मामले का जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को पाला ग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों में चूना व नमक के छिड़काव के साथ चैतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए है।