Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि रविवार को प्रादेशिक सडक़ उत्थान योजना के तहत राज्य की 9 हजार 410 किलोमीटर की 4227 सडक़ों की कार्पेटिंग/निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। इन सडक़ों के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 4827 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को गुरू जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय में सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सडक़ों की कार्पेटिंग/निर्माण कार्यों का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की 2285 के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 549, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 347, पंचायती राज की 276, एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की 498 तथा एचएसआइआइडीसी की 272 सडकों के निर्माण कार्य आगामी दिनों में पूरे किए जाएगे। रविवार को जिन सडक़ों के निर्माण कार्यों का लोकापर्ण होगा, उनमें वे 110 सडके शामिल है जिनके टेंडर होने उपरांत वर्क अलॉट हो चुके है। उन्होंने कहा कि मजबूत सडक़ नेटवर्क न केवल परिवहन को सरल बनाता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को भी गति देता है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलते ही प्रदेश के विभिन्न जिलों की 110 सडक़ों का निर्माण कार्य एक साथ शुरू हो जाएगा। इनमें अम्बाला जिले की 09 , झज्जर जिले 04, भिवानी 08, जींद की 06, चरखी दादरी की 04, कैथल की 06, फरीदाबाद की 04, करनाल की 03, फतेहाबाद की 04, कुरुक्षेत्र की 08, गुरुग्राम की 05, हिसार की 04, नूंह की 04, पलवल की 06, पंचकूला की 02, पानीपत की 04, रेवाड़ी की 04, रोहतक की 09, सिरसा की 04, सोनीपत की 05, यमुनानगर की 03 तथा महेंद्रगढ़ जिले की 4  सडक़ों का निर्माण कार्य  शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 21 सितम्बर का यह ऐतिहासिक शुभारंभ हरियाणा को विकास की नई दिशा देगा और प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सडक़ सुविधा उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा।

Haryana: जिलाधीश अनीश यादव ने 21 सितंबर को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिगत रेड जोन घोषित कर धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एयर शो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले व गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर यह आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल/केन इत्यादि में रखने तथा वीआईपी मार्ग के कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने व 75 मीटर के दायरे में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राईस मिलर्स के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य की लगभग 1000 मिलों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, इन मिलर्ज को बोनस राशि के अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ रुपये के होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा राईस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार को यह अवगत करवाया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू की गई जिसके कारण मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नही कर पाए। हरियाणा राईस मिलर्स एसोसिएशन की मांग को उचित समझते हुए राज्य सरकार ने राईस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 करने का निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त राईस मिलर्ज की चावल की डिलीवरी अवधि को भी रि-शेडयूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी राईस मिलर्ज को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा। हरियाणा में 22 सितंबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 1 अक्तूबर की बजाय अब 22 सितम्बर 2025 से राज्य में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद प्रारंभ की जाएगी। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के बारे में गुमराह करने का काम किया कि भाजपा सरकार एमएसपी को खत्म कर रही है। जबकि हमारी सरकार ने लगातार फसलों पर एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2014 में धान कॉमन का एमएसपी 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज 2369 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार, वर्ष 2014 में धान ग्रेड-ए का एमएसपी 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज 2389 रुपये प्रति क्विंटल है। इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।