: चम्पावत:आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड में गरीब बच्चो को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए हाईकोर्ट नैनीताल में लगाई जनहित याचिका। न्यायालय ने कई अधिकारियों को नोटिस किया जारी

  आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने प्रदेश में गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर करी जन हित याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी चंपावत, जिलाधिकारी चंपावत व अन्य अधिकारियों को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जबाब। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं 2022 में लोहाघाट से पार्टी के प्रत्याशी राजेश बिष्ट ने बताया उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले इस उदेश्य से उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. शर्मा के माध्यम से दाखिल की थी, जिस पर आज न्यायालय में सुनवाई के उपरांत प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जबाब मांग गया है। बिष्ट ने बताया यह किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की स्थिति सरकार की लापरवाही के कारण अत्यंत दयनीय है। दिल्ली में अरविन्द केजरिवाल के शिक्षा के माडल से प्रभावित होकर हमारे द्वारा पिछले 4 वर्षों से जिला चंपावत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने तथा बच्चो को बेहतर शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तथा अपने क्षेत्र के अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग से लगातार पत्राचार कर व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। राजेश बिष्ट ने बताया जिला चंपावत के कुछ स्कूलों का दौरा किया गया तो पता चला कि अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों के कई कई पद रिक्त हैं, कई स्कूल भवन इतने जर्जर हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। चंपावत जिला जहां से हमारे मुख्यमंत्री रिकार्ड मतों से विधानसभा का चुनाव जीते उसी जिले में कुछ माह पूर्व एक जर्जर स्कूल के भवन के गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई थी तथा कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसके बावजूद इस घटना से भी प्रदेश सरकार ने सबक नही लिया। चंपावत जिले में कुछ माह पूर्व 8वी तक के बच्चो को दी जाने वाली सरकारी पुस्तके बड़ी संख्या में नाली में पड़ी मिली थी। अधिकांश स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु नहीं है, बिष्ट ने कहा स्कूलों के शौचालय इतने गंदे हैं कि उनका उपयोग करना बीमारी को न्योता देना है। बिजली न होने के कारण कुछ स्कूलों में कंप्युटर धूल फांक रहे हैं, छात्रों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो कि आज के जमाने अत्यंत आवश्यक है। खेल के मैदान नहीं होने के कारण बच्चे खेलकूद गतिविधियों से वंचित हैं। अगस्त माह तक बच्चो को यूनिफॉर्म ना मिलना। विज्ञान,संस्कृत,गणित,अंग्रेज जैसे महत्वपूर्ण विषयो के शिक्षक न होना प्रदेश सरकार की खोखली शिक्षा प्रणाली की पोल खोलता है। बिष्ट ने कहा सरकार शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार करने के बजाय सरकारी स्कूलों को बंद करने में ज्यादा रुचि दिखा रही है। पिछली त्रिवेंद्र सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए और अब धामी सरकार ने भी बंद करने वाले स्कूलों की एक लंबी सूची तैयार कर दी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की धामी सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तैयार नहीं है, यही कारण है कि हमको न्यायालय की शरण में जाना पडा है। बिष्ट ने बताया लगभग 260 पेज की इस जनहित याचिका में स्कूलों के भ्रमण के दौरान लिए गए वह फोटोग्राफ भी शामिल हैं जो स्कूल भवनों की हालत, पेयजल व्यवस्था, गंदे शौचालयों जैसी अनेक अव्यवस्थाओं की हालत को दर्शा रहे हैं। जनहित याचिका में राजेश बिष्ट ने अपने अधिवक्ता के के शर्मा के माध्यम से माननीय न्यायालय से आग्रह किया है कि चंपावत सहित राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षको के सभी रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती करवाने, जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नए भवन बनवाने ताकि किसी भी छात्र व शिक्षक के साथ कोई अनहोनी ना हो, शौचालयों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी तैनात करवाने,। सभी स्कूलों में इंटरनेट, बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने, सभी विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने, स्कूल स्टाफ की समय से उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने हेतु उत्तराखंड सरकार को आदेशित किया जाए। हमको माननीय न्यायालय से इस महत्वपूर्ण विषय पर समुचित न्याय मिलेगा इस की पूरी उम्मीद है।