अब किसानों को डिजिटल माध्यम से मिलेगी खाद डिजिटल गवर्नेंस से सशक्त हुए अन्नदाता डिजिटल गवर्नेंस से सशक्त हुए अन्नदाता चम्पावत में नई खाद नीति के तहत सुचारू हुई पारदर्शी खाद आपूर्ति, भ्रम की स्थिति हुई दूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत जनपद चम्पावत को पायलट डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है। इसके तहत जनपद में निर्बाध और पारदर्शी खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐप आधारित डिजिटल वितरण की एक नई व आधुनिक व्यवस्था शुरू की गई है, जिसे 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल' का नाम दिया गया है। नई खाद नीति के लागू होने के बाद शुरुआत में कृषकों के मध्य खाद की उपलब्धता और पात्रता को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे संबंधित विभागों द्वारा पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत धनपत कुमार ने स्थिति साफ करते हुए जानकारी दी कि इस नई प्रणाली से अब कोई भी पात्र किसान घर बैठे ही ऐप के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार खाद की मांग दर्ज कर सकता है। मांग दर्ज होते ही ऐप द्वारा एक क्यूआर कोड जेनरेट होगा, जिसे सहकारी समितियों में दिखाकर किसान आसानी से बिना किसी रुकावट के खाद की आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। इस पारदर्शी व्यवस्था के तहत भूमिधारक किसानों के साथ-साथ दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले या अस्पष्ट भूमि स्वामित्व वाले किसान भी खाद आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए समान रूप से पात्र माने गए हैं, जिससे भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।जनपद में खाद आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए एआर सहकारिता प्रेम प्रकाश ने बताया कि सहकारी समितियों में पंजीकृत सदस्य किसान अपनी सुविधानुसार नगद अथवा उधार पर खाद ले सकते हैं, जबकि गैर-पंजीकृत किसानों को नगद भुगतान पर खाद की आपूर्ति की जाएगी। वृद्ध और असमर्थ किसानों की सहूलियत के लिए यह विशेष प्रावधान किया गया है कि यदि वे स्वयं समिति में आने में असमर्थ हैं, तो परिवार का कोई अन्य सदस्य अथवा कोई तृतीय व्यक्ति भी किसान का पहचान विवरण और खसरा नंबर ऐप में दर्ज कर क्यूआर कोड के जरिए खाद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया जनपद में सुव्यवस्थित खाद आपूर्ति के लिए पैमाना निर्धारित किया गया है, जिसके तहत प्रति एक हेक्टेयर जमीन पर 07 बोरी यूरिया और 04 बोरी डीएपी या एनपीके की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त किसानों को आश्वस्त किया गया है कि क्षेत्र में खाद आपूर्ति की कोई कमी नहीं है और फैलाई जा रही अफवाहों या भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर टनकपुर और बनबसा जैसे उच्च मांग वाले मैदानी क्षेत्रों में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक पहले से मौजूद है और वहां मांग के अनुसार लगातार अतिरिक्त डीएपी की खेप भी पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर, चम्पावत और लोहाघाट जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की समितियों में भी किसानों की आवश्यकता के अनुरूप यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित की गई है। इस नई ऐप आधारित व्यवस्था के पूर्णतः प्रभावी होने से किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, जिससे पूरी खाद आपूर्ति प्रक्रिया में अभूतपूर्व पारदर्शिता, गति और सुगमता आएगी।

वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की समीक्षा डीएम ने आपसी समन्वय से लंबित मामलों को निस्तारण करने के दिए निर्देश जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान तथा जल निगम सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं को गति देना और उनके क्रियान्वयन में आ रही प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना रहा।बैठक के दौरान विभागवार वन भूमि हस्तांतरण तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं से संबंधित लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों ने जिलाधिकारी को लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, हस्तांतरण प्रक्रिया की प्रगति, मार्ग में आ रही प्रक्रियागत चुनौतियों तथा उनके निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनहित एवं विकास कार्यों से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण के सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने और सभी आवश्यक अभिलेख व औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि प्रस्तावों के निस्तारण में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। इसके साथ उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को भी अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, परियोजना निदेशक अजय सिंह, उपजिलाधिकारी सदर बी 0सी0 पंत सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारीगण मुख्य रूप से मौजूद रहे।

ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था अदम्य साहस राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट सुशील बिष्ट को किया सम्मानित चंपावत जिले के लिए एक बार फिर से गर्व का पल सामने आया है।विगत दिवस राष्ट्रपति भवन में हुए सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपती मुर्मू के द्वारा चंपावत जिले के डड़ाबिष्ट निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस व वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है । लेफ्टिनेंट कर्नल बिष्ट के पिता डॉक्टर जीबी बिष्ट सेवानिवृत्ति सीएमओ तथा माता श्रीमती निर्मला बिष्ट सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य हैं तथा भाई वॉल्वो कम्पनी मे इंजिनियर के पद मे अपनी सेवाएं दें रहे हैं ।लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट के पिता डॉक्टर जी 0बी 0बिष्ट ने बताया की सुशील ने 12वीं की पढ़ाई के बाद वर्ष 2010 के बाद एनडीए मे कमीशन से आटलरी मे चयन हुवा था वर्तमान मे उनका पूरा परिवार हल्द्वानी मे निवास करता है। इनका परिवार वर्तमान मे हिंवत्स सस्था कुलेठी से जुड़ा हुवा है। आये दिन यहाँ सस्था के कार्यक्रमों मे आकर अपना सहयोग देते रहते है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट को बीर चक्र से सम्मानित करने पर चंपावत में खुशी की लहर है। लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल बिष्ट व उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी है। कहा बिष्ट ने चंपावत जिले के साथ साथ प्रदेश का मांन भी बढ़ाया है।