उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) गुल्मनायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.) लिखित परीक्षा 2024 की तैयारी पूरी 12 जनवरी को होगी परीक्षा उत्तराखंड लोक आयोग हरिद्वार द्वारा आगामी 12 जनवरी रविवार को पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एकल सत्र में *"उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) गुल्मनायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.) परीक्षा–2024"* की लिखित परीक्षा को जनपद में शांति एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु पूर्व तैयारी बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लोक सेवा आयोग से आये प्रतिनिधि सतीश फर्त्याल द्वारा परीक्षा को संपन्न कराए जाने हेतु जारी आयोग के दिशा–निर्देशों एवं तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि जिले में परीक्षा को संपन्न कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्र रा.इ.का. चंपावत, रा.बा.इ.का. चंपावत बनाए गए हैं जिसमें क्रमशः 288 एवं 264 तथा कुल 552 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जिले में परीक्षा को संपन्न कराए जाने हेतु की गई तैयारी के संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को संपन्न एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना है। *दोनों परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में 12 जनवरी 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 अंतर्गत धारा 163 लगाई गई है।* पुलिस विभाग द्वारा दोनों परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान पूर्व चौकसी बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षा केन्द्रों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था निर्विवाद रूप से कराते हुए स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। यह भी अवगत कराया कि परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 2:00 बजे तक संचालित होगी। पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद कोई भी परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु के अधिशासी अभियंता एम. एस.पलड़िया को जोनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार चंपावत जगदीश नेगी एवं सहायक भू–वैज्ञानिक हरीश बिष्ट को सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है।     बैठक में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि, मुख्य शिक्षा अधिकारी सी.एम.एस. बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर संरक्षित प्रजाति के पेड़ काटने के लगे आरोप मुकदमा दर्ज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल नीलकंठ मार्ग स्थित खैरखाल क्षेत्र में निजी भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण के लिए संरक्षित प्रजाति के पेड़ों के अवैध कटान का गंभीर मामला सामने आया है. इस प्रकरण में वन विभाग ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वन विभाग की जांच के अनुसार, खैरखाल में कुल 26 पेड़ काटे गए हैं, जिनमें 24 पेड़ छूट प्रजाति के और दो संरक्षित प्रजाति के खैर के पेड़ शामिल हैं. लालढांग रेंज के अधिकारियों ने इन दो संरक्षित पेड़ों की अवैध कटान को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है. डीएफओ आकाश गंगवार ने पुष्टि की कि इस मामले में कार्रवाई जारी है.वन विभाग के अनुसार, संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की कटान बिना किसी अनुमति के की गई. स्थानीय ग्रामीणों और अधिकारियों ने बताया कि इस भूमि पर जेसीबी मशीन का उपयोग करते हुए कई दिनों तक कार्य होता रहा. यहां तक कि सड़क निर्माण के लिए भी बिना अनुमति के कटाई की गई. राजस्व विभाग के उपनिरीक्षक ने तीन बार मौके पर पहुंचकर काम रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. स्थानीय ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि संबंधित भूमि रसूखदार व्यक्ति की होने के कारण तहसील प्रशासन ने कभी सख्त कदम नहीं उठाए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्य में बाधा डालने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई वही डीएफओ आकाश गंगवार ने स्पष्ट किया कि, संरक्षित प्रजाति के दो पेड़ों की कटान का मामला गंभीर है. "पेड़ों की गणना कर भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. कार्रवाई गतिमान है और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है इधर, आरोपी पीयूष अग्रवाल ने वन विभाग के दावों को खारिज करते हुए अपनी सफाई पेश की. उन्होंने कहा, "हमें डीएफओ से कटान की अनुमति लेने के लिए कहा गया था. हमें बताया गया कि प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और पहले तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य है. हमने दोनों अधिकारियों से अनुमति ली, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है."उन्होंने आगे कहा, पटवारी ने मौके पर जाकर जांच की और रिपोर्ट भेज दी थी. मुझे नहीं लगता कि कोई अवैध कार्य हुआ है. अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, तो नियमानुसार जुर्माना भरा जाएगा वही इस प्रकरण ने प्रशासन की निष्क्रियता और रसूखदार व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति पर भी सवाल खड़े किए हैं. ग्रामीणों के आरोप और राजस्व विभाग के हस्तक्षेप के बावजूद, अवैध कटान को रोका नहीं जा सका. यह घटना न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों को भी रेखांकित करती है. वन विभाग ने भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. इस घटना ने पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है

मनरेगा आपदा की जांच के लिए धरने मैं बैठैंगे पत्रकार महेन्द्र सिंह बिष्ट मांग पूरी न होने पर करेंगे आत्मदाह चंपावत जिले के विकासखंड पाटी मे मनरेगा एवं आपदाओं की विभिन्न योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता के लिए पत्रकार परिषद इंडिया के मंडल हल्द्वानी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बिष्ट 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से विकासखंड पाटी मुख्यालय में अनशन करेंगे पत्रकार महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया मकर संक्रांति के दिन 103 वर्ष पुराना कुली बेगार का खात्मा सरयू नदी के तट बागेश्वर में जिस प्रकार से खत्म किया गया पर इस प्रकार से हो रहे कुली बेगार का कोई अंत नहीं और कर्मचारियों की मनमानी व मनरेगा व आपदा में हो रहे भ्रष्टाचार तथा कमीशनखोरी के खिलाफ वह 14 जनवरी 2025 को विकासखंड पाटी ब्लॉक मुख्यालय में 10 घंटे के आमरण अनशन के बाद आत्मदाह करुंगा