मातृ मृत्यु दर शून्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय, जनपद में सघन अभियान जनपद में मातृ मृत्यु दर को शून्य करने और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान के नेतृत्व में यह अभियान जिले के सभी ब्लॉकों में सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है।अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों को मातृ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हैं। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को समय पर जांच, टीकाकरण, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं।स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि हर गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। इसके लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने कहा, “मातृ मृत्यु दर को कम करना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए जनपद के सभी ब्लॉकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जागरूक कर रही हैं। हमारा प्रयास है कि हर गर्भवती महिला को समय पर जांच और सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले, जिससे मां और शिशु दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहें।”

.छात्र से बातचीत कर डीएम मनीष कुमार ने जानी जमीनी हकीकत पूछे किताबों के दाम। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक टैक्सी वाहन में बैठे स्कूली छात्र से संवाद कर उसके द्वारा खरीदी गई विद्यालयी पुस्तकों के मूल्य एवं उनकी उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विद्यालयी पुस्तकें निर्धारित एमआरपी पर ही उपलब्ध कराई जाएं तथा उनकी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि अभिभावकों एवं छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।इस दौरान जिलाधिकारी ने टैक्सी स्टैंड में टैक्सी संचालकों से संवाद करते हुए कहा कि ओवरलोडिंग किसी भी स्थिति में ना करें, सभी वाहन चालक निर्धारित मानकों एवं क्षमता के अनुरूप ही सवारी बैठाएं तथा यातायात नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सुरक्षित वाहन संचालन, यात्रियों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार एवं सड़क सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।इस दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उपजिलाधिकारी नीतू डागर, थानाध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।

रोजगार और पर्यटन का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली- देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए रोजगार और पर्यटन का ग्रीन कॉरिडोर शुरू हो गया है। अब दिल्ली- देहरादून का सफ़र महज़ ढाई घंटे का में पूरा हो जाएगा इसके साथ ही चारधाम यात्रा, कॉर्बेट एवं राजाजी नेशनल पार्क, मसूरी, टिहरी और उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आने वाले सैलानियों की बड़ी संख्या में तादात बढ़ने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला “ग्रीन कॉरिडोर” साबित होने जा रहा है। यह कॉरिडोर पहाड़ और मैदान के बीच दूरी को कम करते हुए किसानों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। अब हर्षिल के प्रसिद्ध सेब, जोशीमठ और चकराता की राजमा, पुरोला के लाल चावल, तथा रुद्रप्रयाग के बुरांश का जूस जैसे पारंपरिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से और कम लागत पर बड़े शहरों तक पहुँच सकेंगे। लॉजिस्टिक लागत में कमी आने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता आएगी।राज्य में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एग्री-लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा । इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इस परियोजना से परिवहन क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी। इससे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह कॉरिडोर पर्यटन क्षेत्र के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण देश-विदेश के पर्यटक आसानी से उत्तराखण्ड के दूरस्थ और प्राकृतिक स्थलों तक पहुँच सकेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और हस्तशिल्प को भी नई ऊर्जा मिलेगी।