व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम "कौशलम्" के तहत जिले में प्रशिक्षित होंगे 300 शिक्षक। वर्ष 2025-26 के लिए डाइट में शुरू हुआ कौशलम् शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं औऱ एससीईआरटी तथा उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कौशलम् कार्यक्रम संचालित है। सोमवार को जनपद में वर्ष 2025-26 के लिए व्यवसायिक शिक्षा के तहत संचालित कौशलम् कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। प्रथम चक्र में कक्षा 12 के 55 शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रारंभ करते हुए प्रभारी प्राचार्य डॉ आशुतोष वर्मा ने कौशलम् कार्यक्रम की मूल अवधारणा "विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता तथा नवीन प्रोटोटाइप के विकास की सोच" विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ कमल गहतोड़ी के अनुसार जनपद के 97 माध्यमिक विद्यालयों (अटल उत्कृष्ट को छोड़कर) कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से एक कौशलम शिक्षक को तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु कुल 302 शिक्षक एवं 16 मास्टर ट्रेनर चयनित हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के उद्यमशील विचार को व्यवसाय एवं बाजार से जोड़ना है। ताकि वह उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भरता प्रदान कर सके। उद्यम लर्निंग फाउंडेशन राज्य में कौशलम् कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के कुमाऊं प्रभारी तनुज अटवाल के अनुसार माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए कौशलम् कार्यक्रम के अलग-अलग उद्देश्य निर्धारित हैं। जिनकी प्राप्ति के लिए शिक्षकों को कौशलम् की प्रत्येक विद्या से परिचित होना अत्यावश्यक है। प्रथम बैच के प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर डायट प्रवक्ता डॉ अनिल मिश्रा, कृष्ण सिंह ऐरी, दीपक सोराड़ी, डॉ लक्ष्मी शंकर यादव, डॉ अवनीश शर्मा, डॉ पारुल शर्मा, मनोज भाकुनी, भगवती जोशी, दिनेश गढ़कोटी के अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर दिनेश पनेरु, पुष्पा पाठक, ममता पाटनी, नीरज नाथ गोस्वाम्मी आदि उपस्थित रहे।

.पंचायती राज प्रतिनिधियों का पाँच दिवसीय आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत नवनिर्वाचित जिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सोमवार को जिला पंचायत सभागार, चंपावत में पांच दिवसीय “आवासीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम” का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्य भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनके दायित्वों, पंचायती राज व्यवस्था के कानूनी पहलुओं और 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।प्रतिनिधियों को वित्तीय संसाधन प्रबंधन, बजट निर्माण की प्रक्रियाएं, स्थाई समितियों का गठन, कार्य योजना निर्माण, बैठकों का संचालन और कार्यवाही के नियमों से भी अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत की बैठकों के आयोजन, कृत कर्तव्य, अधिकार एवं प्रशासनिक पहलुओं पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।कार्यक्रम में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की भूमिका और उनके साथ समन्वय स्थापित करने के तरीकों पर भी जोर दिया गया है। मास्टर ट्रेनर श्री एम. पी. जोशी और श्री नवीन उपाध्याय प्रशिक्षण के सभी सत्रों का संचालन कर प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ जी एस खाती, उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश बिष्ट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

“ग्राम से उद्यम तक” — ग्रामोत्थान परियोजना ने बदली प्रियंका देवी की जिंदगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन पर रोक लगाने के उद्देश्य से संचालित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि (ग्रामोत्थान) परियोजना ने जनपद चम्पावत के विकासखंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत राईकोट महर निवासी श्रीमती प्रियंका देवी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।राईकोट महर गाँव लोहाघाट नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीमती प्रियंका देवी ‘झुमाधूरी स्वयं सहायता समूह’ की सक्रिय सदस्य हैं, जो सूरज ग्राम संगठन एवं विकास महिला संकुल संघ से जुड़ा है। पति के पास स्थायी रोजगार न होने के कारण वे पहले मेहनत-मजदूरी और एक छोटी दुकान चलाकर किसी प्रकार परिवार का भरण-पोषण करती थीं, परंतु सीमित आमदनी के कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही थी।आईफैड एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामोत्थान परियोजना ने उनकी इस स्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाई। यह परियोजना उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों को उद्यम आधारित आजीविका से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है।परियोजना की बैठकों में सहभागिता के दौरान श्रीमती प्रियंका देवी को लघु उद्यम स्थापना योजना की जानकारी दी गई। निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका चयन जनरल स्टोर व्यवसाय के लिए किया गया। परियोजना टीम द्वारा भौतिक सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद उनके लिए ₹1,00,000.00 की व्यावसायिक योजना स्वीकृत की गई।इस योजना के अंतर्गत परियोजना से ₹30,000.00 (30%) की सहयोग राशि, बैंक ऋण के रूप में ₹50,000.00 (50%) और स्वयं का अंशदान ₹20,000.00 (20%) निर्धारित किया गया। इस वित्तीय सहयोग से उन्होंने अपना जनरल स्टोर प्रारंभ किया, जिससे उन्हें अब प्रतिमाह लगभग ₹8,000 से ₹9,000 तक की आमदनी हो रही है।आर्थिक रूप से सशक्त होते हुए अब वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण-पोषण कर पा रही हैं तथा बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।परियोजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती प्रियंका देवी कहती हैं, “ग्रामोत्थान परियोजना ने मेरे जीवन में नया उजाला भर दिया है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत उपयोगी योजना है। अब मैं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हूँ और चाहती हूँ कि अन्य महिलाएँ भी इस योजना से जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ।”