लोहाघाट के गांधी चौक में 23 लाख की लागत से लहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। निर्माण कार्य शुरू लोहाघाट नगर के गांधी चौराहे पर नगर पालिका परिषद लोहाघाट के द्वारा लगभग 23 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य जारी है। लोहाघाट पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने आज सोमवार को जानकारी देते हुए बताया लगभग 20 से 23 लाख रुपए की लागत से चंपावत की तर्ज पर लोहाघाट के गांधी चौराहे पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे को स्थापित किया जाएगा।जिसका निर्माण कार्य जारी है उन्होंने बताया निर्माण कार्य के लिए जिलाधिकारी चंपावत के निर्देश पर निधि दी जा रही है। उन्होंने बताया निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नगर के प्रमुख गांधी चौराहे पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराएगा। फिलहाल इस निर्माण कार्य को लेकर लोगों के द्वारा अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है।

सीएम को ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं पत्रकारों की आंदोलन की चेतावनी पत्रकारों का बढ़ता आक्रोश पत्रकार दीपक फुलेरा मामला। खटीमा में वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर पत्रकार संगठनों में रोष बढ़ता जा रहा है। आज सोमवार को एक बार फिर चंपावत जिला पत्रकार संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।चंपावत जिला पत्रकार संगठन (CZPA) ने इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए शीघ्र मुकदमा निरस्त करने की मांग की। जिलाधिकारी को बताया कि वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा ने हाल ही में चकरपुर क्षेत्र में गैस आपूर्ति में देरी और उपभोक्ताओं की लंबी कतारों को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी जो जनहित से जुड़ा मुद्दा था।इस खबर से नाराज होकर स्थानीय भाजपा पदाधिकारी की तहरीर पर उधम सिंह नगर पुलिस ने बिना प्रारंभिक जांच के ही पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 27 मार्च 2026 को अपराध संख्या 0090 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(B) में पत्रकार फुलेरा पर मामला दर्ज किया था। कहा संगठन ने 31 मार्च 2026 को इस संबंध में मुख्यमंत्री को चंपावत दौरे के दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया था लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पत्रकारों में भारी नाराजगी है।संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मुकदमा निरस्त कर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो पत्रकार चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। पहले चरण में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है कहा चौथे स्तंभ का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिला अध्यक्ष चंद्र बल्लभ ओली,महामंत्री गिरीश सिंह बिष्ट, चंद्रशेखर जोशी, सतीश जोशी, सूरी पंत, पंकज पाठक, सुरेश गडकोटी आदि पत्रकार मौजूद रहे।

आरटीई पोर्टल ने बढ़ाई परेशानी, आवेदन से वंचित अभिभावकों का फूटा गुस्सा डीएम से हस्तक्षेप की मांग। अंतिम तिथि बीती, तकनीकी खामियों से जूझे अभिभावक स्कूल चयन का विकल्प तक नहीं खुला। चम्पावत। उत्तराखंड में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 तय की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में अभिभावक आवेदन नहीं कर सके। अब इसे लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अभिभावकों का आरोप है कि विगत शुक्रवार से ही आरटीई पोर्टल पर लगातार दिक्कतें बनी रहीं। पोर्टल खुलने के बावजूद स्कूल चयन का विकल्प ही दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधूरी रह गई। कई अभिभावक घंटों कोशिश करते रहे, लेकिन तकनीकी खामियों ने उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया।इसके अलावा पोर्टल की धीमी गति और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं ने भी अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। नतीजतन कई पात्र बच्चे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए। केशव राम, हरीश बिष्ट, मनोज कुमार, प्रकाश राम, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती जोशी और प्रभा सहित कई अभिभावकों ने जिलाधिकारी मनीष कुमार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, ताकि सभी पात्र बच्चों को समान अवसर मिल सके।अभिभावकों ने प्रशासन से अपील की है कि तकनीकी खामियों को ध्यान में रखते हुए आरटीई आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई जाए, जिससे दर्जनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब सभी की नजर प्रशासन के फैसले और 17 अप्रैल को प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया पर टिकी है।