बिना सत्यापन के रखे थे किराएदार पुलिस ने काटे 5/5 हजार के चालान एसपी चंपावत रेखा यादव ने चम्पावत जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध व्यक्तियों एवं किरायेदारों का सघन सत्यापन अभियान चलाने हेतु आदेशित किया गया है। एसपी के निर्देश पर आज 23 फरवरी को जिले के टनकपुर मे चौकी मनिहार गोठ पुलिस टीम द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान संचालित किया गया। चौकी प्रभारी उ0नि0 तेज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र में सत्यापन निरीक्षण किया जिसमें कई किरायेदार बिना पुलिस सत्यापन के निवास करते हुए पाए गए। इस पर पुलिस द्वारा संबंधित मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ₹5000 - 5000 के चालान जारी किए गए। तथा पहचान एप से माध्यम से कुल 22 सत्यापन किये गये । चंपावत पुलिस ने जिले के सभी भवन स्वामियों तथा व्यापारियों से किरायेदार व मजदूर रखने से पूर्व उनका अनिवार्य पुलिस सत्यापन करने की अपील की है। कहा आपकी सतर्कता ही अपराध नियंत्रण में सबसे बड़ी सहयोगी है।

चम्पावत सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर त्रिलोक सिंह बोरा का निधन चंपावत जिला बना आंदोलन में निभाई थी सक्रिय भूमिका चंपावत निवासी आरपीएफ के सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर त्रिलोक सिंह बोरा का 96 वर्ष की आयु में लाल कुआं में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से चंपावत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। भेसज संघ चंपावत के संस्थापक अध्यक्ष हरगोविंद सिंह बोहरा ने जानकारी देते हुए बताया स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बोरा के पुत्र श्याम सिंह बोरा वर्तमान में लालकुआं रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में तैनात हैं। स्व. बोरा का उपचार हल्द्वानी के एक निजी चिकित्सालय में चल रहा था, जहां सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। स्व. बोरा ने अपने सेवाकाल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंस्पेक्टर पद पर सेवाएं दीं और कंपनी कमांडर के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 1996 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई।वह उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े और चम्पावत को जिला आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। चम्पावत संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। बताया उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक चम्पावत जिला नहीं बनेगा, तब तक वह दाढ़ी और बाल नहीं कटवाएंगे। जिला बनने के बाद ही उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण किया।स्व. त्रिलोक सिंह बोरा चम्पावत क्षेत्र में एक समर्पित समाजसेवी के रूप में भी पहचाने जाते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वह समाज सेवा में सक्रिय रहे। मूल रूप से जीआईसी रोड, चम्पावत के निवासी स्व. बोरा इन दिनों लालकुआं में अपने पुत्र के सरकारी आवास पर रह रहे थे। अपने पीछे वह भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है और विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हरगोविंद बोहरा ने बताया उनका अंतिम संस्कार कल चंपावत के डिप्तेश्वर घाट में किया जाएगा ।

निदेशक मारपीट मामले में चार आरोपियों को अदालत से मिली जमानत। कर्मचारियों में आक्रोश प्रदेश में चर्चाओं में चल रहे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट और तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। इस फैसले से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन तेज करने के संकेत दे दिए हैं। बीते शनिवार को देहरादून में शिक्षा निदेशालय में उस समय विवाद हो गया था जब रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के निदेशालय पहुंचने के बाद माहौल अचानक गरम हो गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल की शिकायत के आधार पर आरोप लगाया गया कि उनके कार्यालय में घुसकर मारपीट की गई, सरकारी कामकाज में बाधा डाली गई और कार्यालय के भीतर तोड़फोड़ की गई। निदेशक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिनमें सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकना या डराना, दंगा और अव्यवस्था फैलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जान से मारने या गंभीर परिणाम की धमकी देना, जानबूझकर अपमानित कर शांति भंग करने की कोशिश जैसी धाराएं शामिल हैं।मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद पुंडीर उर्फ कल्ली, लक्ष्मण नवानी, राकेश थपलियाल और अक्षय राणा शामिल थे। इनमें से एक आरोपी कल्ली हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है।सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपर सिविल जज ममता पंत की अदालत ने फिलहाल चारों आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं, हालांकि केस की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। आरोपियों को जमानत मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा और कार्यस्थल की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कर्मचारी मामले में शामिल विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे इसके उल्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार चार आरोपियों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कर्मचारी संगठनों ने पुनः अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि मामले में सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी संगठनों के भीतर अब बड़े आंदोलन की रणनीति पर चर्चा चल रही है। यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज हो सकता है प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है।