जिला पूर्ति अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता का लगा आरोप प्रार्थी संदीप कुमार पांडे ने जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को दिया ज्ञापन। 2025 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का है मामला। जिला पूर्ति अधिकारी ने आरोपो को बताया निराधार कहा पांडे ने विभाग में नहीं लगाया था कोई टेंडर उनके खिलाफ साजिश। चंपावत निवासी संदीप कुमार पांडे (पांडे पुस्तक भंडार जीआईसी चौक चंपावत) के द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी चंपावत प्रियंका भट्ट पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में संदीप कुमार पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में खानपान संबंधी कोटेशन जिला पूर्ति कार्यालय चंपावत में जमा किए गए थे जिसकी प्राप्त रसीद उनके पास है। पांडे ने ज्ञापन के माध्यम से बताया उनके द्वारा ₹60 प्रति व्यक्ति खाना खिलाने की बात अपने कोटेशन में लिखी थी। पर जिला पूर्ति अधिकारी चंपावत नोडल अधिकारी (खानपान)प्रियंका भट्ट के द्वारा उन्हें कार्य ने देकर अपने चहेते ठेकेदारों को 245 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कार्य दे दिया गया । जिससे सरकार को लाखों रुपए की चपत लगी है।उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से महामहीम राज्यपाल से जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि कोई इस प्रकार का कार्य दोबारा ना कर सके। मामले में जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने कहा उनके ऊपर लगाए गए आरोप सरासर बेबुनियाद और झूठे हैं। संदीप कुमार पांडे के द्वारा इस प्रकार का कोई भी कोटेशन उनके कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे है।जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा संदीप कुमार पांडे ने उनके कार्यालय में इस मामले को लेकर नोटिस भिजवाया है जिसका जवाब उन्हें दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में लोहाघाट में संदीप पांडे के द्वारा गुप्ता टेंट हाउस के खानपान का कार्य देखा जा रहा था ।अब यह इस प्रकार के आरोप उन पर क्यों लग रहे हैं यह उनकी समझ से परे है आरोप पूरी तरह निराधार व झूठे हैं।फिलहाल आरोप काफी गंभीर है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा आरोपो में कितनी सच्चाई है।

डीएम ने कहा“शिकायतकर्ता सीधे अधिकारी से करें संपर्क, समस्याओं के निस्तारण की जानकारी लें स्वयं मे अधिकारी! मेरा नंबर ये है!- शिकायतकर्ता सीधा अधिकारी से संवाद करें - जिलाधिकारी तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने सुनीं 51 शिकायतें, कहा—“जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो” जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास खंड सभागार पाटी में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य की शिकायतों को संवेदनशीलता और गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संबंधित विषय की समस्याओं का निस्तारण उसी स्तर पर करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अधिकारी प्रत्येक आवेदक की समस्या को शालीनता और धैर्यपूर्वक सुनें तथा निस्तारण की गति को त्वरित बनाए रखें।जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों से संबंधित विभागीय अधिकारियों से योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं की जानकारी के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराए, ताकि आवेदक सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के दौरान पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आंगनबाड़ी, आपदा जनित क्षति एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए ताकि वही शिकायतें आगामी तहसील दिवस में पुनः प्रस्तुत न हों।तहसील दिवस के दौरान प्राप्त शिकायतों पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही कई निर्देश दिए —लक्ष्मी देवी, निवासी दरौज की सामुदायिक शौचालय की मांग पर जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।गोविंद सिंह, निवासी नौलियागांव की पंचायत भवन निर्माण की मांग पर खंड विकास अधिकारी एवं पंचायत राज अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। गीता भट्ट, निवासी भींगराड़ा के खेल मैदान की मांग पर डीओ पीआरडी को मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।तारबाड़, कृषि, उद्यान व जंगली जानवरों की समस्या पर जिलाधिकारी ने कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी और एसडीओ फॉरेस्ट को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।श्रम कार्ड न बन पाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने श्रम विभाग को विशेष कैंप लगाकर प्राथमिकता के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों के श्रम कार्ड बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा गया। ग्राम प्रधान अमोली ने पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने, पूर्व ग्राम प्रधान कृष्णानंद जोशी ने रमक में बैंक शाखा खोलने एवं मोटर मार्ग निर्माण की मांग रखी। ग्राम पंचायत मंगललेख के गोपाल सिंह और पुष्कर सिंह ने जंगली जानवरों से फसल बचाव हेतु तारबाड़ की मांग की। इसी क्रम में हेम शर्मा ने पाटी–गूम मार्ग में जल निकास, पूर्णानंद भट्ट ने रोलमेल में सोलर लिफ्ट पंप से सिंचाई, त्रिलोक राम ने मनरेगा में रोजगार सेवक की नियुक्ति, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रेखा ने रमक में चैनलिंग/फेंसिंग तथा बसंत बल्लभ अटवाल ने राजकीय इंटर कॉलेज रमक से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत कीं।इसके अतिरिक्त भागी राम ने गूम में जल संस्थान के अपूर्ण कार्यों, चंद्रशेखर गढ़कोटी ने टांण मल्ला की विभिन्न समस्याओं, हरिश्चंद्र ने रमक में फसल सुरक्षा फेंसिंग, नरेश चंद्र भट्ट ने बिजली, खेती एवं सड़क संबंधी समस्याओं, सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंपावरमेंट ने आरडीटीसी भूमि के संरक्षण, ग्राम प्रधान ढरोज लक्ष्मी देवी ने सीएससी एवं सामुदायिक शौचालय, ग्राम प्रधान नोलियागांव गोविंद सिंह ने मूलभूत समस्याओं, विनोद जोशी ने सागो में रास्ते की इंटरलॉकिंग एवं प्रेम गिरी ने सड़क सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी। सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर जिलाधिकारी ने सभी संबधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, डीडीओ डी.एस. दिगारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश चौहान, बीडीओ अवनीश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं दूरदराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

खेतीखान में बनेगा 679 लाख रुपये की लागत से दो मंजिला पार्किंग स्थल डीएम ने किया भूमि निरीक्षण, शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन एवं जनपद के सतत विकास की दिशा में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को खेतीखान क्षेत्र में 679 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग स्थल की भूमि का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी औपचारिक कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि परियोजना का कार्य समयबद्ध रूप से आरंभ हो सके।ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बृजमोहन आर्या ने अवगत कराया कि प्रस्तावित दो मंजिला भवन में कुल 42 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्ताव विभागीय व्यय समिति की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन से खेतीखान क्षेत्र में पर्यटन एवं स्थानीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी, साथ ही वाहनों की पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान होगा।इस दौरान ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य उपस्थित रहे।..