यातायात नियमों के उल्लंघन पर चम्पावत पुलिस ने किए 81 चालान एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश में जनपद में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में विशेष यातायात चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई।अभियान के अंतर्गत थाना बनबसा, टनकपुर, चम्पावत, तामली, पंचेश्वर, लोहाघाट, रीठा साहिब एवं पाटी पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्र मे सघन वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना अथवा दोषपूर्ण (डिजाइनर) नम्बर प्लेट का प्रयोग, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग, रैश एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना तथा मोटर वाहन अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों में पुलिस अधिनियम के अंतर्गत भी आवश्यक कार्रवाई की गई तथा गंभीर मामलों में न्यायालय (कोर्ट) चालान किए गए।विशेष अभियान के दौरान जनपदभर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने 81 चालान किए गए। साथ ही वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, नशे की अवस्था में वाहन न चलाने तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी होगा शिफ्ट नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के आदेश जारी किए है और वकीलों-मुवक्किलों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराने के हाईकोर्ट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है।उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 2022 में उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे हरी झंडी दे दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों और वादियों के बीच जनमत संग्रह कराने का निर्देश दिया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं। मई 2024 में उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय और आवासीय आवास, सम्मेलन कक्ष और पार्किंग स्थल की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का भी आदेश दिया था।

जिला अस्पताल में ब्लड कॉम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट लाइसेंस प्रक्रिया शुरू भारत सरकार की विशेषज्ञ टीम ने किया निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में बुधवार को जिला अस्पताल चम्पावत स्थित ब्लड बैंक का ब्लड कॉम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट (BCSU) के लाइसेंस हेतु भारत सरकार की विशेषज्ञ टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान टीम ने ब्लड बैंक की आधारभूत सुविधाओं, आवश्यक उपकरणों, गुणवत्ता मानकों एवं कार्यप्रणाली का परीक्षण करते हुए लाइसेंस प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक बिंदुओं का अवलोकन किया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कीं।इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विशेषज्ञ टीम के अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता करते हुए जनपद में बेहतर रक्त सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया तथा प्रक्रिया को निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीसीएसयू के संचालन से जनपद में आधुनिक रक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी और गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं तथा दुर्घटना पीड़ितों को प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एवं पैक्ड रेड सेल्स जैसे आवश्यक रक्त अवयव स्थानीय स्तर पर समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो सकेंगे।मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने बताया कि विशेषज्ञ टीम द्वारा निरीक्षण के उपरांत आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।लाइसेंस प्राप्त होने के बाद जनपद की रक्त सेवाएं और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनेंगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।निरीक्षण के दौरान भारत सरकार की विशेषज्ञ टीम के सदस्य नरेश कुमार गोली, नीरज कुमार एवं हर्षिता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।