मुलाकोट में अवैध खनन का खेल जांच जारी। पूर्व में भी आ चुकी है शिकायते चम्पावत : जिले के पाटी विकासखंड के मूलाकोट क्षेत्र में 12 जुलाई को सुंदर सिंह अधिकारी पुत्र बिशन सिंह अधिकारी निवासी मूलाकोट , तहसील पाटी , जिला चंपावत द्वारा दूरभाष पर प्राप्त शिकायत पर राजस्व विभाग , खनन विभाग , लोक निर्माण विभाग विभाग , वन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी शिकायती स्थल ग्राम मूलाकोट के निकट कांडे - मज्याप पर मोटर मार्ग का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता सुंदर सिंह अधिकारी व अन्य ग्राम वासियों की उपस्थित रहे । निरीक्षण के दौरान उक्त मोटर मार्ग पर अलग-अलग स्थान पर मलवा , पत्थर उत्खनित किए गए थे । तथा उक्त मोटर मार्ग से लगी भूमि में दीवार निर्माण का कार्य किया जाना पाया गया जिसके संबंध में पूछे जाने पर शिकायतकर्ता सुंदर सिंह अधिकारी और अन्य ग्राम वासियों द्वारा आरोप लगाया गया कि उक्त कटान कार्य और दीवार निर्माण कार्य केसर सिंह अधिकारी द्वारा किया गया है । इसके संबंध में शिकायतकर्ता व अन्य ग्राम वासियों के बयान दर्ज किए गए । इसके अलावा मज्याप मोटरमार्ग पर से लगी भूमि में खुदान के दीवार का निर्माण किया गया है । जिसमें प्रयुक्त पत्थरों के रवन्ना प्रपत्र केशर सिंह अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए । जिसके बाद बिना वैध रवन्ने के पत्थरों का प्रयोग किया जाना नियमों का उल्लंघन है । विभाग द्वारा मौके पर तैयार फर्द के अनुसार 204.8 घन मीटर भूमि में अवैध कटान कर बिना वैध रवन्ने के कुल 168.06 घन मीटर पत्थर का प्रयोग कर दीवार निर्माण किया गया है । मौके पर उपस्थित गवाहों व संबंधित विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर कर फर्द तैयार की गई है । निरीक्षक पद तैयार कर गवाही के हस्ताक्षर ले गए हैं । हालांकि इस मामले में अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो फोन नहीं उठा ।

लोहाघाट अस्पताल से चिकित्सकों के स्थानांतरण पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का प्रदर्शन चिकित्सकों का ट्रांसफर न रुकने तक संघर्ष समिति करेगी अनिश्चितकालीन धरना सरकार पर लगाए जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के आरोप। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से शासन के द्वारा एक साथ आठ चिकित्सकों का स्थानांतरण किया गया है दिन में चार विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल है तथा उनके बदले अभी तक कोई प्रतिस्थानी नहीं भेजा गया है। शासन के द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गिरी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र सिंह बोहरा, निश्चेतक डॉक्टर चित्रलेखा बोहरा, डॉ मंजीत सिंह सहित आठ चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। एक आठ चिकित्सकों के स्थानांतरण पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने गहरी नाराजगी जताते हुए आज मंगलवार को समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में चिकित्सकों के स्थानांतरण को रोकने की मांग को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। समिति अध्यक्ष विपिन गोरख ने कहा उप जिला चिकित्सालय में शासन के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई थी। जिसके चलते क्षेत्र की गरीब जनता को बेहतर उपचार अस्पताल में मिल रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा पर सरकार को यह रास नहीं आया और एक साथ चार विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित आठ चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। विपिन गोरखा ने चेतावनी देते हुए कहा जब तक चिकित्सकों का स्थानांतरण नहीं रोका जाता है लोहाघाट विकास संघर्ष समिति कल बुधवार से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी। तथा जनता को साथ लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। उन्होंने कहा दूर-दूर क्षेत्र से लोहाघाट अस्पताल में जनता उपचार के लिए आती है पर सरकार के द्वारा चिकित्सकों का स्थानांतरण कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा वह सरकार के इस फैसले का विरोध करते है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक के द्वारा लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा इस जनहित के आंदोलन में कांग्रेस अपना समर्थन लोहाघाट विकास संघर्ष समिति को देती है कहा इस जनहित के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है वह यात्राओं का आनंद ले रहे है। वही जनता ने भी लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के आंदोलन को जनहितकारी बताया प्रदर्शन करने में लोकेश पांडे ,अजय गोरखा, राज किशोर शाह ,दीपक शाह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजू फर्त्याल, गोपाल कनौजिया सहित कई लोग मौजूद रहे।

कैसी चाहिए खेल नीति, 30 जुलाई तक बताइए: रेखा आर्या खेल विभाग को ऑनलाइन, ई-मेल और डाक के माध्यम से भेज सकते हैं अपने सुझाव अच्छे और उपयोगी सुझाव भेजने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा उत्तराखंड की नई खेल नीति कैसी होनी चाहिए, अब यह तय करने में आम जनता भी भागीदार बनेगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल संघ, अभिभावक, शिक्षक, खेल प्रेमी और आम नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल या डाक के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उपयोगी सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जबकि बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति तैयार करना चाहती है, जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के साथ ही खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उपयुक्त सुझावों को नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा।खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की भागीदारी से तैयार होने वाली खेल नीति उत्तराखंड में खेलों के विकास को नई दिशा देगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से सुझाव भेजने की अपील की गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई 2026 तक प्राप्त होने वाले सुझावों पर ही विचार किया जाएगा। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक राजेश मंमगाई, शक्ति सिंह आदि सम्मिलित हुए। ------------------- ऐसे दे सकते हैं सुझाव *ऑनलाइन :* www.khelouk.in/contact-us *ई-मेल :* info@khelouk.in *डाक से :* निदेशक, खेल विभाग, खेल निदेशालय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, थानो रोड, रायपुर, देहरादून-248008, उत्तराखंड। *अंतिम तिथि :* 30 जुलाई 2026 तक भेजे गए सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।