रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:आंगनबाड़ी कार्यकृतियों ने विभिन्न मांगों को लेकर डीपीओ को सौंपा ज्ञापन
Laxman Singh Bisht
Sat, Apr 4, 2026
आंगनबाड़ी कार्यकृतियों ने विभिन्न मांगों को लेकर डीपीओ को सौंपा ज्ञापन
मानदेय वृद्धि, पदोन्नति एवं कार्यभार में कमी की पुरजोर मांग। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी
चम्पावत: मांगों की अनदेखी होने पर आंगनवाड़ी कार्यकृतियो का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। समस्याओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल जिला अध्यक्ष दीपेश चंद्र शर्मा एवं आंगनबाड़ी संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में आज शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को अपनी प्रमुख समस्याओं हेतु एक ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में मानदेय एवं वेतन मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि , अनियमित वेतन भुगतान को नियमित कर समय पर वेतन भुगतान, विभाग में रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर कार्यकर्ताओं की पदोन्नति सुनिश्चित करने। कार्यकर्ताओं को उनके भ्रमण एवं विभागीय कार्यों हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्रदान किए जाने।अतिरिक्त कार्यभार में कटौती कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी टीकाकरण, चुनाव कार्य, बीएलओ एवं अन्य गैर-विभागीय कार्यों में लगाई जाती है, जिससे मुख्य विभागीय कार्यों का बोझ बढ़ता है और वे बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पातीं। अतः अतिरिक्त ड्यूटी पर रोक लगाए जाने संबंधी मांगों को प्रमुखता से रखा। वही उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दीपेश चंद्र शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि, "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरातल पर विभाग की रीढ़ हैं। लेकिन आज वे स्वयं आर्थिक उपेक्षा और अत्यधिक कार्य के दबाव में हैं। उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण रूप से इनके संघर्ष के साथ है और हम हर कदम पर इन आंगनवाड़ी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।"
ज्ञापन देने में यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश चंद्र शर्मा , आंगनबाड़ी संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ,विमला पनेरू (प्रदेश सदस्य), दीपा पांडे (ब्लॉक अध्यक्ष, चम्पावत), बीना पांडे , जानकी जोशी, जिला उपाध्यक्ष पुष्पा बोहरा , सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग व शासन प्रशासन की होगी।
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