रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:उपकेंद्र के 391 पदों और पदोन्नत वेतनमान के लिए फार्मासिस्ट संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

उपकेंद्र के 391 पदों और पदोन्नत वेतनमान के लिए फार्मासिस्ट संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

01 सितंबर से काला फीता बांधकर होगा शुरू होगा आंदोलन

डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की लंबे समय से लंबित जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन ने 31 अगस्त तक महासंघ, विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखने और 01 सितंबर से काला फीता बांधकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठन ने एमएसीपी पर पदोन्नति के पद का वेतनमान देने, उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट के 391 स्थगित पदों को क्रियाशील करने, राज्य में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का अनुपालन कराए जाने, उड़ीसा और असम राज्य की भांति चिकित्सक की अनुपस्थिति में कार्य करने के आदेश जारी करने और चारधाम यात्रा के देयकों के भुगतान की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि सभी विभागों का पुनर्गठन होता है और पद बढ़ते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट संवर्ग का ऐसा पुनर्गठन किया गया जिसमें 1562 पदों के कैडर को घटाकर 963 पर ला पटक दिया गया और 391 स्वास्थ्य उपकेंद्र के पदों को स्थगित कर समाप्त किया जा रहा है। उन 391 पदों की विभाग जरूरत बता चुका है और कार्मिक विभाग की उन पदों को यथावत रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर चुका है, उसके बाद भी उन पदों को क्रियाशील नहीं होने दिया जा रहा है, जो कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की जनता के हितों के खिलाफ है, जहां बिना फार्मासिस्ट के दवाइयों का कार्य करवाया जा रहा है वहां जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ होने की पूरी संभावना है। संगठन ने उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट के 391 पदों को क्रियाशील करने की मांग की है। साथ ही संगठन ने कहा कि फार्मेसी अधिकारी के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं, अधिकांश फार्मेसी अधिकारियों को 34-35 वर्ष एक ही आरंभिक पद पर सेवा देकर सेवानिवृत्ति को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे संवर्गों में जहां पदोन्नति के अवसर कम होते हैं उन कार्मिको के लिए पूर्व में एसीपी पर पदोन्नति के पद का वेतनमान देने की व्यवस्था थी लेकिन फरवरी 2017 में उस व्यवस्था को समाप्त किए जाने से कार्मिकों को भारी वित्तीय हानि हो रही है। संगठन ने 10, 16 और 26 वर्ष पर पदोन्नत पद का वेतनमान देने की मांग की है। इसके अलावा संगठन ने राज्य में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने, उड़ीसा और असम की भांति चिकित्सक की अनुपस्थिति और चिकित्सक विहीन चिकित्सा इकाइयों में कार्य करने हेतु व्यापक अधिकार देने तथा चारधाम यात्रा ड्यूटी के यात्रा देयकों का भुगतान करने और यात्रा ड्यूटी के दौरान रहने खाने की उचित व्यवस्था करने की मांग की है।01 सितंबर से शुरू हो रहे आंदोलनात्मक कार्यक्रम से पूर्व संगठन की चंपावत जिला कार्यकारिणी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय चम्पावत और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र तिवारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन देने वालों मेंप्रदेश महामंत्री डॉ सतीश चंद्र पाण्डेय, जिला अध्यक्ष विष्णु गिरी गोस्वामी, जिला मंत्री रोशन लाल विश्वकर्मा, संप्रेक्षक तान सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।