रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:सीएम धामी के नेतृत्व में चम्पावत को 15वें वित्त आयोग से 11.50 करोड़ की सौगात
Laxman Singh Bisht
Sat, Apr 4, 2026
सीएम धामी के नेतृत्व में चम्पावत को 15वें वित्त आयोग से 11.50 करोड़ की सौगात
चंपावत।जनपद चम्पावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न मदों में धनराशि आवंटित कर दी गई है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत—तीनों स्तरों पर विकास कार्यों को गति देने के लिए यह अनुदान जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित होगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी महेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत चम्पावत को अनटाइड ग्रांट के रूप में कुल ₹97.04 लाख की धनराशि आवंटित की गई है, जिसे दो किश्तों (₹48.52 लाख एवं ₹48.52 लाख) में जारी किया गया है।इसके अतिरिक्त, टाइड ग्रांट के रूप में प्रथम किश्त के तहत ₹72.79 लाख की धनराशि भी प्रदान की गई है।क्षेत्र पंचायतों के लिए भी अनटाइड ग्रांट के अंतर्गत कुल ₹70.22 लाख आवंटित किए गए हैं। इसमें चम्पावत विकास खंड को ₹26.26 लाख, लोहाघाट को ₹13.04 लाख, बाराकोट को ₹12.18 लाख तथा पाटी विकास खंड को ₹18.74 लाख प्राप्त हुए हैं।
वहीं टाइड ग्रांट की प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹52.68 लाख जारी किए गए हैं, जिसमें चम्पावत को ₹19.66 लाख, पाटी को ₹14.07 लाख, लोहाघाट को ₹9.78 लाख तथा बाराकोट को ₹9.17 लाख आवंटित हुए हैं।ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु भी पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की गई है। टाइड ग्रांट के अंतर्गत ₹3.61 करोड़ (₹36,158,000) की प्रथम किश्त जारी की गई है, जिसमें चम्पावत ब्लॉक को ₹1.38 करोड़ तथा पाटी ब्लॉक को लगभग ₹1 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, अनटाइड ग्रांट के रूप में कुल ₹4.96 करोड़(₹49,592,000) आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय किश्त सम्मिलित हैं।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए तथा कार्यों की नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहयोग से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी।
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