जिलाधिकारी की जनता से नंबर सुरक्षित रखने की अपील डीएम चंपावत मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों की सुरक्षा, सहायता और जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।आयोग द्वारा जारी इन हेल्पलाइन नंबरों से बाल उत्पीड़न, साइबर अपराध, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाओं और अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया जारी किए गए प्रमुख टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: सीएम कंप्लेंट पोर्टल – 1905 सीएम हेल्पलाइन – 1076 चाइल्ड लाइन – 1098 साइबर क्राइम – 1930 टेली-मानस (मानसिक स्वास्थ्य सहायता) – 14416 मानस नारकोटिक्स – 1933 पुलिस सेवा – 112, 100 महिला हेल्पलाइन – 181 आपदा प्रबंधन – 108 पशु सेवा – 1962 फायर सर्विस – 101 एम्बुलेंस सेवा – 102 बिजली सेवा – 1912 ट्रैफिक पुलिस – 103 रेलवे इन्क्वायरी – 139 रेलवे एक्सीडेंट – 1072 एंटी करप्शन – 1031 क्राइम स्टॉपर – 1090 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन – 1033 जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इन हेल्पलाइन नंबरों को अपने पास सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करें।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे जिलाधिकारी: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रति प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में जिलाधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनाते हुए, उन्हें संबंधित शिकायतों का निस्तारण करने को कहा गया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (MWPSC Act, 2007)’ को प्रभावी ठंग से अमल में लाया जाए। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता को उनके बच्चों, बालिक पोते-पोतियों अथवा संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। इस कानून को अमल में लाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर कुल 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण एवं सब डिविजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं। जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम ₹10,000 प्रति माह निर्धारित की जा सकती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं, इसलिए उन पर इस कानून को सख्ती से अमल में लाते हुए, वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। साथ ही तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी भरण पोषण संबंधित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) पदेन भरण-पोषण अधिकारी के रूप में जिम्मेदार बनाए गए हैं। (संपत्ति हस्तांतरण में सुरक्षा प्रावधान) कानून के तहत यदि कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करता है, लेकिन इसके बाद तय शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अधिकरण उस हस्तांतरण को अमान्य घोषित करते हुए, संपत्ति की वापसी सुनिश्चित कर सकता है। (वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं) बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी जिलों में निशुल्क वृद्ध एवं निशक्तजन आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं। जहां कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक निवासरत हैं। राज्य में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन करते हुए रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष, तथा श्रीमती शांति मेहरा, नवीन वर्मा, और हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों से विनम्र अपील है कि यदि आप जीवन-यापन हेतु उपेक्षित महसूस करते हैं, तो अविलंब अपने नजदीकी भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करें। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

नगरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने पर जोर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में चम्पावत एवं लोहाघाट मास्टर प्लान–2041 तथा टनकपुर-बनबसा मास्टर प्लान–2043 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह मास्टर प्लान प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), नई दिल्ली एवं भोपाल द्वारा तैयार किया जा रहा है। बैठक में मास्टर प्लान की प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और सतत विकास की रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई।जिलाधिकारी ने कहा कि चम्पावत और लोहाघाट को ट्विन सेटलमेंट के रूप में विकसित किया जाना है, जहां समावेशी विकास, पर्यावरणीय संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार टनकपुर और बनबसा के लिए एकीकृत मास्टर प्लान बनाने पर चर्चा की गई ताकि दोनों क्षेत्रों में एकीकृत ढांचे के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन हो और डुप्लीकेसी से बचा जा सके।उन्होंने निर्देश दिए कि मास्टर प्लान को स्थानीय जरूरतों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप तैयार किया जाए। योजना में स्थानिक सुविधाओं, पर्यटन सर्किट विकास, सीवर प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, STP, FSTP, रोड चौड़ीकरण, ड्रेनेज, लेगेसी वेस्ट निपटान, रिक्रिएशनल पार्क, बाढ़ न्यूनीकरण (Flood Mitigation), निराश्रित पशुओं हेतु सेवाएं, पब्लिक पार्क, रोजगार संसाधनों जैसी प्रमुख आवश्यकताओं को समाहित किया जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि मास्टर प्लान में गोल्ज्यू कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर सहित वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपने विभागीय सुझाव तत्काल दें, ताकि कोई भी पहलु छूटने न पाए और मास्टर प्लान भविष्य की आवश्यकताओं को समग्र रूप से प्रतिबिंबित कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह मास्टर प्लान न केवल शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि पारिस्थितिकीय संतुलन, ग्रामीण-शहरी समावेशिता और सामाजिक समृद्धि का भी आधार बनेगा। चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर और बनबसा को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा जो उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्य, लोहाघाट नितेश डांगर, स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, भोपाल की टीम (वीसी), खंड विकास अधिकारी चम्पावत, अधिशासी अधिकारी चम्पावत, लोहाघाट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।