बाराकोट में पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के 65 टिकटों की हुई बिक्री चंपावत जिले के बाराकोट ब्लाक में पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार से टिकटो की बिक्री शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल ने स्थगन आदेश को बरकरार रखते हुए अपनी सुनवाई की तिथि बुधवार को निर्धारित की है। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में संशय बना हुआ है । मंगलवार को विकासखंड बाराकोट में विभिन्न पदों के उम्मीदवारो ने अपने क्षेत्र से प्रधान, क्षेत्र पंचायत , वार्ड सदस्य के टिकट खरीदे ।जबकि चुनाव 15 जुलाई को प्रस्तावित था लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते अब अब सभी की नजरे कल होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर ब्लॉक कार्यालय में टिकट बिक्री की प्रक्रिया जारी है। चुनाव को लेकर मतदाताओ व उम्मीदवारों में काफी संशय बना है ।बाराकोट ब्लॉक में टिकट काटने के चार काउंटर बने हैं जिसमें आरओ दीप्ति कीर्ति तिवारी की देखरेख में न्याय पंचायत बाराकोट के एआरओ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, न्याय पंचायत रैगांव के एआरओ चंदन सिंह बिष्ट ,न्याय पंचायत बापरु के एआरओ कमल भट्ट ,न्याय पंचायत वल्सो के एआरओ रविंद्र सिंह सामंत की देखरेख में टिकट बिक्री जा रही है। आज मंगलवार शाम तक 5:00 तक ग्राम प्रधान के 37 टिकट, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 17 टिकट तथा सदस्य ग्राम पंचायत के 11 टिकट बिके।

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट नैनीताल के अनुपालन में नामांकन एवं अन्य कार्रवाइयों को अग्रिम आदेश तक किया स्थगित। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 25 जून से 28 जून 2025 तक नामांकन एवं निर्वाचन का अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।मामले में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी संपूर्ण कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है ।जिस कारण पदो /स्थानो के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है ।इन परिस्थितियों में नामांकन की कार्यवाही एवं तदुपरांत अग्रिम कार्यवाहियां किया जाना संभव नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1141 में 21 जून 2025 में विनीदृष्ट नामांकन की कार्रवाई एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य चुनाव की तैयारी कर रहे जनप्रतिनिधियों को बड़ा झटका लगा है।

एसएमसी बैठक में अभिभावकों ने जताई नाराजगी नए स्कूल भवन निर्माण की उठाई मांग। एक और उत्तराखंड सरकार सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने के दावे करती है। सरकार व शिक्षा मंत्री के दावो में कितना दम है इसका जीता जागता उदाहरण है लोहाघाट नगर का रा0आदर्श प्राथमिक विद्यालय का भवन ।हालांकि शिक्षा विभाग ने इसे आदर्श विद्यालय तो घोषित तो कर दिया है पर आज भी नोनिहाल 72 साल पुराने जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर है कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। बरसात आने पर विद्यालय भवन की छत टपकने लगती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र उप्रेती ने अपने प्रयासों से छत में पॉलिथीन लगवाई है। विद्यालय भवन की बदहाली पर एसएमसी की बैठक में अभिभावकों ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार व शिक्षा विभाग से नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कई बार जिलाधिकारी व शिक्षा विभाग से नए भवन निर्माण की मांग की गई। पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा मानसून काल चल रहा है अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार, जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग रहेगा ।अभीभावको ने कहा जब लोहाघाट नगर के प्राथमिक विद्यालय की यह दशा है तो गांव के विद्यालय का हाल क्या होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र उप्रेती का भी मानना है विद्यालय भवन काफी पुराना हो चुका है विद्यालय को जल्द नए भवन की आवश्यकता है। कहा 1953 में बना हुआ अब भवन काफी पुराना हो चुका है दीवारों में दरारें आ चुकी है विद्यालय की छत टपकने लगी है। उप्रेती ने कहा कई बार विभागीय अधिकारियों को भवन निर्माण के लिए पत्र लिखा गया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वही नगर के लोगों का कहना है यह शिक्षा विभाग व सरकार की घोर लापरवाही है लगता है शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री विद्यालय में किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे है। अब देखना है सरकार व शिक्षा विभाग कब जागता है। लोहाघाट के जनप्रतिनिधियों की नजर भी शिक्षा के इस मंदिर पर नहीं पड़ती है।