बीच रास्ते में रोडवेज बस खराब यात्रियों की फ़ज़ीयत । उत्तराखंड परिवहन निगम के टनकपुर डिपो की यू के 07 पी/ए 3178 बस के एकाएक खूना बोरा गांव के समीप ख़राब होने के कारण यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देर तक यात्री रोडवेज की दूसरी बस आने की इन्तज़ारी करते रहे, बाद में यात्रियों को बमुश्किल भेजा गया। यात्रियों का कहना था की इस प्रकार की ख़टारा बसे मार्ग में संचालित किए जाने से रोडवेज की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

लोहाघाट का जल संकट एक गंभीर और उपेक्षित जनसमस्या है:शशांक पाण्डेय उत्तराखंड राज्य का चंपावत जिला प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और शांत वादियों के लिए जाना जाता है। इसी जिले में बसा एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक नगर है — लोहाघाट। यह नगर प्राचीन मंदिरों, पहाड़ी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन आज यह नगर एक अत्यंत गंभीर समस्या से जूझ रहा है-भीषण जल संकट। यह संकट केवल पेयजल की असुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है।वर्ष 2025 की गर्मियों में लोहाघाट में जल संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। नगर के अधिकांश मोहल्लों में हर तीसरे या चौथे दिन ही जल आपूर्ति हो रही है। कई इलाकों में तो नलों से एक बूँद पानी नहीं आ रहा है। लोग अपने सिर पर बाल्टी, डिब्बे और बोतलें लेकर दूर-दराज के प्राकृतिक स्रोतों या हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर हैं। हालत यह है कि लोगों को पीने, खाना पकाने, नहाने और कपड़े धोने जैसे मूलभूत कार्यों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।लोहाघाट में जल संकट के कई मुख्य कारण है।सबसे पहला कारण है प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना।लोहाघाट के आसपास क्षेत्र के कई प्रमुख जल स्रोत जल आपूर्ति का प्रमुख आधार रहे हैं। लेकिन बीते वर्षों में लगातार कम बारिश, बढ़ते तापमान और जल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ये स्रोत या तो सूख चुके हैं या उनका जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है।दूसरा कारण जनसंख्या में वृद्धि और योजनाओं की कमी के रूप में सामने आता है।लोहाघाट नगर का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप जल आपूर्ति की योजनाएं विकसित नहीं की गईं। जल संस्थान के अनुसार, नगर को प्रतिदिन जितनी आवश्यकता है, उतनी माँग पूरी नहीं हो पा रही है।वही अधूरी सरकारी योजनाएं भी जल संकट को बढ़ा रही है।जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लोहाघाट में अब भी अधूरी हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, जो कि इस संकट का स्थायी समाधान बन सकती है, वह वर्षों से सिर्फ कागज़ों में ही चल रही है।इसके साथ ही भूजल दोहन और अनियोजित निर्माण भी जल संकट को बढ़ा रहे हैं।नगर में बिना योजना के हो रहा निर्माण कार्य, वनों की कटाई और भूजल दोहन ने पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ दिया है। परिणामस्वरूप वर्षाजल को संचय करने की प्रणाली भी ध्वस्त हो गई है।जल संकट से परेशान होकर लोहाघाट की जनता कई बार सड़कों पर उतर चुकी है। संघर्ष समिति, व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने मिलकर खाली बर्तनों के साथ धरने-प्रदर्शन किए हैं। कई बार जल संस्थान और नगरपालिका कार्यालयों का घेराव भी हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि सरयू लिफ्ट योजना को जल्द लागू किया जाए और सभी टंकियों में नियमित जल आपूर्ति की जाए।स्थानीय प्रशासन द्वारा जल संकट से निपटने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं जैसे – टैंकरों से पानी पहुँचाना, हैंडपंप मरम्मत, जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान आदि। लेकिन ये सभी प्रयास वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत ही अल्पकालिक और अपर्याप्त हैं। जब तक स्थायी समाधान जैसे सरयू लिफ्ट योजना और जल स्रोतों का पुनर्जीवन नहीं होता, तब तक समस्या बनी रहेगी।इसके समाधान की दिशा में कुछ सुझाव पर बात की जाये तो जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाया जा सकता है और बारिश के जल का संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) अनिवार्य किया जा सकता है।इसके साथ ही सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को तुरंत क्रियान्वित किया जाए।स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए वैज्ञानिक योजना बनाई जाए।जनसंख्या के अनुसार जल आपूर्ति की नई योजनाएं लागू की जाएं।लोगों में पानी की बचत और सतर्क उपयोग के लिए जनजागरूकता फैलाई जाए।तभी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है।लोहाघाट का जल संकट केवल एक नगर की समस्या नहीं है, यह पूरे पर्वतीय क्षेत्र की चेतावनी है। यह हमें बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और लापरवाही भविष्य में कितनी गंभीर समस्याएं ला सकती है। लोहाघाट को इस संकट से उबारने के लिए केवल सरकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जब तक जल को एक मूल्यवान संसाधन मानकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक “जल ही जीवन है” केवल एक नारा ही बना रहेगा।

81 लाख के घोटाले की होगी एसआईटी जांच किसानों का संघर्ष लाया रंग पुलिस कप्तान ने आदेश किया जारी। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति दुबड में 81,08,948/-00 रुपए के घोटाले मामले पुलिस कप्तान के निर्देश पर एस0आई0टी0 टीम का गठन किया गया है। चम्पावत के थाना पाटी ब्लॉक की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति दुबड में तत्कालीन सचिव जयराम के द्वारा वर्ष 2012 से मई 2024 तक सचिव के पद पर रहने के दौरान किसानों के कृषि ऋण के खातों में गडबडी की गई जिसकी शिकायत किसानों द्वारा की गई थी। मामले में डीएम चंपावत के द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्य अनिल जोशी सहायक विकास अधिकारी पाटी की तहरीर व जाँच रिपोर्ट के आधार पर थाना पाटी में आरोपी सचिव के खिलाफ पुलिस ने धारा-316,318,336,338 बीएनएस पंजीकृत किया गया । थानाध्यक्ष पाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 28.04.2025 को अभियोग के वांछित आरोपी निलम्बित सचिव को पाटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। मामले का पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शनिवार को थाना पाटी में उक्त अभियोग से संबंधित विवेचना की समीक्षा की गई । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में किसानों को त्वरित न्याय दिलाने तथा दोषियों को दंड दिलाने तथा विवेचना में सही तथ्य प्रकाश में लाए जाने हेतु क्षेत्राधिकारी चंपावत के दिशा निर्देश पर ओम प्रकाश, थानाध्यक्ष थाना पाटी, कमलेश भट्ट, थानाध्यक्ष रीठा साहिब एवं उप निरीक्षक कुंदन सिंह थाना लोहाघाट के नेत्रत्व मे एसआईटी टीम का गठन किया गया । साथ ही गठित टीम को इस गंभीर मामले में गहनता से विवेचना करते हुए सही तथ्यों / साक्ष्यों को प्रकाश में लाते हुए दोषियों को सजा दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया । मालूम हो इस बड़े घोटाले में किसानों ने किसान नेता नरेंद्र उत्तराखंडी के नेतृत्व में 52 दिन आंदोलन किया था तथा प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी व एसआईटी जांच की मांग की थी। किसान नेता नरेंद्र उत्तराखंडी ने कहा आज किसानों का आंदोलन सफल हुआ और उनकी मांगे पूरी हुई उन्हें पूरा विश्वास है ।पुलिस किसानों को न्याय दिलाएगी। किसानो की मांग व उन्हें न्याय दिलाने हेतु की गई कार्यवाही के लिए नरेंद्र उत्तराखंडी ने समस्त किसानो की ओर से जिलाधिकारी चंपावत व पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद दिया। कहा अंत में जीत सच्चाई की हुई ।