अपर सचिव और दारोगा के बीच बहस राजधानी देहरादून से अपर सचिव और दारोगा के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया है। जिसमे अपर सचिव और दारोगा के बीच बहस होती नजर आ रही है। उत्तराखंड में अधिकारियों की कार्यप्रणाली वैसे तो कई बार सवालों के घेरे में आती रही है। लेकिन इस बार मामला सामने आए एक वीडियो को लेकर है. जिसमें शासन के अपर सचिव और एक दारोगा के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। खास बात यह है कि वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो में दिखने वाले दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।उत्तराखंड में एक वीडियो सामने आते ही ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया. दरअसल, इस वीडियो में शासन के एक अपर सचिव और दारोगा के बीच जमीन के विवाद को लेकर आपसी बहस होती हुई दिखाई दे रही है. मामला सरकारी जमीन के विवाद से जुड़ा है. जिसमें रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा है. वायरल वीडियो में अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान नजर आ रहे हैं। जो कि शासन में लंबे समय से वित्त की जिम्मेदारी देख रहे हैं. उधर इनके साथ बहस करने वाले दारोगा का नाम हर्ष अरोड़ा है। जो झाझरा पुलिस चौकी के प्रभारी हैं।वीडियो में अपर सचिव और पुलिस दारोगा की आपस में नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है. अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान एक तरफ दारोगा पर सरकारी जमीन के रास्ते को खुलवाने वाले लोगों के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं।तो दारोगा भी अपर सचिव पर बदसलूकी करने का आरोप लगा रहे हैं।वीडियो के सामने आने के बाद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने वीडियो में दिख रहे दारोगा हर्ष अरोड़ा को लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि इस मामले में ना तो अपर सचिव की तरफ से कोई बयान सामने आया है और ना ही पुलिस ने कोई बयान जारी किया है। हालांकि दारोगा को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया गया है।इस मामले में विवाद होने के बाद सरकारी जमीन से रास्ता खुलवाने का प्रयास करने वाले शख्स पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बात ये है कि काफी लंबे समय से इस सरकारी जमीन से रास्ता खुलवाने के प्रयास किया जा रहे थे. इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर पर भी कुछ लोगों द्वारा आवेदन देकर रास्ता दिए जाने की गुहार लगाई थी। यह पूरा मामला उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के करीब राज्य स्तरीय अनुसंधान और वित्त प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्र का है. यहां से गुजरने वाली सड़क को सरकारी जमीन से आगे की कॉलोनी तक ले जाने से जुड़ा यह पूरा विवाद है।दावा यह भी है कि यहां पर मौजूद सरकारी जमीन वित्त विभाग की है।जहां पर रास्ता खुलवाकर पास में ही मौजूद निजी जमीनों तक सड़क को ले जाने का प्रयास हो रहा है।

सीएम धामी ने विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्यवाही के दिए निर्देश घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही होगी सीएम धामी की पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप पैदा करने की दी नसीहत । कैंची धाम में अगले 10 दिन के भीतर हैलीपेड की व्यवस्था करने के निर्देश , सीएम धामी स्वयं 10 दिन बाद इस हैलीपेड में पहुंचेगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों (फर्जी आधार कार्ड आदि ) के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठिये के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उत्तराखण्ड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनियाभर में उत्तराखण्ड की पहचान शान्तिपूर्ण राज्य की हैं लेकिन पुलिस प्रशासन को सर्तक रहना होगा कि अपराधिक तत्व इसे अपनी सुरक्षित पनाहगाह ना समझे तथा राज्य की शान्तिपूर्ण छवि का दुरूपयोग ना कर पाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस को अपनी कार्य संस्कृति में जरूरी बदलाव करते हुए जनता से संवाद बनाना होगा। उन्होंने सभी एसएसपी व एसपी को थानों में जनसुनवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि आम आदमी को तत्काल न्याय मिल सके। राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, देहरादून में गुरूवार देर रात तक लगभग तीन घण्टे से अधिक चली मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी एसपी-एसएसपी से उनके विभाग की स्थिति का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल एसएसपी से कैंची धाम की पार्किंग एवं ट्रेफिक व्यवस्था का अपडेट लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को कैंची धाम में अगले 10 दिन के भीतर हैलीपेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा वे स्वयं 10 दिन बाद इस हैलीपेड में पहुंचेगे। उन्होंने कैंची धाम में पार्किंग एवं अन्य पर्यटन विकास कार्यों के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी दीपम सेठ सहित पुलिस विभाग के सभी अधिकारी एवं सभी जिलों के एसएसपी एवं एसपी मौजूद रहे।

देवीधुरा के अधिवक्ता प्रकाश बने बाल कल्याण समिति सदस्य।नैनीताल जिले में देंगे अपनी सेवा। चंपावत। उत्तराखंड शासन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग – 2 में जनपद नैनीताल हेतु देवीधुरा के ग्राम टकना गुरो जिला चंपावत निवासी तथा जिला बार संघ चंपावत के सदस्य एडवोकेट प्रकाश चंद्र पुजारी को जिला बाल कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है। जो नैनीताल जिले में अपनी सेवा देंगे। श्री राज्यपाल किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत जनपद नैनीताल के लिए बाल कल्याण समित का गठन किया गया है। जिसमें अधिवक्ता प्रकाश चंद्र पुजारी को समिति का सदस्य नामित किया गया है। जो अगले 3 वर्ष नैनीताल जनपद में अपनी सेवा देंगे। अधिवक्ता प्रकाश चंद्र पुजारी को जिला नैनीताल हेतु बाल कल्याण समित का सदस्य नामित किए जाने पर जिला बार संघ के अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र जोशी, गिरीश उप्रेती, नवीन मुरारी, सुनील खर्कवाल, मदन सिंह अधिकारी, पी एस पाटनी, आर एस रसवाल, एस डी ओझा, गिरीश राय, हरीश उप्रेती, डीजीसी रमेश उप्रेती, भास्कर मुरारी, राजेंद्र पांडेय, विजय राय, गौरी शंकर पंत, हेम जोशी, , विद्याधर जोशी, कुंदन राणा, दीपक जोशी, एपीओ गुनानंद थवाल, मनीषा उप्रेती, पूजा अधिकारी, पवन ज्योति मनराल, एडवोकेट दीपक जोशी, यतीश जोशी, मनोज कुमार राय, आशीष मुरारी, मृदुल मौनी, अमित गड़कोटी, अशोक चौधरी, गंगा आर्या,नरेश सिंह, दीपाली मेहता, प्रांजल वर्मा, लोक मान अधिकारी, धर्मेंद्र सिंह अधिकारी आदि ने खुशी का इजहार कर अधिवक्ता पुजारी को बधाई दी है।