जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के तत्वाधान में हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं l जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत एवं राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के संयुक्त तत्वाधान द्वारा दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । जिसमें अध्यक्षता डॉ. संगीता गुप्ता, प्राचार्य एवं विशिष्ट अतिथि पीएलबी (अधिकार मित्र) राजीव मुरारी तथा नोडल अधिकारी डॉ. प्रकाश लखेड़ा एवं सह संयोजक डॉ. रुचिर जोशी रहे ।पहली प्रतियोगिता, निबंध-बिषय - ‘बाल श्रम एक अभिशाप’, जिसमें प्रथम-हिमानी गहतोड़ी, द्वितीय-तमन्ना टम्टा, तृतीय-दीक्षा राय, सांत्वना–पूजा सामंत, प्रिया पाण्डेय व गोकुल कुमार रहे ।दूसरी प्रतियोगिता, क्विज–विषय–‘कानूनी जागरूकता एवं भारतीय संविधान’ जिसमें प्रथम-हिमानी गहतोड़ी व पूजा सामंत, संयुक्त रूप में, द्वितीय-गोकुल कुमार व मोनिका बोहरा,संयुक्त रूप में, तृतीय-नितिन चौबे तथा सांत्वना-तन्मय, दिया बोहरा, हिमांशु रजवार, अंजु कुमारी रही।कार्यक्रम में डॉ. संगीता गुप्ता, प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से छात्र-छात्राएं कानूनी जानकारी निशुल्क प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है । विशिष्ट अतिथि राजीव मुरारी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जानकारियों के बारे में बताया । स्वागत डॉ. प्रकाश लखेड़ा द्वारा एवं धन्यवाद डॉ. रुचिर जोशी ने एवं फोटो साभार छात्र मुकेश कुमार द्वारा किया । निर्णायक मण्डल एवं कार्यक्रम में उपस्थित रहे डॉ. दिनेश व्यास, डॉ. अभिषेक पंत, डॉ. अनीता खर्कवाल, डॉ. शान्ति, डॉ. नीरज काण्डपाल, संजीव प्रकाश, शोभा भट्ट, मानसी गोरखा, आकांक्षा पूजारी, कोमल विश्वकर्मा, अर्पिता राय, प्रिय पाण्डेय,निर्मला कार्की, लक्ष्मी जोशी, मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, टीसा वाल्मीकि, दीपांशु जोशी, समीर कुमार, शाहनाज आदि रहे ।

वनो को दावाग्नी से बचाने के लिए वन विभाग ने मीडिया कर्मियों के बीच संवाद की शुरू की गई नई पहल । हवा पानी के स्रोत हरे-भरे जंगलों को दावाग्नी से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई लंबे समय तक भी नहीं हो पाती है। जंगलों को बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती है लेकिन आग लगने पर एक झटके में हमारे पूर्वजों के प्रयासों में पानी पड़ जाता है। वनों में मानवीय दखल ने स्वयं मनुष्य को शुद्ध हवा व पानी से मोहताज कर दिया है । इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यदि हरे भरे जंगलों को आग से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए नंगे पहाड़ और रेगिस्तान छोड़ जाएंगे। इन भावनाओं से अभिभूत डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने वन विभाग एवं मीडिया कर्मियों के बीच संवाद स्थापित करने की नई एवं भावात्मक पहल शुरू की है। यदि सब कुछ ठीकठाक रहा तो मॉडल जिले में आने वाले समय में इसके परिणाम सामने दिखाई देने लगेंगे। संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते जहां डीएफओ ने मीडिया कर्मियों का स्वागत किया वहीं उन्होंने वनों को बचाने में लोगों की भागीदारी न होने का भी खुलासा किया कि हमने उन गांव वालों से कभी संवाद स्थापित नहीं किया कि उनका वनों से क्यों पारंपरिक रिश्ता टूटा है? जबकि वनों में आग लगने पर वहीं लोग उसे बुझा सकते थे। उन्होंने वन एवं ग्रामीणों के बीच पुनः रिश्तों को पुनः स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि पंचायती जंगलों में सूखे गिरे चीड़ के पेड़ों का पातन का अधिकार उसी गांव के जरूरत मंदो को दिया जाएगा । जो वन पंचायत अपने जंगलों को आग से बचाएंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। अब दावाग्नि को शासन द्वारा आपदा घोषित कर दिया है। वन विभाग ने सभी जंगलों को बचाने की योजना का विस्तार कर क्रू स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की गई है। पीरूल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। वन पंचायत सरपंचों को प्रशिक्षण व आवश्यक किट उपलब्ध किए गए हैं ।संवाद में मीडिया कर्मियों ने डीएफओ की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वनों को हम हर हाल में बचाने के लिए सामूहिक पहल को आवश्यक मानते हैं। इस कार्य में व्यापक स्तर पर जन जागरण करने में मीडिया कर्मी विभाग को अपना पूरा सहयोग एवं समर्थन देंगे । वनों को आग से बचाने का काम केवल वन विभाग अकेले नहीं कर सकता है। यह ऐसा मामला है जिसमें यदि थोड़ी सी लापरवाही बरती गई तो इसका अभिशाप हमें पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। मीडिया कर्मियों ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि सिविल वनो में जहां राजस्व विभाग का पूरा एकाधिकार होता है, उसकी देखरेख करने वाले पटवारी एवं कानूनगो को जिनका गांव के लोगों पर प्रभाव एवं रोजमर्रा के जीवन में संवाद होता रहता है, यह लोग वनों को बचाने में कोई मदद नहीं करते हैं जबकि वह चाहे तो गांव के लोगों का पूरा सहयोग इस कार्य में प्राप्त कर सकते हैं । मीडिया कर्मियों ने उन कमियों को दूर करने की जरूरत बताई जो आग लगने के मुख्य कारक है। संवाद कार्यक्रम का संचालन उपप्रभागीय वनाधिकारी नेहा चौधरी सामंत ने किया। संवाद के दौरान पीपीटी के माध्यम से डीएफओ द्वारा वन विभाग के कार्यों की जानकारी दी।इस अवसर पर देवीधूरा के वन क्षेत्राधिकारी कैलाश गुणवंत, भिगराड़ा के हिमालय सिह टोलिया, काली कुमार रेंज के राजेश जोशी , चम्पावत के आरओ दिनेश जोशी आदि भी मौजूद थे ।

धामी सरकार का वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया उत्तराखंड का भारी भरकम बजट। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,01,175 करोड़ का है। इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे सात मुख्य क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया है।वित्त मंत्री ने कहाँ सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद करते हुए कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के रास्ते पर चल रहा है।उन्होंने आगे कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है। यह बजट ₹1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट से काफ़ी ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 7 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन शामिल हैं।कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ाने और सभी को बिजली पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सड़क, पुल और अन्य ज़रूरी सुविधाएं बेहतर होंगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने से राज्य के दूर-दराज़ के इलाकों का विकास होगा। आयुष और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जाएँगे। इस बजट से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।  *उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान* वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियाँ लगभग रू० एक लाख एक हजार चौंतीस करोड़ पचहत्तर लाख (रू0 1,01,034.75 करोड़) अनुमानित है, जिसमें रू० बासठ हजार पाँच सौ चालीस करोड़ चौव्वन लाख (रू0 62,540.54 करोड़) राजस्व प्राप्तियाँ तथा रू० अड़तीस हजार चार सौ चौरानवे करोड़ इक्कीस लाख (रू0 38,494.21 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू० उन्तालीस हजार नौ सौ सतरह करोड़ चौहत्तर लाख (रू0 39,917.74 करोड़) है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश रू० पन्द्रह हजार नौ सौ दो करोड़ बयानवे लाख (रू0 15,902.92 करोड़) सम्मिलित है। राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू० अठाईस हजार चार सौ दस करोड़ तीस लाख (रू0 28,410.30 करोड़) में कर राजस्व रू० चौबीस हजार चौदह करोड़ बयासी लाख (रू0 24,014.82 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व रू० चार हजार तीन सौ पंचानवे करोड़ अड़तालीस लाख (रू0 4395.48 करोड़) अनुमानित है।व्ययःवर्ष 2025-26 में ऋणों के प्रतिदान (W.M.A. / अर्थोपाय अग्रिम सहित) पर रू० छब्बीस हजार पाँच करोड़ छियासठ लाख (रू0 26,005.66 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रू० छः हजार नौ सौ नब्बे करोड़ चौदह लाख (रू0 6,990.14 करोड़), राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रू० अठारह हजार एक सौ सत्तानवे करोड़ दस लाख (रू0 18,197.10 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू० एक हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ छब्बीस लाख (रू0 1,447.26 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू० नौ हजार नौ सौ सतरह करोड़ चालीस लाख (रू0 9,917.40 करोड़), व्यय अनुमानित है।वर्ष 2025-26 में कुल व्यय रू० एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख (रू0 1,01,175.33 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० उनसठ हजार नौ सौ चौव्वन करोड़ पैंसठ लाख (रू0 59,954.65 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० इकतालीस हजार दो सौ बीस करोड़ अड़सठ लाख (रू0 41,220.68 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।*धामी सरकार के बजट की विशेषताएं*1. उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।2. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।3. ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़4. यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़5. स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़6. प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़7. रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-₹10 करोड़8. स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़9. होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़10. रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़11. समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु-₹30 करोड़12. स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन हेतु-₹125 करोड़13. पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु-₹490करोड़14. पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन हेतु-₹10 लाख15. भारतीय न्याय संहिता हेतु-₹20 करोड़प्रदेश सरकार आम बजट में परिवहन निगम के बस अड्डे के निर्माण के लिए 15 करोड रुपए दी मंजूरीमानसखंड मंदिर माला के लिए 100 करोड रुपए किया गया प्रावधानचार धाम मार्ग पर अवस्थाना विकास के लिए 10 करोड रुपए की किया गया प्रावधानप्रदेश में महान विभूतियों की मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपए का किया गया प्रावधानकांवड़ मेले के संचालन के लिए 7 करोड रुपए की किया गया प्रावधान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र ज्ञान पर आधारित है बजटउत्तराखंड सरकार ने अपने बजट में महिला सशक्तिकरण पर किया फॉक्सप्रदेश में महिला उत्थान के लिए 16961 करोड रुपए के बजट का किया प्रावधानप्रदेश में₹3900 मिनी आंगनवाड़ी केदो को खोलने का है प्लानमहिला उत्थान के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं में बढ़ाया बजटमुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 18 करोड रुपए का किया गया प्रावधानमुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में 91 करोड रुपए का किया गया प्रावधान16. जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-₹60 करोड़प्रधानमंत्री के मूल मंत्र ज्ञान पर आधारित है उत्तराखंड का बजटप्रदेश में खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए 15 करोड रुपए का किया गया प्रावधानखिलाड़ियों को पुरस्कार प्रोत्साहन धनराज देने के लिए 10 करोड रुपए का किया गया प्रावधानवित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया उत्तराखंड का भारी भरकम बजट।उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,01,175 करोड़ का है। इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे सात मुख्य क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया है।वित्त मंत्री ने कहाँ सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद करते हुए कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के रास्ते पर चल रहा है।उन्होंने आगे कहा कि यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को दर्शाता है। यह बजट ₹1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट से काफ़ी ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 7 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन शामिल हैं।कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ाने और सभी को बिजली पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सड़क, पुल और अन्य ज़रूरी सुविधाएं बेहतर होंगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने से राज्य के दूर-दराज़ के इलाकों का विकास होगा। आयुष और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जाएँगे। इस बजट से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।युवा मंगल दल के लिए 5 करोड रुपए का किया गया प्रावधानविधान प्रदेश में आईटीआई के विकास के लिए 45 करोड रुपए का किया गया प्रावधानविभागवार बजट का ब्यौरा-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए का बजटपुलिस एवं जेल के लिए 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए का बजटशिक्षा खेल एवं युवा कल्याण के लिए 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए का बजटचिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार का बजटसूचना विभाग के लिए 450 करोड़ रुपए का बजटकल्याण योजनाओं के लिए 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए का बजटकृषि एवं अनुसंधान के लिए 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए का बजटऊर्जा के लिए 158 करोड़ 70 हजार रुपए का बजटपर्यटन के लिए 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए का बजट