पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण विशेष कार्यक्रम मे गर्भवती महिलाओं को दी गई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत डॉ. देवेश चौहान के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी ने की। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं तथा सुरक्षित मातृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।कार्यक्रम में डॉ. मोनिका गिरी ने गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करवाने, चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार दवाइयों का सेवन करने तथा हाई रिस्क प्रेग्नेंसी से जुड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल संबंधित आशा कार्यकर्ता, एएनएम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए।उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की भी जानकारी दी तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर दिया।इस अवसर पर डॉ. रितु राठी, डॉ. दिव्यांशी आर्य, राकेश पंत, उमेश जोशी, निर्मल मुरारी, निर्मला पुनेठा, संतोष चंद, बबीता मेहर, डोली वर्मा, सरस्वती पुनेठा, हेमा जोशी, पीएलवी भास्कर गड़कोटी सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षित मातृत्व के प्रति जागरूक करना रहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं से नियमित जांच कराने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने की अपील की गई।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों पर जताया रोष अल्मोड़ा, सरकार के आयुष विभाग के प्रति उदासीन रवैये एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ (उत्तराखंड) द्वारा चलाया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में पहचान दिलाने की बात तो की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ लगातार उपेक्षापूर्ण एवं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद चिकित्सकों को आधार आधारित एवं मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।चिकित्सकों का कहना है कि उनकी बहुप्रतीक्षित एवं वर्षों से लंबित मांगें, जिनमें एसीपी, डीएसपी, संवर्ग निर्देशक की नियुक्ति, विभागीय ढांचे का पुनर्गठन तथा वर्ष 2024 बैच के चिकित्सा अधिकारियों का स्थायीकरण शामिल है, पर आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इससे प्रदेश भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों में भारी असंतोष व्याप्त है।आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ (उत्तराखंड) के आह्वान पर जिला संघ अल्मोड़ा द्वारा अध्यक्ष डॉ. कपिल शर्मा एवं सचिव डॉ. अनुपमा त्यागी के नेतृत्व में सभी चिकित्सा अधिकारियों ने आज दूसरे दिन भी अपने-अपने चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं संचालित करते हुए काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया।संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा चिकित्सकों की जायज मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो प्रांतीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में आंदोलन के आगामी चरणों को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं विभागीय अधिकारियों की होगी।

सीएम के निर्देश पर आपदा प्रभावित किसानों को त्वरित राहत देने में जुटा जिला प्रशासन आलू और लौकी उत्पादकों को जल्द मिलेगी मुआवजा राशि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के "समृद्ध किसान, खुशहाल प्रदेश" के विजन और आपदा काल में अंतिम छोर पर खड़े प्रभावित काश्तकार को तत्काल राहत पहुंचाने के संकल्प के अनुरूप चंपावत जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जनपद में हाल ही में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण आलू व लौकी की खेती को पहुंचे नुकसान की सूचना पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी को धरातल पर उतरकर नुकसान का जायजा लेने और पीड़ित किसानों को त्वरित सहायता देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि जनपद के जिन-जिन क्षेत्रों में काश्तकारों की फसलों को क्षति पहुंची है, वहां का स्थलीय सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट संबंधित तहसीलों को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार, सभी जरूरी प्रशासनिक औपचारिकताओं को बेहद तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रभावित कृषकों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द मुआवजा राशि का वितरण किया जा सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जनपद में बारिश और दैवीय आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है और प्रभावितों की मदद के लिए युद्धस्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि फसल क्षति के ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद के प्रभावित काश्तकारों को अब तक कुल 9 लाख रुपये की राहत धनराशि का वितरण भी किया जा चुका है। शेष बचे पात्र किसानों को भी औपचारिकताएं पूरी होते ही राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त किसानों और बागवानों से आग्रह करते हुए कहा है कि यदि इस आपदा के कारण किसी भी काश्तकार की कृषि अथवा उद्यानिकी फसलें नष्ट हुई हैं, तो वे बिल्कुल भी परेशान न हों। ऐसे सभी प्रभावित किसान तत्काल अपनी संबंधित तहसील, नजदीकी विकासखंड कार्यालय या फिर जनपद स्तरीय कृषि एवं उद्यान कार्यालय में जाकर अपनी क्षति की जानकारी दर्ज कराएं। उन्होंने सभी कृषकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान के लिए पर्याप्त राहत राशि का कड़ा प्रावधान किया गया है और जिला प्रशासन हर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा समय पर दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।