मांगों को लेकर सड़कों में उतरी आंगनबाड़ी  कार्यकर्तिया 18 हज़ार रुपए महीना मानदेय की उठाई मांग आठ सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को चंपावत जिले की सैकड़ो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियो का आक्रोश सड़कों में नजर आया जिले की सैकड़ो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियो ने 18 हजार रुपए महीना मानदेय सहित आठ मांगों को लेकर चंपावत में जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया आंगनवाड़ी कार्यकर्तियो ने कहा वे विषम परिस्थितियों में अपना कार्य बखूबी करती हैं पर उसके बावजूद भी उन्हें मात्र ₹9300 महीना मानदेय दिया जा रहा है इतने कम मानदेय में उनके परिवार का भरण पोषण होना काफी मुश्किल हो गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियो ने 18 हजार रुपए महीना मानदेय सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम चंपावत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया साथ ही चेतावनी दी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाए ,अच्छे गुणवत्ता वाले मोबाइल तथा ₹400 महीना रिचार्ज के लिए दिए जाएं यात्रा व ढुलाई भत्ता दिया जाए प्रतिमाह केंद्र का भाड़ा दिया जाए सहित 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की प्रदर्शन करने में संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष विमला पनेरु ,जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ,कविता, नीमा ,जानकी ,कुसुम ,सुनीता , अनीता, बिमला सहित सैकड़ो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे

मुख्यमंत्री धामी के सपनों को साकार कर रहे हैं युवा काश्तकार आदर्श चंपावत बनाने में दे रहे हैं अपना अहम योगदान चम्पावत:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की परिकल्पना जनपद चंपावत को आदर्श जनपद बनाए जाने हेतु जिले के प्रगतिशील युवा काश्तकार भी अपना योगदान दे रहे है। जिनके द्वारा बागवानी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा रहा हैं। युवा यहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सेब उत्पादन में बेहतर कार्य कर अपनी आर्थिकी को बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी सेब उत्पादन हेतु जागरूक एवं प्रेरित कर रहे हैं।जिला उद्यान अधिकारी टी.एन पांडे ने अवगत कराया की राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत जनपद के उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्तो के प्रयोग से सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीक अपनाते हुए अति सघन रोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए 0.40 हे०(20 नाली) क्षेत्र में इकाई स्थापना हेतु कुल लागत का 60 प्रतिशत राजसहायता प्रदान की जाती है।जनपद चंपावत विकासखंड चंपावत (शक्तिपुरबुंगा, दुधपोखरा, नरसिंहडांडा, पुनावे, सिप्टी), लोहाघाट (डूंगरीफर्त्याल, खेसकांडे, फोर्टी, पाटन, कोलीढेक) एवं पाटी (बुंगाबिरोड़ा, खेतीखान, देवीधुरा) की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहां की जलवायु से उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल है।उन्होंने बताया की विगत 3 वर्षों में योजना अंतर्गत जनपद में 10 हे० क्षेत्रफल में सेब (ग्रैनी स्मिथ, किंटराट, रेडलमगाला, डार्कबैरन गाला, जिरोमाइन, स्पर आदि प्रजाति) उद्यानों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय उद्यान चौबटिया से प्राप्त डबल सेब ग्राफ्ट फल पौधों का वितरण भी कृषकों को किया गया। इसी प्रकार कुल 108 सेब सघन उद्यानों की स्थापना का कार्य जनपद में पूर्ण कर लिया है।रूट स्टॉक आधारित पौधे होने के कारण सामान्य प्रजाति से आधे समय एक से तीन वर्ष में ही सेब के पौधे में फल आ जाते हैं। प्रतिवृक्ष प्रारंभिक अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम फल उत्पादन होता है एवम फलों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण फलों को बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। पांच नाली क्षेत्र में अति सघन योजना अंतर्गत सब के ढाई सौ पौधे आरोपित किए जाते हैं जिसमें प्रारंभिक वर्षों में कृषक द्वारा 1500 किलोग्राम सब का उत्पादन एवं इंटरक्रॉपिक फसल (शिमला मिर्च, बंदगोभी, फ्रेंच बीन आदि) से लगभग 2.25 लाख वार्षिक आय भी अर्जित की जाती है। जिससे जनपद के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही वह अन्य को भी इस बागवानी के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा कर आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं।  

टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड मे दौड़ेंगी केमू की बसे हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के 25 मार्गो को प्राइवेट बसों के लिए खोलने के दिए निर्देश अब टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क के अलावा प्रदेश के 25 मार्गो में प्राइवेट बसें दौड़ने लगेंगी उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने जनहित के मामले को देखते हुए बड़ा फैसला सुनाया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित 25 मार्गो में अब प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए खोले जाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है हाईकोर्ट ने यह फैसला रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंड पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया सुनवाई में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित मार्गों पर निजी वाहन कंपनियों को परमिट दे रही है यह मोटर वाहन अधिनियम का सरासर उल्लंघन है साथ ही आरोप लगाया गया था इस फैसले को लेकर रोडवेज का पक्ष नहीं सुना गया वही सरकार की ओर से कहा गया रोडवेज के पक्ष को भी सुना गया जिसके बाद यह निर्णय लिया गया वही मामले में केमू कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की ओर से कहा गया कि रोडवेज के पास पर्याप्त बसे तक नहीं है जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश मार्ग में निजी परिवहन कंपनियों की बसें ही अपनी सेवाएं दे रही है वहीं निजी बस कंपनियों के संचालकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा यह माननीय न्यायालय का जनहित में लिया गया अच्छा फैसला है उन्होंने कहा इस फैसले से जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात मिलेगा