मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रकाशन: व्यवस्थित विकास, नजूल नीति और जनभागीदारी पर प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट आदर्श चम्पावत की परिकल्पना होगी साकार: जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान-2041 और नजूल भूमि पर स्थिति की स्पष्ट, नागरिकों से मांगे लिखित सुझाव जिलाधिकारी ने महायोजना के लिए सभी नागरिकों से की अपने सुझाव लिखित रूप में उपलब्ध कराने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की "आदर्श चम्पावत–विकसित चम्पावत" की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जनपद चम्पावत के मास्टर प्लान-2041 के प्रारूप पर एवं नजूल भूमि पर स्थिति विस्तृत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद के व्यवस्थित विकास, महायोजना (मास्टर प्लान) के प्रारूप तथा नजूल भूमि को लेकर उत्पन्न संशयों पर प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट की है।उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में न्यायालय के निर्देशों, आदेशों तथा शासन की स्थापित नीतियों के अनुरूप ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नजूल भूमि और महायोजना दो पूरी तरह से पृथक विषय हैं। नजूल भूमि वस्तुतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक विशिष्ट श्रेणी की भूमि है, जिसका नियमन एवं विनियमन भू-राजस्व नियमों और राज्य सरकार की निर्धारित नीतियों के अधीन होता है। नजूल भूमि पर नागरिकों के अधिकारों को परिपक्व करने अथवा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया नजूल नीति के तहत ही संपादित की जाती है। पूर्व में इस संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया गया था, जहां यह प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है और राज्य सरकार इस पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही है।वहीं दूसरी ओर, महायोजना का प्राथमिक उद्देश्य भूमि के प्रकार से परे संपूर्ण क्षेत्र का एक नियमित, संतुलित और व्यवस्थित विकास (Regulated Development) सुनिश्चित करना है। इस योजना से किसी नागरिक के पूर्व से स्थापित भूमि अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और जिनके अधिकार परिपक्व हैं, वे नियमानुसार अपनी गतिविधियों को निरंतर जारी रख सकेंगे। महायोजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों—विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों—की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुगम रास्तों, पार्कों, सुचारु पार्किंग, व्यवस्थित सड़कों, जलनिकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था तथा थाने व विद्युत पोल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए स्थल पूर्व-निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को आवासीय निर्माण में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 300 से 400 मानक आर्किटेक्चरल नक्शे भी संदर्भ हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।यह संपूर्ण महायोजना पूर्णतः जनभागीदारी पर आधारित है। प्रथम चरण में इस प्रारूप को तहसील, ब्लॉक तथा नगर पालिका कार्यालयों में नागरिकों के अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया गया है, साथ ही विशेषज्ञ टीम गांव-गांव जाकर भी आम जनता के सुझावों का संकलन कर रही है। क्षेत्रीय नागरिक 31 जुलाई तक अपने सुझाव व परामर्श दर्ज करा सकते हैं। आम जनता की आकांक्षाओं और सुझावों को समाहित करने के उपरांत ही महायोजना को अंतिम रूप देकर अगले चरण में कार्यान्वित किया जाएगा।

बाराकोट में दिव्यांगों के लिए लगा शिविर कृत्रिम अंगों की ली गई माप चंपावत जिले के विकास खण्ड बाराकोट के ब्लॉक सभागार में आज गुरूवार को समाज कल्याण द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं एडीप योजना के तहत सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा विकासखंड के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जनों को निशुल्क जीवन उपकरण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से डॉक्टर सोवित दास, सरस्वती व अमित मौर्य की जांच के बाद ब्लॉक बाराकोट के सभागार में बड़ी संख्या में वयोवृद्ध व विकलांगों बुजुर्गों के आधार कार्ड व पासबुक साइज फोटो के साथ उनके दस्तावेजों के आधार पर कान की मशीन ,छड़ी, व्हीलचेयर आदि के लिए जमा किए गए जिसमें की एक महीने के बाद उन्हें उनकी जरूरत के उपकरण प्रदान किए जाएंगे जिसमें की ग्राम पंचायत पम्दा की पार्वती देवी पत्नी गोपाल राम को व्हील चेयर प्रदान की गई सभी पात्रों के आधार कार्ड व फोटो के साथ फोटोग्राफी के उपरांत उन्हें उनकी जरूरतों के आधार पर उपकरणों को दिया जाएगा। इस शिविर में उपस्थित खंड विकास अधिकारी अवनीश कुमार उपाध्याय ,समाज कल्याण अधिकारी शंकर सिंह बोहरा, ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्य, जेस्ट प्रमुख दरबान सिंह मेहता ,हरीश आर्य, अनिल जोशी ,जगदीश वर्मा ,राकेश बोरा ,नीरज अधिकारी, भुवन अधिकारी, व समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान उपस्थित थे।

पऊ पम्पिंग पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹268.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति को मिला अनुमोदन क्षेत्रवासियों को मिलेगी बेहतर, सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति जनपद चम्पावत के विकासखण्ड लोहाघाट अंतर्गत पाऊ पम्पिंग पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹268.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने से क्षेत्रवासियों के पेयजल की समस्या का समाधान होगा। यह योजना क्षेत्र की दीर्घकालिक पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे सुचारु एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चम्पावत के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार लगातार नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर रही है। पऊ पम्पिंग पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति भी इसी जनकल्याणकारी सोच और संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम है।इस योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार होने से जलापूर्ति की क्षमता बढ़ेगी, आपूर्ति अधिक नियमित एवं सुचारु होगी तथा भविष्य में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप भी व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त राहत मिलेगी तथा पेयजल संकट की समस्या का भी समाधान होगा।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों एवं जनपद के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि जल संस्थान को योजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं , ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके।जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना केवल पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योजना पूर्ण होने के बाद लोहाघाट क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर एवं विश्वसनीय पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी दैनिक जीवनचर्या अधिक सुगम बनेगी।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का उद्देश्य जनपद के प्रत्येक गांव तक गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं पहुंचाना है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चम्पावत जनपद में विकास एवं जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है।