जिलाधिकारी ने दिए नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। एनकोर्ड समिति की बैठक संपन्न युवाओं को नशे की गर्त से बचाने के लिए जागरूकता के साथ काउंसलिंग पर जोर, हेल्पलाइन 1933 पर मिलेगी गोपनीय मदद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के "ड्रग फ्री देवभूमि" के संकल्प तथा "नशा मुक्त भारत" अभियान को धरातल पर चरितार्थ करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और नशाखोरी पर अंकुश लगाने हेतु अब तक की गई कार्रवाइयों की सूक्ष्म समीक्षा करते हुए भविष्य की रणनीति तय की गई।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 'आदर्श चम्पावत' के लक्ष्य को तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक जनपद पूरी तरह नशामुक्त न हो जाए। इसके लिए पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग को आपसी सामंजस्य के साथ मिशन मोड में परिणामपरक कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में 21 जुलाई तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 38 मामलों में 51 तस्करों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। इस दौरान 597.06 स्मैक, 317 नशीले इंजेक्शन,1968 नशीले कैप्सूल, 3.728 किग्रा गांजा और 3.718 किग्रा चरस की जब्ती की गई है। अवैध मादक पदार्थों की खेती पर प्रहार करते हुए संयुक्त टीमों द्वारा 405 नाली क्षेत्र में फैली अवैध भांग की खेती को विनष्ट किया गया, जिसमें 30 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई है। जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि जिन क्षेत्रों में भांग के विनष्टीकरण के पश्चात पुन: खेती पाए जाने की सूचना मिले, वहां संलिप्त व्यक्तियों पर तत्काल प्राथमिक दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त, जनपदभर में 116 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 6 हजार से अधिक नागरिकों को नशामुक्त समाज की संकल्पना से जोड़ा गया है। जिलाधिकारी ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सतत परामर्श सत्र आयोजित करने तथा बस स्टैंड, हाईवे व संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी जानकारी टोल-फ्री नंबर 1933 अथवा 'मानस पोर्टल' पर साझा करें, जहां सूचनादाता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह सहित, पुलिस विभाग व अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी के पटवारियों को रोज चौकियों में बैठने के निर्देश, 10 से 12 बजे तक जनसमस्याएं सुनना अनिवार्य जनसामान्य को राहत देने और दैनिक कार्यों के सुगम संपादन हेतु जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजस्व उपनिरीक्षकों को तहसील मुख्यालयों पर ही रहने और पटवारी चौकियों में अनुपस्थित रहने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किए हैं कि समस्त राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी-अपनी चौकियों में उपस्थित रहेंगे।विभिन्न जनसुनवाई कार्यक्रमों व जनप्रतिनिधियों से मिली शिकायतों के बाद जारी इस आदेश का उद्देश्य ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए तहसील के चक्कर काटने से बचाना और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है।उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा औचक निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने कहा इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम के कड़े निर्देश सड़क सुरक्षा बैठक में कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, मानसून के समय सभी मार्ग सुरक्षित एवं सुचारु रखने के निर्देश : डीएम सर्वोच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की सड़क सुरक्षा व्यवस्था, मानसून के दौरान मार्गों की स्थिति तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता एनएच को निर्माणाधीन कलवर्टों के कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा कोट अमोड़ी में प्रस्तावित हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क मरम्मत एवं रखरखाव के कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को मानसून के दौरान मोटर मार्गों को हर समय सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक मशीनरी एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मार्गों पर आवश्यक स्थानों पर संकेतक (साइन बोर्ड) लगाने, पैचवर्क एवं गड्ढों की मरम्मत, सड़क किनारे झाड़ियों के कटान तथा नालियों की नियमित सफाई कराने के निर्देश भी दिए।जिलाधिकारी ने वन विकास निगम को सड़क किनारे दुर्घटना का कारण बन रहे खतरे वाले पेड़ों का प्राथमिकता के आधार पर चिन्हीकरण एवं कटान करने को कहा। वहीं एआरटीओ एवं पुलिस विभाग को ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध नियमित अभियान चलाकर प्रभावी प्रवर्तन एवं चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान निरंतर संचालित करने पर भी बल दिया।बैठक में अतिक्रमण हटाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने टिफिनटॉप एवं संतोला क्षेत्र में सड़क सुधारीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।जिलाधिकारी ने 'मेरी गांव-मेरी सड़क' योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां भी सुरक्षा दीवार (रिटेनिंग वॉल) की आवश्यकता हो, वहां प्राथमिकता के आधार पर उसका निर्माण कराया जाए। साथ ही ग्रामीण संपर्क मार्गों पर आवश्यकतानुसार सोलर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि आवागमन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके।बैठक में अपर जिलाधिकारी केएन गोस्वामी, परियोजना निदेशक अजय सिंह, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग विभोर गुप्ता, अधिशासी अभियंता मोहन चंद्र पलड़िया, अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल, सभी अधिशासी अधिकारी तथा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।