सिमेला सुल्ला गांव में गुलदार का आतंक मवेशियों को बना रहा है निशाना। ग्रामीणों की वन क्षेत्राधिकार से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सिमेला सुल्ला गांव में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है आए दिन गुलदार ग्रामीणों के मवेशियों को अपना निशाना बना रहा है। गांव की निशा पुजारी व ग्राम प्रधान टीका सिंह ने बताया पिछले कुछ दिनों से उनके गांव के आसपास गुलदार की लगातार आमद बनी हुई है जिसके द्वारा कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया जा चुका है।जिस कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है तथा लोग खौफ के साये में जी रहे है। निशा पुजारी ने वन क्षेत्राधिकार से निवेदन करते हुए कहा जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से लें तथा गांव में जल्द से जल्द कैमरा ट्रैप व पिजड़ा लगाकर गुलदार को पकड़ा जाए तथा जन सुरक्षा को देखते हुए वन कर्मियों की तेनाती की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। निशा पुजारी ने बताया क्षेत्र में गुलदार की काफी दहशत बनी हुई है।

जिलाधिकारी ने ठाटा गांव में विकास कार्यों का किया निरीक्षण ठाटा गांव में विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने की सराहना एवं स्थानीय लोगों से वार्ता कर जाना उनका हाल जिलाधिकारी ने गाँव में स्थापित लाइब्रेरी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। ग्राम प्रधान मोहित पाठक के कार्यों की सराहना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के 'आदर्श चम्पावत' के संकल्प के अनुरूप जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को 'जन सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ठाटा गांव का भ्रमण कर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में कृषि विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत स्थापित 600 मीटर लंबी चैनलिंक फेंसिंग का निरीक्षण किया। इस फेंसिंग से गांव की खेती जंगली जानवरों से सुरक्षित हुई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही जिला योजना के अंतर्गत स्थापित हाई मास्ट लाइट, प्रत्येक घर में लगाई गई सोलर लाइटों तथा जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक निःशुल्क पेयजल कनेक्शन की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने गांव में मुख्यमंत्री के सहयोग से पूर्ण की गई कच्ची सड़कों के पक्कीकरण के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ग्रामीणों का आवागमन अधिक सुगम हुआ है।ग्रामीणों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित जियो लाइन टैंक, उद्यान विभाग द्वारा निर्मित पॉलीहाउस एवं वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को समय-समय पर उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि मनरेगा एवं जी-राम जैसी योजनाओं के माध्यम से गांव में रोजगार सृजन के कार्य निरंतर संचालित किए जा रहे हैं, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला योजना के अंतर्गत निर्मित नई लाइब्रेरी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी बच्चों और युवाओं को अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा ज्ञानवर्धन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगी।भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों से संचालित डेयरी इकाई का भी निरीक्षण किया। उन्नत कृषक प्रदीप शर्मा द्वारा संचालित इस डेयरी में दूध, घी, पनीर, दही एवं मावा (खोया) का उत्पादन किया जा रहा है तथा यहां निर्मित मावा हल्द्वानी तक भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान मोहित पाठक एवं ग्रामीणों के साथ विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने गांव में होम-स्टे एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय संसाधनों को पर्यटन से जोड़ने तथा युवाओं के स्वास्थ्य एवं फिटनेस को ध्यान में रखते हुए गांव में ओपन जिम स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ठाटा गांव प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और जनसहभागिता के कारण ग्रामीण पर्यटन के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।ग्राम प्रधान मोहित पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन के निरंतर सहयोग से गांव में विकास कार्य अभूतपूर्व गति से हुए हैं। सड़क, पेयजल, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी रूप से पहुंचा है, जिससे गांव के विकास को नई दिशा मिली है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गांव में हुए समग्र विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 'आदर्श चम्पावत' की अवधारणा तभी सफल होगी जब प्रत्येक गांव बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आजीविका, शिक्षा, पर्यटन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी मॉडल के रूप में विकसित होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे की योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए।ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने गांव में हुए त्वरित विकास कार्यों तथा समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

दुर्घटनाओं को दावत देते रौसाल सड़क में बने तालाब। गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे फेल। मुख्यमंत्री के द्वारा संबंधित विभागों को सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए है ।मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा की सीमांत रोसाल सड़क गड्ढा मुक्त न होकर पूरी तरह गड्ढा युक्त हो चुकी है। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क में बने बड़े-बड़े गड्ढे आजकल तालाब में तब्दील हो चुके है जिस कारण दुर्घटनाओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मोहन चंद्र पांडे ने बताया लंबे समय से सड़क पूरी तरह गड्ढा युक्त हो चुकी है बरसात में सड़क में बने बड़े-बड़े गड्ढे अब तालाबों में तब्दील हो चुके हैं जिनमें आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कई बार शासन प्रशासन व लोक निर्माण विभाग से सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने की मांग की गई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन तक नहीं कर रहा है। पांडे ने कहा गड्ढा युक्त कीचड़ भरी सड़क में वाहन चालकों व यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क में यात्रा करने में गर्भवती महिलाओं बीमारो बुजुर्गों को काफी कठिनाइयों हो रही है। पर संबंधित विभाग मूक दर्शक बना बैठा हुआ है या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। पांडे ने शासन प्रशासन को लोक निर्माण विभाग से जल्द से जल्द इस सीमांत महत्वपूर्ण सड़क मे डामरीकरण कार्य के शुरू न होने तक गड्ढों को भरने व लोगों को सुरक्षित यातायात देने की मांग की है। उन्होंने कहा इस सड़क से नेपाल सीमा से लगे कई ग्राम सभाएं व क्षेत्र जुड़े हुए हैं पर उसके बावजूद भी सड़क की सुध न लेना शासन प्रशासन की गंभीर लापरवाही है ।कहा अगर इस सड़क में कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की रहेगी। फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्र की जनता सड़क के गड्ढों के झटके खाने को मजबूर है।