लोहाघाट फोर्ती गाँव में प्रस्तावित स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन के लिए 4 फरवरी को जनसुनवाई उपजिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डागर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद चम्पावत में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना हेतु तहसील लोहाघाट अंतर्गत ग्राम फोर्ती, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र लोहाघाट में स्थित निजी भूमि को पारस्परिक वार्ता के माध्यम से अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है।प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: खतौनी खाता संख्या: 09, 12, 27, 37, 41, 46, 47, 51, 57, 58, 71, 73, 77, 88, 90, 92 खसरा संख्या क्रमशः: 293, 148, 90, 51, 58, 291, 30, 152, 250, 216, 169, 37, 172, 29, 164, 46 (कुल क्षेत्रफल: 1.447 हेक्टेयर)।इस संबंध में प्रभावित खातेदारों एवं संबंधित व्यक्तियों के पक्ष को सुनने हेतु दिनांक_04_फरवरी_2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उप जिलाधिकारी कार्यालय लोहाघाट में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी।उपजिलाधिकारी ने सभी संबंधित खातेदारों एवं इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।प्रस्तावित भूमि से संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य उपजिलाधिकारी कार्यालय, लोहाघाट से प्राप्त की जा सकती है।

28 जनवरी को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फवारी व हिमस्खलन का अलर्ट उत्तराखण्ड राज्य के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी एवं हिमस्खलन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सभी जनपदों को सतर्क कर दिया गया है। रक्षा भू-सूचना अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 27 जनवरी 2026 शाम 05:00 बजे से 28 जनवरी 2026 शाम 05:00 बजे तक राज्य के विभिन्न ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी एवं हिमस्खलन की संभावना व्यक्त की गई है।डीजीआरई द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग को नारंगी रंग की श्रेणी (श्रेणी-3) में रखा गया है। इस श्रेणी में अधिकांश हिमस्खलन मार्गों पर गहरी एवं अस्थिर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण प्राकृतिक हिमस्खलन की आशंका रहती है तथा ऐसे हिमस्खलन मध्यम आकार में घाटी तल तक पहुँच सकते हैं। इस स्थिति में केवल चयनित एवं अपेक्षाकृत सुरक्षित मार्गों से ही अत्यंत सावधानी के साथ सीमित आवागमन उपयुक्त माना जाता है तथा बर्फ से लदी ढलानों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि जोखिमपूर्ण हो सकती है। जनपद पिथौरागढ़ को पीले रंग की श्रेणी (श्रेणी-2) में रखा गया है। इस श्रेणी में कुछ हिमस्खलन मार्गों पर अस्थिर बर्फ पाई जाती है तथा सीमित क्षेत्रों में छोटे आकार के प्राकृतिक हिमस्खलन की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में घाटी क्षेत्रों में सावधानी के साथ आवागमन संभव है, किंतु बर्फ से ढकी ढलानों पर जाने से बचाव आवश्यक होता है। जनपद बागेश्वर को हरे रंग की श्रेणी (श्रेणी-1) में रखा गया है। इस श्रेणी में सामान्यतः स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, हालांकि कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर बर्फ की अस्थिरता पाई जा सकती है। बाहरी कारणों अथवा मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से सीमित स्थानों पर हिमस्खलन की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।इस संबंध में सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के निर्देशों के क्रम में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर सतत निगरानी बनाए रखें । संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य को समय रहते आवश्यक सूचना एवं परामर्श उपलब्ध कराएँ। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे चेतावनी अवधि के दौरान अनावश्यक रूप से बर्फ से ढकी ढलानों एवं हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में आवागमन न करें । बर्फबारी के दौरान अथवा उसके पश्चात ढलानों के नीचे रुकने से बचें तथा अपने घरों, अस्थायी आवासों एवं गोशालाओं की छतों पर जमी बर्फ को सुरक्षित रूप से हटाते रहें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी कारणवश अत्यधिक बर्फबारी वाले ऊँचाई क्षेत्रों में अस्थायी रूप से निवास करना पड़ रहा हो, तो परिस्थितियों के अनुरूप एक से दो दिनों के लिए सुरक्षित एवं निचले क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाना उपयुक्त रहेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

एडवोकेट चतुर्वेदी ने गांधी मूर्ति के सामने खड़े होकर जताया यूजीसी का विरोध। बच्चों के भविष्य के साथ बताया खिलवाड़ सरकार के यूजीसी बिल का अब जगह-जगह विरोध होने लगा है। चंपावत जिले के लोहाघाट में एडवोकेट सुधीर चतुर्वेदी ने यूजीसी बिल का अनोखा विरोध करते हुए लोहाघाट में गांधी मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ में यूजीसी विरोधी पोस्टर पकड़कर इस बिल का विरोध किया। एडवोकेट चतुर्वेदी ने कहा यूजीसी बिल उच्च शिक्षा में बच्चों के साथ भेदभाव का बिल है। जिसका पूरी तरह से हम विरोध करते है उन्होंने कहा ये एक पक्षीय बिल है जो समाज में दूरियां बढ़ाएगा ।सरकार ने इसे वापस लेना होगा वरना सवर्ण समुदाय के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। उनको अपनी पढ़ाई के दौरान डर के साए में रहना होगा कि कही कोई गलत शिकायत ना कर दे। क्योंकि झूठी शिकायत करने वाले पर कोई सजा और जुर्म का प्रावधान नहीं है। जिस पर आरोप लगेगा उसे ही साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। एडवोकेट सुधीर चतुर्वेदी ने लोगों से अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी बिल का विरोध करने की अपील की है।