निर्दोष साबित हुए शिक्षक अर्जुन सिंह छतोला हाईकोर्ट ने किया आरोप मुक्त । चम्पावत जिले के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज बाराकोट के शिक्षक अर्जुन सिंह छतोला पर डेढ़ साल पूर्व एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें क्लास में पढ़ाते हुए एक छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगाया गया था । पुलिस ने शिक्षक छतोला पर पोक्सो सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में शिक्षक अर्जुन छतोला ने जानकारी देते हुए बताया मामले मे अगले ही दिन जमानत मिलने के बाद उन पर एससी एसटी एक्ट लगाने की भी कोशिश की गई थी । कहा एक भी दिन जेल न जाने पर भी कुछ न्यूज़ पेपरों में शिक्षक के जेल में जाने की झूठी खबरें प्रकाशित की गई । कहा विरोधी लोगों ने भी गलतबयानी और झूठी खबरें फैला कर अन्याय की हदें पार कर दी । परंतु इस केस में शिक्षक अर्जुन को अब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से एक बड़ी जीत मिली है। माननीय हाईकोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को संज्ञान में लेकर आरोपों को झूठा और निराधार पाया है साथ ही इसे कक्षा में केवल डाँठ फटकार लगाने का मामला बताया है और चंपावत जिला न्यायालय में चल रहे केस में सभी आरोपों से मुक्त करते हुए केस को रद्द कर दिया है और बहुत बड़ी राहत शिक्षक अर्जुन को दे दी है । वही लोगों का कहना है अर्जुन सिंह छतोला जो पिछले लगभग चौदह वर्षों से जिले के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों में सेवाएँ देकर कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छे पदों में पहुंचा चुके हैं और कोई भी दाग उन पर नहीं लगा साथ ही उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही । जहाँ नशा मुक्ति अभियान और जागरूकता के लिए 4000 से अधिक बच्चों को उनके द्वारा जनसहयोग से स्टेशनरी इत्यादि बाँटीं गई और गाँव गाँव जाकर पहाड़ के लोगों को जागरूक किया गया । विज्ञान के क्षेत्र में भी उनके द्वारा जिले के बच्चो को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया गया और बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी गई । यह बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को रास नहीं आई और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत क्लास में डाँठ फटकार के मुद्दे को दबाव के तहत पॉक्सो केस में बदलने की कोशिश करवाई गई । परंतु न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और शिक्षक अर्जुन सिंह छतोला के विरुद्ध चल रही सभी न्यायालयी प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया । शिक्षक अर्जुन ने बताया कि उनको अपनी सच्चाई और ईष्ट देवताओं पर पूरा विश्वास था और आज उनको न्याय मिला , उन्होंने इस डेढ़ वर्ष के कठिन समय में साथ देने वाले सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया और कहा कि समाज की भलाई के कामों को वे जीवन भर जारी रखेंगे , कोई भी षड्यंत्रकर्ता उनके शिक्षा क्षेत्र , सामाजिक सेवा और भलाई के कार्यों को रोक नहीं पाएगा और कहा कि ऐसे षड्यंत्रों से आज सभी को बचने की आवश्यकता है कहा अंत में सच्चाई की जीत हुई ।शिक्षक अर्जुन की ओर से जिले के विश्वासपात्र विद्वान अधिवक्ता आशीष मुरारी जी और हाईकोर्ट में प्रेम प्रकाश भट्ट जी ने जिरह की और उन्हें न्याय दिलाया ।

गैस की बुकिंग न होने से जनता को नहीं मिल पा रही है रसोई गैस जनता परेशान। गैस गोदाम में उमड़ी उपभोक्ताओं की भारी भीड़। व्यावसायिक गैस सिलेंडर न मिलने से होटल रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर। गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं रसोई गैस से भरे वाहन पर बुकिंग न होने से उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं। लोहाघाट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आंच अब उत्तराखंड में भी नजर आने लगी है। तो वही चंपावत जिले में जहां व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के लोहाघाट स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय में आज बुधवार सुबह से ही रसोई गैस लेने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ लग गई। पर साइड बंद होने से रसोई गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही हैं जिस कारण उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस नहीं मिल पा रही। जिसके चलते दूर-दूर क्षेत्र से आए उपभोक्ताओं को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। गैस एजेंसी के रवि बोहरा ने बताया घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है ।पर सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओ को गैस को बुकिंग करनी अनिवार्य है तभी उपभोक्ता को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया व्यवसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो चुकी है यह कब तक सुचारू होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने बताया साइड बंद होने से रसोई गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है जिस कारण उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कहा जल्द साइट ठीक हो जाएगी। उन्होंने समस्त उपभोक्ताओं से रसोई गैस की बुकिंग 25 दिन में अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। वही सितारगंज से से गेस का वाहन लेकर आए दिनेश चंद्र ने बताया कल से रसोई गैस का वाहन लोहाघाट गैस एजेंसी में खड़ा है पर गैस की बुकिंग न होने से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। मामले में पूर्व व्यापार संघ कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी व लोगो ने कहा रसोई गैस की बुकिंग न होने से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ।जिस कारण दूर-दूर क्षेत्र से आए उपभोक्ताओं को रसोई गैस नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा बुकिंग न होने से पूरे लोहाघाट के नगरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र की रसोई गैस व्यवस्था चरमरा गई है। कहा रसोई गैस न मिलने की अफवाह से भी लोग बड़ी तादात में गैस एजेंसी में सिलेंडर लेने पहुंचे है। उन्होंने कहा वही व्यावसायिक सिलेंडर ना मिल पाने से क्षेत्र के कई होटल व रेस्टोरेंट बंदी की कगार में पहुंच चुके हैं । उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द से जल्द रसोई गैस की बुकिंग सुचारु करने की मांग की है। वही सुबह से लाइन लगाकर गैस लेने पहुंचे उपभोक्ताओं में गैस की बुकिंग न होने पर गहरी नाराजगी है। उपभोक्ताओं ने कहा वह सुबह से ही गैस एजेंसी में आए हुए हैं पर साइड बंद होने से उनकी बुकिंग है नहीं हो पा रही है किस कारण उन्हें रसोई गैस नहीं मिल पाई उपभोक्ताओं ने कहा शासन प्रशासन जल्द से जल्द रसोई गैस की बुकिंग सुधार करें तथा लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए।

पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था सरकार का बड़ा निर्णय उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है।सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे।