पीआरडी स्वयंसेवकों को अब मिलेगा ₹2500 वर्दी भत्ता : रेखा आर्या प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के लिए वर्दी भत्ते में वृद्धि की गयी है। अब वर्दी भत्ते के लिए हर 2 साल में ₹1500 के बजाय ₹2500 दिए जाएंगे। सर्दी और गर्मी के अलग-अलग यूनिफॉर्म सेट भी तय कर दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पीआरडी स्वयंसेवकों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। वर्दी भत्ते में यह वृद्धि उनके समर्पण और सेवा को सम्मान देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा समेत विभिन्न अवसरों पर पीआरडी स्वयंसेवकों ने शानदार काम किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछले दिनों उन्होंने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ते को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। यह वर्दी भत्ता 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के बाद तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद दिया जाएगा, जिसमें सामान्य वर्दी के विभिन्न आइटम और गर्म वर्दी के लिए अंगोरा कमीज-पैंट, ऊनी जर्सी और फर वाली जैकेट शामिल हैं। यह सुविधा सिर्फ शांति-सुरक्षा कार्यों में तैनात स्वयंसेवकों को जिला युवा कल्याण एवं पीआरडी अधिकारियों की संस्तुति पर मिलेगी।

कुमाऊँ कमिश्नर ने सीमांत पंचेश्वर में पर्यटन संभावनाओं एवं स्थानीय मुद्दों की समीक्षा की सेना की समस्याओं का हो तत्काल समाधान:- कमिश्नर। आयुक्त कुमाऊँ/ सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आज पंचेश्वर क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं एवं स्थानीय जनसमस्याओं की विस्तृत समीक्षा की। आयुक्त दीपक रावत के आगमन पर स्थानीय लोगों एवं प्रतिनिधियों द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया।दौरे के दौरान जिला पंचायत सदस्य रायकोट कुंवर श्रीमती अनीता प्रथोली ने आयुक्त महोदय को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया एवं ज्ञापन सौंपा। इनमें मुख्य रूप से सड़क, पेयजल की समस्या तथा स्थानीय पुल की आवश्यकता,मेडिकल सुविधाओं का अभाव तथा जनमानस से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय जनता की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आयुक्त महोदय द्वारा लोगों को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।आयुक्त रावत के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में विकास से जुड़े कार्यों को गति दी जाए एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार की जाएँ।दौरे के दौरान कमिश्नर ने पंचेश्वर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। आयुक्त द्वारा पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (SSB) का भी दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनके कार्य, चुनौतियों एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। कमिश्नर ने जवानों के मनोबल, सुविधा एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दौरे के दौरान कुमाऊँ कमिश्नर ने परिसर में पौधरोपण भी किया तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ जी.एस.खाती, उपजिलाधिकारी सदर श्री अनुराग आर्या, जिला पर्यटन विकास अधिकारी श्रीमती लता बिष्ट, AC/CO ए. राजा तथा इंस्पेक्टर कमलेश्वर कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं SSB के जवान मौजूद रहे।

बूंद-बंद पानी को तरसते रह गए घिंघारुकोट के लोग, अधिकारियों ने कागज़ों में बना डाली दो लाख की योजना। शिकायत पर पंचायत सचिव और बीडीओ ने साधी चुप्पी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जायेंगे जिलाधिकारी के द्वार। जिले की सबसे बड़ी विकास खंड पाटी की सांगों ग्राम पंचायत के घिंघारुकोट के लोग सरकार और सरकारी अधिकारी से नहीं, खुद की दुख भरी जिंदगी से परेशान हैं। कभी सड़क बनाने तो कभी पानी के लिए सरकारी कार्यालयों की चौखट में जा जाकर कुपित हो चुके हैं। अखबार, सोशल मीडिया और अन्य प्लेट फॉर्म पर इस गांव की समस्याएं किसी न किसी रूप में आती ही रहती हैं लेकिन अधिकारियों को यहां के लोगों का दुख दर्द सुनाई व दिखाई नहीं देता। करीब चौबीस साल बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद सड़क बनने की दिशा में कुछ काम बड़ा ही था कि एक नई समस्या "पेयजल" ने फिर इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया। दरअसल, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने डीएम मनीष कुमार की "क्विक एक्शन" वाली कार्यशैली को देखते हुए अगस्त 2025 को दशकों पुरानी पैतृक पेयजल योजना को ठीक करने हेतु "जनता मिलन कार्यक्रम" में गुहार लगाई थी, लेकिन संबंधित विभाग ने एक परिवार के लिए कोई योजना न बनने का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन ग्रामसभा के विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार से कुपित नंदू पाण्डेय ने पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता चला कि जिस योजना के लिए जिलाधिकारी के दरवार में अर्जी लगी गई थी उसी के नाम पर विकास खंड पाटी के अधिकारी कागज़ों में पेयजल योजना बनाकर चार साल पहले ही दो लाख रुपए डकार भी चुके हैं। दरअसल, वर्ष 2021-22 में पंचायत के वित्त से बनी करीब दो लाख रुपए से बौलानौल-सैनखाला तक पाइप लाइन बनाई तो गई थी लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने इसे दस्तावेजों में ही सिमटा दिया और लागत धन राशि को अपनी जेब में डाल दिया। इस ग्राम सभा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पंचायत सचिव से लेकर बीडीओ तक करने बाद भी कोई कारवाही न होने से हताश ग्रामीणों ने फिर जिलाधिकारी की चौखट में इंसाफ की गुहार लगाने का मन बनाया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बार समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के पास जाने से शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन निरंकुश अधिकारों तक अपनी बात पहुंचने का कोई अन्य माध्यम भी हमारे पास नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर काम कर रहे पाण्डेय का कहना है इन पांच वर्षों में मनरेगा, पेयजल, घर जल नल, स्वच्छ भारत, राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले मद पर जमकर बंदर बांट हुई है और कई दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर मामलों को छुपाने का काम भी हुआ है।पाटी बीडीओ और पंचायत मंत्री का कहना है कि इस योजना के निर्माण में हुए विरोध के कारण बगाड़ से सैन खाला तक पेयजल लाइन बनाई है लेकिन बगाड़ से सैन खाला तक पांच साल पहले से ही बनाई जा चुकी है। मजे की बात है कि जिस योजना में विभाग अपनी सफाई दे रहा जा उसकी एमबी और पंचायत की बैठक का प्रस्ताव में मेल नहीं खाता है और पूरे प्रकरण को और भी संदिग्ध बनाता है। मामले मे बीडीओ पाटी ने सफाई देते हुए कहा मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। लोगों का कहना है क्या जिले की सभी समस्याओं का समाधान जिलाधिकारी ही करेंगे । अन्य अधिकारी क्या सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए है। लोगों के द्वारा जिलाधिकारी मनीष कुमांर की कार्यपणाली की सराहना की गई।