लोहावती नदी में गिरने से नेपाली नागरिक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा उपचार। आज शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के लगभगलोहाघाट के कोली ढेक क्षेत्र में एक नेपाली नागरिक लोहावती नदी के किनारे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस व राजस्व विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तथा घायल अचेत अवस्था में पड़े नेपाली नागरिक का लोगों के सहयोग से सफल रेस्क्यू कर उपचार हेतु लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर नरेंद्र के द्वारा घायल का उपचार किया गया। उन्होंने बताया घायल को होश नहीं आ पाया है तथा उसकी स्थिति पर लगातार नजरे बनाई गई हैं प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। वही मामले में थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह ने बताया आज दोपहर को एक नेपाली नागरिक के लोहावती नदी में गिरने की सूचना मिली इसके बाद पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची तथा उनके द्वारा घायल को लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया घायल व्यक्ति विजय बहादुर पुत्र लाल बहादुर ग्राम बिलोरी नेपाल का निवासी है। यह व्यक्ति लोहाघाट में मजदूरी का कार्य किया करता था घायल के परिजनों को सूचना दी जा रही है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक घायल व्यक्ति को होश नहीं आ पाया है। इस दौरान राजस्व उप निरीक्षक रवि महर तथा अमित सीपाल के द्वारा घटना की जानकारी ली गई उन्होंने बताया पत्थर में पैर फिसलने से यह घटना हुई है। संभवतः यह व्यक्ति शराब के नशे में हो सकता है। फिलहाल घायल का उपचार जारी है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विपुल जोशी मौजूद रहे।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने अस्पताल में जाना मरीजों का हाल। मरीजो से पूछी समस्याएं। उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर जताया संतोष चिकित्सा अधीक्षक की कार्य प्रणाली की सराहना। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी आज शुक्रवार को चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। जहां उनके द्वारा समस्त वार्डों का निरीक्षण किया गया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से मुलाकात कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई। तथा अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए बताया उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में बेहतर चल रही है तथा मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बेहतर उपचार दिया जा रहा। उन्होंने बताया अस्पताल प्रबंधन से उन्हें जानकारी मिली है अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हुआ है जिसमें उपकरणों की कमी नजर आ रही है जिस कारण उसका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा जल्द इस मामले में जिलाधिकारी तथा सीएमओ चंपावत से वार्ता की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो जिला पंचायत अपने फंड से इन उपकरणों को ऑपरेशन थिएटर में मुहैया कराएगी ताकि दूर दूर क्षेत्र से आने वाली जनता को और बेहतर सुविधाएं यहां मिल पाए। उन्होंने कहा उप जिला चिकित्सालय में जो भी चिकित्सकों की कमी तथा अन्य समस्याएं हैं वह उन्हें अपने स्तर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तथा मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।इस दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष गोविंद सिंह बोहरा ,चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी, केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी0 बी0 ओली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एकल, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को गाँव में ही रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से आत्मनिर्भर बनेंगी राज्य की महिलाएं, ₹2 लाख तक की परियोजनाओं पर मिलेगा 75% अनुदान* 14 अगस्त 2026 तक कर सकते है आवेदन उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य की मूल व स्थायी निवासी एकल, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी पीसी बृजवाल ने बताया कि राज्य सरकार इन महिलाओं को उनके निवास स्थान अथवा गाँव में ही रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराने और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' का प्रभावी संचालन कर रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026 के लिए पात्र और इच्छुक महिलाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी पी.सी. बृजवाल ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। योजना से जुड़े सामान्य दिशा-निर्देश, अनिवार्य अर्हताएं और आवेदन का निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बृजवाल ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र महिलाओं को अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आगामी 14 अगस्त 2026 तक जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, चम्पावत के पते पर भेजना होगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक (Registered Post) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। *पात्रता और आय सीमा* यह योजना उत्तराखंड के सभी जनपदों की मूल व स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो। इसमें एकल (निराश्रित), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड अटैक/अपराध पीड़ित महिलाओं और अवयस्क बच्चों की अकेले जिम्मेदारी उठाने वाली माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी या किसी अन्य रोजगार योजना का लाभ ले रही महिलाएं इसके लिए अपात्र हैं। *चयनित व्यवसाय और वित्तीय लाभ* महिलाएं कृषि, बागवानी, कुक्कुट/मत्स्य/पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, कैंटीन, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर वर्क और जनरल स्टोर जैसे निजी व्यवसायों को चुन सकती हैं। योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं, जिस पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत (अधिकतम 1.50 लाख रुपये) का अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंशदान होता है। अनुदान की शर्तें और रिकवरी सरकार का 75 प्रतिशत अनुदान तीन किश्तों (50%, 30% और 20%) में मिलेगा, और हर किश्त के साथ लाभार्थी को अपना आनुपातिक हिस्सा जमा करना होगा. पहली किश्त मिलने के 6 महीने के भीतर रोजगार शुरू करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर दी गई राशि पर 1 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी। *चयन प्रक्रिया और दस्तावेज* लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर और विभाग के वार्षिक लक्ष्य के अनुसार होता है। आवेदन के लिए निवास, आय, पहचान पत्र, शपथ पत्र, नोटराईज्ड स्वघोषणा पत्र और बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है. इसके लिए विभाग द्वारा हर वर्ष नए आवेदन मांगे जाते हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद की सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय रहते विभागीय वेबसाइट से प्रारूप डाउनलोड कर अपनी योग्यताओं की जांच कर लें और अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि वे इस कल्याणकारी योजना से जुड़कर स्वरोजगार अपना सकें।