सीएम धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास मे आईएएस अधिकारियों की अनौपचारिक बैठक आयोजित “ ये दशक उत्तराखंड का दशक”—सीएम धामी ने प्रशासन को तेज़, पारदर्शी और जन-केंद्रित कार्य शैली अपनाने का आह्वान किया फाइलों में देरी न हो, निर्णय लक्ष्य आधारित हों—मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारियों को दी स्पष्ट हिदायत “ पद की प्रतिष्ठा कार्यकाल तक, लेकिन कार्यों का सम्मान आजीवन”—सीएम धामी ने अधिकारियों को याद दिलाई सेवा की मूल भावना जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता—सीएम धामी का संदेश राज्य प्रशासन को तेज, पारदर्शी और परिणाम-आधारित कार्यशैली अपनाने के लिए मुख्यमंत्री का आह्वान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज रविवार को देहरादून मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित सभी वरिष्ठ एवं युवा आईएएस अधिकारी उपस्थित रहे। यह बैठक वर्तमान में चल रहे प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन (AOC) के संदर्भ में थी | बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसी औपचारिक संबोधन का अवसर नहीं है, बल्कि उनकी प्रशासन के लिए संवेदनशील और आत्मीय भावनाओं को साझा करने का अवसर है।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्ष की यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना किया है और इन उपलब्धियों के पीछे राज्य के प्रशासनिक तंत्र की कड़ी मेहनत, निष्ठा और दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि— “आप सभी ने कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील प्रशासन का परिचय दिया है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से साधुवाद देता हूँ।” “ये समय रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का है”—मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय अधिक गति, अधिक दृढ़ता और अधिक संकल्प के साथ काम करने का है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द— “ये दशक उत्तराखंड का दशक है” का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकल्प को साकार करना उत्तराखंड के प्रशासन का दायित्व है।उन्होंने कहा कि आने वाले पाँच वर्ष उत्तराखंड के लिए निर्णायक होंगे और हमें राज्य को ऐसे मोड़ पर लेकर जाना है, जहाँ हर नागरिक यह महसूस करे कि राज्य निर्णायक और सकारात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि—प्रशासन को तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। हर योजना और निर्णय लक्ष्य-आधारित और जन-केंद्रित होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बने कि फाइलों का निस्तारण समयबद्ध हो। योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर तुरंत दिखाई दे |हर प्रक्रिया में जवाबदेही स्पष्ट हो। “ये केवल नौकरी नहीं, समाज सेवा का दायित्व है”—मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनकी मूल भावना का स्मरण कराते हुए कहा कि उन्होंने यह सेवा धन, पद या सुरक्षा के लिए नहीं चुनी होगी, बल्कि राष्ट्र एवं समाज के लिए कुछ करने की भावना से चुनी होगी।उन्होंने कहा कि: “आपके निर्णय सीधे लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए संवेदनशीलता, दूरदृष्टि और तथ्यपरक सोच अत्यंत आवश्यक है।”मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी-कभी जनता की शिकायतें प्रशासन की छवि को आहत करती हैं। लालफीताशाही, शिकायत न सुने जाने और फाइलों में अनावश्यक देरी जैसी बातें व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखना चाहिए। (प्रेरणा के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री का संबोधन ) मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक इतिहास में सूर्यप्रताप सिंह, टी. एन. शेषन, नृपेंद्र मिश्र जैसे अनेक अधिकारी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, संकल्प और जनसेवा के माध्यम से समाज में स्थायी छाप छोड़ी।मुख्यमंत्री ने कहा—“पद की प्रतिष्ठा आपके कार्यकाल तक है, लेकिन आपके कार्यों का सम्मान आजीवन रहता है।” उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने पद को केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा का पवित्र अवसर समझें। *उदासीनता की कोई जगह नहीं”—मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के ‘नए भारत’ में उदासीन कार्यशैली बर्दाश्त नहीं की जाती। उन्होंने निर्देश दिए कि—कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।निर्णय तेजी और सूझबूझ से लिए जाएं। सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शिता और समयबद्धता से पहुँचे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में मासिक समीक्षा, निरंतर मॉनिटरिंग, और साइट निरीक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए। “ विकल्प रहित संकल्प” के साथ कार्य करने की आवश्यकता मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए कार्यरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि IAS अधिकारी अपनी निष्ठा, मेहनत और संकल्प के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे।कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने वर्तमान में चल रहे प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन (AOC) के अनुभव साँझा किये |

पर्यटन को नए पंख बाणासूर के बाद अब डांडा–ककनई में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चम्पावत में साहसिक पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है। बाणासूर के बाद अब डांडा ककनई क्षेत्र भी पैराग्लाइडिंग के लिए तेजी से विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में डांडा में ‘पैराग्लाइडिंग उड़ान अभ्यास’ नाम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है, जिसमें सोलो पैराग्लाइडिंग पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पायलटों को अभी सोलो उड़ान की ट्रेनिंग दी जा रही है और 100 घंटे की उड़ान पूरी होने पर वे टैंडम (कमर्शियल) पायलट बनने के लिए पात्र होंगे। डांडा में 6 नवम्बर से 25 नवम्बर तक प्रथम बैच तथा 26 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक दूसरे दल का प्रशिक्षण तय किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में यहां पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं।इसी क्रम में जिले का दूरस्थ क्षेत्र डांडा भी तेजी से भविष्य के पैराग्लाइडिंग हब के रूप में उभर रहा है। पूर्व में पैराग्लाइडिंग पायलटों ने बाणासूर किले क्षेत्र से उड़ान भरी थी, लेकिन ककनई साइट पैराग्लाइडिंग के लिए अधिक उपयुक्त पाए जाने के बाद यहां एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को पंख लगने की उम्मीद है। यहां उड़ान भर रहे पायलट करीब तीन घंटे तक आसमान में रोमांचक उड़ान का अनुभव कर रहे हैं। यह स्थल पैराग्लाइडिंग के सभी मानकों पर खरा उतर रहा है—यहां बेहतर थर्मल, उपयुक्त हवा का रुख और सुरक्षित लैंडिंग ग्राउंड उपलब्ध है।महाराष्ट्र के विशेषज्ञ प्रशिक्षक आकाश ने भी ककनई को पैराग्लाइडिंग के लिए अत्यंत उपयुक्त बताया और कहा कि भविष्य में यहां राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल की पहल पर प्रदेश में नई पैराग्लाइडिंग साइट्स चिह्नित की जा रही हैं और राज्य के 120 से अधिक पैरा पायलटों को विशेषज्ञ पर्यवेक्षण में प्रशिक्षित करने का कार्य चल रहा है। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम बलवंत सिंह कपकोटी, प्रशिक्षण समन्वयक एवं साहसिक खेल अधिकारी, भीमताल के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। डांडा ककनई क्षेत्र पर्यटन और साहसिक खेलों के मानचित्र पर तेज़ी से उभर रहे हैं। इन दोनों स्थलों के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और एडवेंचर टूरिज्म के नए अवसर खुलेंगे तथा चम्पावत जिला साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में कोविडकालीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब! 130 मशीनें लौटकर नहीं आईं—जिम्मेदारी किसकी? पीएम - सीएम फंड से मिली जीवनरक्षक मशीनें बिना लेखा-जोखा बांटी गईं, कई गंभीर अनियमितताओं के संकेत। पूर्व विधायक फर्त्याल ने भी जताई थी आपत्ति • ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू कोविड के बाद से बेकार पड़े। चंपावत। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में कोविडकाल के दौरान मिले जीवनरक्षक ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों का कोई अता-पता नहीं है। यह खुलासा तब हुआ जब हाल में कुछ रोगियों ने कंसंट्रेटर की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रशासन के पास देने के लिए एक भी मशीन उपलब्ध नहीं मिली। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कोविड फंड से इस अस्पताल को 130 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें जरूरतमंद मरीजों को घर ले जाने की सुविधा दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मशीनें आज तक अस्पताल में वापस नहीं लौटीं।सरकारी संपत्ति, वह भी ऐसी जो सीधे जीवन बचाने से जुड़ी हो — आखिर किसने इतनी “दरियादिली” दिखाते हुए बांट दी? किसने इसके रिकॉर्ड तैयार किए? और किसकी जिम्मेदारी थी कि इन मशीनों को वापस लिया जाए? यह पूरा मामला अब गंभीर जांच का विषय बन गया है। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि यदि किसी मरीज को आपात स्थिति में घर ले जाने की अनुमति दी गई थी तो उसके उपयोग के बाद उसे लौटाने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? आखिर इन उपकरणों की निगरानी कौन करता था? मामले में पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भी सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया था। चर्चाएं यह भी हैं कि न केवल कंसंट्रेटर बल्कि कोविडकाल में मिले अन्य उपकरणों का भी चिकित्सा संस्थान में कोई ठोस लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है।इसी अवधि में अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू भी स्थापित किए गए थे, लेकिन कोविड के बाद से ये भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं। जबकि अस्पताल में निश्चेतक सहित आवश्यक चिकित्सकीय स्टाफ उपलब्ध है। विभाग समय-समय पर अस्पताल को बदहाल स्थिति से उबारने के दावे करता रहा है, लेकिन भीतर की वास्तविक स्थिति किसी “अंदरूनी हकीकत” की ओर इशारा करती है। (सीएमएस ने माना कि आंक्सीजन कंसंट्रेटर गये है बाहर।) चम्पावत। उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ बिराज रांठी ने माना कि आंक्सीजन कंसंट्रेटर चिकित्सालय के बाहर दिए गए हैं। लेकिन उन्हें उनका उपयोग होने के बाद वापिस नहीं लिया गया है। यह मामला उनके कार्यकाल का नहीं है अलबत्ता वे सारे कंसंट्रेटर चिकित्सालय में लाने का प्रयास कर रहे हैं। (फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनने की चर्चाएं भी तेज।) चंपावत। जिला चिकित्सालय में वर्ष 2021 से 2023 के बीच फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाए जाने की चर्चाएं भी लंबे समय से तैरती रही हैं। ये आरोप कितने सच हैं यह तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन लोहाघाट जैसे नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में डेमोग्राफिक परिवर्तन की चर्चाओं के बीच यह एक गंभीर संकेत माना जा रहा है। इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।