क्रिटिकल केयर यूनिट का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, एमआरआई मशीन स्थापना की तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जनपद चम्पावत को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है। जिला अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया परियोजना के अंतर्गत 50 बेडेड अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें एमआरआई मशीन की स्थापना भी की जा रही है।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने आज शुक्रवार को निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू ब्लॉक, ऑपरेशन थियेटर, एमआरआई कक्ष एवं एक्स-रे कक्ष सहित विभिन्न निर्माणाधीन हिस्सों का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को निर्देश दिए कि लगभग ₹2022.90 लाख की लागत से निर्माणाधीन इस महत्वपूर्ण परियोजना को तेजी एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को शीघ्र बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।उन्होंने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट में 4 आइसोलेशन वार्ड, 2 आईसीयू वार्ड, 2 ऑपरेशन थियेटर, एमआरआई कक्ष एवं एक्स-रे कक्ष सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके पूर्ण होने पर गंभीर एवं आपातकालीन रोगियों को जनपद स्तर पर ही बेहतर उपचार मिल सकेगा और बाहर रेफर होने की आवश्यकता में कमी आएगी।उल्लेखनीय है कि इस यूनिट में आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा CSR मद से एमआरआई मशीन भी स्थापित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यचिकित्सा अधिकारी डॉ देवेश चौहान, ब्रिडकुल के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पूर्णागिरि क्षेत्र में वर्षभर सुलभ होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सेलागाड़ में शीघ्र होगी फार्मासिस्ट की स्थायी नियुक्ति: मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ पूर्णागिरि धाम एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत डॉ. देवेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।उन्होंने बताया कि पूर्णागिरि क्षेत्र के सेलागाड़ में विभाग के पास अपना भवन उपलब्ध है। यहां स्थायी चिकित्सक की अनुपलब्धता को देखते हुए शीघ्र ही एक स्थायी फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाएगी, जिससे क्षेत्र में पूरे वर्ष सामान्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रह सकेंगी। इससे स्थानीय ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं को छोटे-मोटे उपचार के लिए अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पूर्णागिरि मेले के दौरान विभाग द्वारा ठुलीगाड़, भैरव मंदिर तथा काली मंदिर परिसर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष चिकित्सा शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में डॉक्टरों एवं फार्मासिस्टों की टीम तैनात रहती है, जो श्रद्धालुओं को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं एवं आपातकालीन उपचार उपलब्ध करा रही है।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि पूर्णागिरि क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं तथा स्थानीय ग्रामीणों को सुलभ, समयबद्ध और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण शिक्षा को मिली मजबूती चम्पावत के 16 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जनपद चम्पावत की तहसील लोहाघाट के अंतर्गत राज्य सरकार की भूमि पर संचालित 16 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि अभिलेखों में हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।यह हस्तांतरण लोक प्रयोजन के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन के नाम किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की आधारभूत संरचना को स्थायित्व मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।उल्लेखनीय है कि यह निर्णय जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आख्या के आधार पर लिया गया है। यह पहल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।स्वीकृति प्राप्त विद्यालयों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय निडिल, बडोली, असलाड़, कोटसारी, रौशाल, डैसली, नगरुघाट, दसलेख, ठांटा, पीपलखान, बटोली, नरसों, राइकोट कुंवर, खड़नौला, मटियाल तथा कुण्डीमारा शामिल हैं। इन विद्यालयों के लिए कुल लगभग 0.597 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण स्वीकृत किया गया है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि इस निर्णय से विद्यालयों के लिए भूमि अभिलेखों में स्पष्टता एवं स्थायित्व सुनिश्चित होगा, जिससे भविष्य में विद्यालयों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।