सरकारी तंत्र की बेरुखी से आज जनता अपने को ठगा कर रही है महसूस: राज्य आंदोलनकारी संगठन उत्तराखंड वासियों के मूल अधिकारो एवं राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जरूरत विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक रह गई है सीमित: राज्य आंदोलनकारी संगठन उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन कारी संगठन ने लोहाघाट मे सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन प्रमुख उत्तराखंड राज्य निर्माणआंदोलनकारी एडवोकेट नवीन चंद्र मुरारी की अध्यक्षता व राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र बोरा के संचालन में आयोजित किया गया। जिसमें क्षेत्र के कई राज्य आंदोलनकारी शामिल हुए ।सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ सरकारों ने उसे पूरी तरह भुला दिया गया है। विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित है उत्तराखंड के पहाड़ों में कभी आजीविका का आधार रही कृषि का दायरा लगातार सिमट रहा है ,युवा पीढ़ी के पलायन वन्य जीवों के उत्पात और कम उपज ने पहाड़ के खेतों को वीरान कर दिया है। बक्ताओं ने कहा राज्य बनने से पहले पहाड़ आवाद थे अब वीरान होते जा रहे हैं। जबकि राज्य निर्माण का मकसद इन गांवों को विकास से जोड़ना था ।कहा सरकारों का ध्यान गांव की ओर आज तक गया ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ,स्वास्थ्य, सड़क संचार को अगर मजबूत किया होता तो हालात इस तरह खराब ना होते। राज्य आंदोलन कारियो ने कहा 25 साल से का अधिकांश भाग खाली हो चुका है। जल, जंगल, जमीन की बात करने वाला कोई नहीं है। राष्ट्रीय दलों ने शहीदों के सपनों के इस राज्य को सिर्फ सत्ता की पाठशाला बनाकर छोड़ दिया है, सत्ता रूढ़ दलों ने कभी आंदोलन कारियो की मनसा को समझने का प्रयास नहीं किया है। राज्य आंदोलन कारियो ने कहा लंबे संघर्ष घोर उत्पीड़न एवं उत्तराखंड के युवाओं ,मातृशक्ति और प्रबुद्ध नागरिकों के बलिदान के उपरांत उत्तराखंड राज्य निर्माण का लक्ष्य हासिल करने में हम सफल रहे हैं ।लेकिन राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी हम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दूरस्थ गांवो से पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं।रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा कोई ठोस पहल आज तक नहीं की गई है ।पलायन राज्य की एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसके समाधान के लिए ठोस प्रभावी उपाय करने जरूरी है। राज्य आंदोलन कारियो ने कहा राज्य के पर्वतीय क्षेत्र से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया। 25 वर्ष में खेती योग्य भूमि का रग़वा हजारों हेक्टेयर से अधिक घटा है ।उत्तराखंड में साहसिक ,आध्यात्मिक ,पर्यावरण पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बक्ताओं ने कहा उत्तराखंड राज्य आंदोलन का आगाज शानदार था लेकिन आज हम राज्य की बुनियादी चीज और निर्माण के कारक की भूल गए हैं जबकि यह प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। कहा आज सबसे बड़ी चुनौती पलायन और बेरोजगारी है उत्तराखंड एक हिल स्टेट है और पहाड़ों के विकास के लिए इसे बनाया गया इसका ध्यान सरकारों को रखना होगा। राज्य आंदोलन कारियो ने कहा जनप्रतिनिधियों का ध्यान सिर्फ सत्ता सुख भोगने वह झूठी घोषणाएं करने पर है धरातल पर कार्य करने पर नहीं। राज्य आंदोलन कारियो ने कहा आज उन लोगों को उत्तराखंड राज्य की दुर्दशा की काफी पीड़ा है यह सरासर राज्य आंदोलन कारियो व शहीदों का घोर अपमान है। सम्मेलन में राज्य आंदोलनकारी प्रहलाद सिंह मेहता, बृजेश महरा, भूपेश देव (ताऊ ), पूरन उप्रेती , भुवन जोशी ,राजू गढ़कोटी, राजकिशोर ओली,विजय ढेक ,नवीन खर्कवाल, नवीन ओली, कैलाश चिलकोटि , जोगा सिंह देव ,हरीश उप्रेती ,अर्जुनढेक, सुरेंद्र सिंह ढेक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

लोहाघाट नगर में गुलदार की धमक हनुमान मंदिर सड़क से कुत्ते को उठा ले गया गुलदार। गुलदार अब जंगलों को छोड़ शहरो की ओर रुख करने लगे है । जहा गुलदार ने 3 दिन पहले लोहाघाट टीआरसी के पास दो कुत्तों को निवाला बनाया ।तो वही कल देर रात गुलदार नगर की सबसे व्यस्ततम हनुमान मंदिर रोड से कुत्ते को उठा ले गया है। सुबह सड़क में खून देखकर लोगों को घटना की जानकारी हुई।जिसके बाद लोग दहशत मे है। लोगो ने कहा गुलदार अब आबादी की और रुख कर रहे है जिस कारण अब नगर में खतरा बढ़ चुका है। इस मामले में वन्य जीव जानकारो ने बताया मानव का अब जंगलों में अत्यधिक हस्तक्षेप हो चुका है तथा गुलदारो की संख्या भी बढ़ चुकी है जंगल में भोजन की कमी व मानवीय हस्तक्षेप के चलते अब गुलदार आबादी की ओर रुख कर रहे हैं जो अच्छे संकेत नहीं है।

आपदा प्रभावितों के लिए राहत में बढ़ोतरी, पूर्ण क्षतिग्रस्त आवासों पर अब 5 लाख तक की सहायता राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति से आपदा पीड़ित परिवारों को मिलेगा सशक्त सहारा जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मानसून सत्र 2025-26 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के सापेक्ष राहत सहायता वितरण हेतु शासन से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत और पुनर्वास की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2025 के उपरांत राज्य के विभिन्न जनपदों में आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा में मृतकों के आश्रितों को कुल ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से ₹4 लाख राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से तथा ₹1 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुमन्य होगा।उन्होंने बताया कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों को भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी एवं पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में: कुल क्षति (70% से अधिक) पर ₹1.80 लाख गंभीर क्षति (30–70% तक) पर ₹0.90 लाख पहाड़ी क्षेत्रों में कुल क्षति (70% से अधिक) पर ₹2.00 लाख गंभीर क्षति (30–70% तक) पर ₹1.00 लाख सहायता अनुमन्य होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा के अनुरूप, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के प्रभावितों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों में: ₹2.00 लाख एसडीआरएफ मद से + ₹3.00 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल ₹5.00 लाख। मैदानी क्षेत्रों में: ₹1.80 लाख एसडीआरएफ मद से + ₹3.20 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से = कुल ₹5.00 लाख।जिलाधिकारी ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने दैवीय आपदाओं से प्रभावित ग्रामों एवं परिवारों के पुनर्वास हेतु एक व्यापक विस्थापन नीति भी निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत भवन निर्माण हेतु ₹4.00 लाख, कृषि भूमि के स्थान पर बंजर भूमि दिए जाने की स्थिति में सुधार हेतु प्रति हेक्टेयर ₹15,000, पशुपालक परिवारों के लिए गौशाला निर्माण हेतु ₹15,000, विस्थापन भत्ता ₹10,000, तथा पुनर्वासित ग्रामीण दस्तकारों को अपने व्यवसाय पुनः प्रारंभ करने हेतु ₹25,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2025 के उपरांत आई आपदा से प्रभावित गांवों एवं परिवारों को उपरोक्त पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिलाधिकारी स्तर से निर्णय के उपरांत लाभान्वित किया जाएगा।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल आपदा प्रभावित परिवारों के जीवन एवं आजीविका को शीघ्र सामान्य करने की दिशा में एक संवेदनशील और ठोस कदम है।