डेरी उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ला रही है सकारात्मक बदलाव विकासखंड लोहाघाट के सुदूर ग्राम बलाई की निवासी श्रीमती उषा मनराल, आज ग्रामीण महिला उद्यमिता की मिसाल बन चुकी हैं। सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों के बीच उन्होंने जो संकल्प लिया, उसमें ग्रामोत्थान परियोजना के "अल्ट्रा पुअर योजना" ने उनके सपनों को पंख दे दिए।बलाई गाँव लोहाघाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दुर्गम क्षेत्र है, जहां आज भी कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश ग्रामीण कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर हैं। श्रीमती उषा गांव में सक्रिय सिद्ध बाबा स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, जो ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत मनसा संकुल संघ से जुड़ा है।ग्रामोत्थान परियोजना, आईएफएडी (IFAD) द्वारा वित्त पोषित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय को दोगुना करना, पलायन को रोकना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।समूह की एक बैठक के दौरान श्रीमती उषा की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें "अल्ट्रा पुअर" योजना के लिए चयनित किया गया। योजना के तहत आवश्यक सत्यापन के बाद उनके खाते में ₹35,000 की ब्याजमुक्त वित्तीय सहायता स्थानांतरित की गई, जिससे उन्होंने एक अच्छी नस्ल की जर्सी गाय खरीदी।इस सहायता से पहले श्रीमती उषा प्रतिदिन मात्र 3-4 लीटर दूध का उत्पादन करती थीं, जबकि अब वह प्रतिदिन 15-20 लीटर दूध का उत्पादन कर रही हैं। दूध की बिक्री से उन्हें लगभग ₹19,000 प्रति माह की आय हो रही है, जिससे उनका परिवार न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो पाई है।पशुपालन में नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी श्रीमती उषा रुचि दिखा रही हैं। उनका यह प्रयास यह सिद्ध करता है कि सही मार्गदर्शन और सहयोग से ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकती हैं।श्रीमती उषा कहती हैं "इस योजना से मुझे न सिर्फ आर्थिक सहायता मिली, बल्कि आत्मविश्वास भी मिला है। अब मैं अपने बच्चों और परिवार के बेहतर भविष्य का सपना देख सकती हूँ। ऐसी योजनाएं हमारे जैसे परिवारों को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं।"ग्रामोत्थान परियोजना की ‘अल्ट्रा पुअर योजना’ न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला रही है, बल्कि ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक मजबूत आधारशिला भी रख रही है। ऐसी योजनाओं का विस्तार और निरंतरता, आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहकारिता विभाग में समूह ग के 45 पदों पर निकाली सीधी भर्ती प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहकारिता विभाग के समूह (ग )के 45 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा सहकारी निरीक्षक वर्ग (2 )तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए । जिसकी विज्ञप्ति आयोग द्वारा आज शुक्रवार को जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 16 अप्रैल, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मई 2025 ,ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 19 मई से 21 मई तक होगी तथा लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 रखी गई है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह (ग) के 416 पदों पर निकाली भर्ती उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूहों (ग) के 416 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। जिसकी विज्ञप्ति आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी (उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय) के 03 पद /वेक्तित्व सहायक (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) 03 पद /सहायक अधीक्षक महिला (कल्याण विभाग )5 पद /राजस्व उप निरीक्षक( पटवारी) राजस्व विभाग 119 पद /राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) (राजस्व विभाग) 61 पद /ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग) 205 पद/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (पंचायती राज विभाग (16 पद /स्वागती (उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद) 3 पद/ सहायक स्वागति (उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद) 01 पद कुल 416 पदों पर भर्ती निकाली है। पदों में 15 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे तथा 15 मई को आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 18 मई से 23 मई तक होगी। लिखित परीक्षा की अन्तिम तिथि 27 जुलाई 2025 होगी।