.प्रेम नगर में नालियों में कब्जा सड़क में बहता गन्दा पानी जनता परेशान। बरसात होने पर नहर में तब्दील होती सड़क लोहाघाट के प्रेम नगर क्षेत्र में कई लोगों के द्वारा लोक निर्माण विभाग की नालियों में कब्जा कर लिया गया है ।जिस कारण नालियों का गंदा पानी सड़क में बह रहा है। गुरुवार को क्षेत्र के खीम सिंह ने बताया प्रेम नगर में लोगों के द्वारा सड़क किनारे बनी नालियों में कब्जा किए जाने से नालियों का गंदा पानी सड़क में बह रहा है जिस कारण हर वक्त यहां पर कीचड़ हो रही है आने जाने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं व राह गीरो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात होने में सड़क पूरी तरह नहर में तब्दील हो जाती है। खीम सिंह ने जिलाधिकारी चंपावत व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से नालियों में हुए कब्जे को हटाकर विभाग की नालियों को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। ताकि सड़कों में गंदा पानी ना बहे और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा अभियान चलाकर लोहाघाट क्षेत्र में नालियों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए।

कोली ढेक में हाई वोल्टेज से फूंके लाखों के विद्युत उपकरण ग्रामीणों का नुकसान की भरपाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन। लोहाघाट की ग्राम सभा कोली ढेक में बुधवार शाम को हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई होने से कई लोगों के महंगे विद्युत उपकरण फुक गए हैं। जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। गुरुवार को ग्राम प्रधान अलका ढेक के नेतृत्व में आनंद ढेक व उत्कर्ष जोशी आदि ने ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कल दोपहर को विद्युत विभाग के द्वारा गांव में विद्युत लाइन की मरम्मत की गई जब शाम को विद्युत लाइन संचालित की गई तो अचानक हाई वोल्टेज आने से कई लोगों के विद्युत उपकरण फुक गए हैं जिनमें टीवी, फ्रिज, मोटर ,बल्ब, लैपटॉप ,मिक्सी आदि शामिल है ।कहा विद्युत उपकरण फुकने से लाखों का नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान अलका ढेक व पूर्व छात्र नेता आनंद ढेक ने मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही बताते हुए विद्युत विभाग से ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। आनंद ढेक ने कहा ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर कल जिला अधिकारी चंपावत व अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से मुलाकात कर ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई की मांग की जाएगी। कहा कई ग्रामीण आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। उन्होंने कहा मामले में विद्युत विभाग की सरासर लापरवाही है जिस कारण ग्रामीणों का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। आनंद ढेक ने बताया संगम ढेक का 55 हजार कीमत का एलइडी टीवी, सौरभ सिंह के48हजार 500 रुपए , आनंद ढेक के 36हजार, राजू ढेक के 13 हजार, अंकित अग्रवाल के 35 हजार 250 , पूरन चंद्र जोशी के 12हजार 500, उत्कर्ष जोशी के 20हजार 500, सुरेश सिंह ढेक के 1500, पंकज जोशी के 1000 ,जीत सिंह के 28 00 मनोज पटेल के 18 हजार ,नितेश ढेक के 9800 तथा सौरभ अधिकारी के ₹1000 के विद्युत उपकरण पूरी तरह फुक गए हैं। आनंद ढेक ने बताया अभी अन्य ग्रामीणों से भी उनके हुए नुकसान की जानकारी ली जा रही है। मामले में ग्राम प्रधान अलका ढेक ने कहा उनकी ग्राम सभा के ग्रामीणों को विद्युत विभाग की लापरवाही से भारी नुकसान पहुंचा है उन्होंने विद्युत विभाग व प्रशासन से ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है ।कहा अगर मांग नहीं मानी जाती है तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

Haryana: हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में गहन प्रयास करने का आह्वान किया है। इस व्यापक अभियान के तहत हरियाणा सरकार बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को ज़ोरदार तरीके से बढ़ावा दे रही है। शिकायत दर्ज करने और निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं, जिससे रिपोर्टिंग आसान और अधिक पारदर्शी हो गई है। कार्यस्थलों पर, यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल ( https://shebox.wcd.gov.in/ ) महिलाओं को शिकायत दर्ज करने और समय पर निवारण प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय माध्यम प्रदान करता है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये पहल राज्य भर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों को जागरूकता अभियानों, सामुदायिक आउटरीच, सेमिनारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से उजागर करना चाहिए ताकि इनकी दृश्यता और प्रभाव अधिकतम हो सके। कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा के 33 महिला थानों में जिला संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) नियुक्त किए हैं, जिनमें प्रत्येक जिले में एक डीपीओ होगा। ये अधिकारी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और अन्य महिला-केंद्रित कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे। वे पुलिस अधिकारियों, कानूनी सेवा संस्थानों और आश्रय गृहों के साथ घनिष्ठ समन्वय करते हुए संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता भी प्रदान करेंगे। इस अभियान का केंद्र वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) हैं, जो हिंसा या संकट का सामना कर रही महिलाओं के लिए एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता से लेकर अस्थायी आश्रय और मनोसामाजिक परामर्श तक, ओएससी एक ही छत के नीचे व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। इनके पूरक के रूप में महिला हेल्पलाइन (181) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) हैं, जो अब राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) से जुड़ी हैं, जिससे राज्य भर में तेज़ और अधिक प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता और सुरक्षित आवास योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें असुरक्षित परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए शक्ति सदनों की स्थापना और कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास छात्रावासों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत औद्योगिक केंद्रों में कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण से पूरे हरियाणा में महिलाओं के लिए आर्थिक समावेशन, रोज़गार के अवसर और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पतालों, पुलिस थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में हेल्पलाइन, ओएससी और अन्य सहायता तंत्रों की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इन सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो और सभी के लिए ये आसानी से सुलभ हों। इसके अलावा, डॉ. मिश्रा ने उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा वितरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला-स्तरीय अधिकारियों द्वारा ओएससी और बाल संरक्षण इकाइयों के संयुक्त निरीक्षण के महत्व पर बल दिया। स्कूलों और कॉलेजों को भी कम उम्र से ही जागरूकता पैदा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और बाल संरक्षण पर मॉड्यूल को शामिल करने के लिए कहा गया है।