निर्मला सीतारमण ने पेश किया नौवा बजट शिक्षा रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े ऐलान
बजट 2026- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं:ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15% बढ़ा; 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर।
आम बजट से उत्तराखंड मे टूरिज्म व मेडिकल टूरिज्म में बढ़ावा।
कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार का आम बजट पूरी तरह फीका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 रविवार को संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक ऐम्स जैसी नई बातें कही हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है।
डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है।
(बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं)
i. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ii. कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री।
iii. डिफेंस बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़, यानी 15.2% की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी।
iv. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
v. 3 आयुर्वेदिक ऐम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
vi. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
vii. 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
viii. करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।
1. इनकम टैक्स: स्लैब में बदलाव नहीं, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, ताकि आम लोग उसे आसानी से भर सकें।
2. स्वास्थ्य: कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।
3. रक्षा बजट: 15% बढ़ा, फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च होगा
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है।
डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के ₹1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल ₹2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है।
विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ₹64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए ₹25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं।
4. आयुर्वेद: भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है।
5. गर्ल्स एजुकेशन: करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल देश में 789 जिले हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
6. महिलाएं: लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा।
7. रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
8. ग्रीन एनर्जी: बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। वहीं, सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा।
9. खनिज: रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
10. खेती और पशु-मछली पालन: आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बनें। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा। काजू-कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का टारगेट है।
11. हैंडलूम: नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सिस्टम तैयार किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर जोर होगा। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
12. पर्यटन: 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10 हजार गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,हजार गाइड्स को ट्रेंनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों।
13. विदेश में पढ़ाई-इलाज: 2026-27 में विदेश पैसा भेजने (LRS) पर लगने वाले TCS (टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स) को कम करने का ऐलान किया है। अब विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजे तो TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
सरकार की कमाई, कर्ज और घाटे का पूरा हिसाब
सरकारी कर्ज में कमी लाने का लक्ष्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030-31 तक देश का कुल कर्ज, जीडीपी के 50% (±1) के बराबर लाया जाए। 2025-26 में यह कर्ज 56.1% था, जो अब 2026-27 में घटकर 55.6% रहने का अनुमान है। यह कर्ज कम होगा तो सरकार को ब्याज कम देना पड़ेगा, जिससे वो पैसा स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च हो सकेगा।
राजकोषीय घाटा पिछली बार से कम हुआ राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। सरकार ने कहा है कि वह घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे ले आई है। 2025-26 में यह घाटा 4.4% रहा, और अगले साल (2026-27) के लिए इसे और घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य है।
पिछले साल (2025-26) का हिसाब किताब सरकार की कुल कमाई ₹34 लाख करोड़ रही। इसमें से ₹26.7 लाख करोड़ टैक्स से आए। वहीं कुल खर्च ₹49.6 लाख करोड़ रहा। पूंजीगत खर्च यानी लगभग ₹11 लाख करोड़ नए ब्रिज, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च हुआ।
अगले साल (2026-27) का बजट प्लान सरकार ने ₹36.5 लाख करोड़ कुल कमाई का अनुमान है। जिसमें टैक्स से ₹28.7 लाख करोड़ आएंगे। वहीं लगभग ₹53.5 लाख करोड़ कुल खर्च रहने का अनुमान है।खर्च कमाई से ज्यादा है, इसलिए सरकार बाजार से ₹11.7 लाख करोड़ का उधार लेगी। बाकी पैसा छोटी बचत योजनाओं से आएगा।
(घाटे में हल्की कमी आएगी)
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में यह 4.4% था यानी घाटे में हल्की कमी आएगी।
'सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं'
माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी।
पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है।
कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी।
सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
'इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं'
सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना का प्रस्ताव
सीतारमण ने कहा- नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें नारियल उगाने वाले मुख्य राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है।भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।
'मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट'
टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है।कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ और बजट एस्टीमेट कुल 36.5 लाख करोड़ का है।
न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है।
एम्पलॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा।
20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेवल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।
''पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे।
मेडिकल टूरिज्म - भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।
इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर -
पूर्वोदय स्कीम - पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट - अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा।
राज्यों को मदद - 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य - 2031 तक हासिल करेंगे।
राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य
'हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे'
युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।
11:31 am 1 फ़रवरी 2026
'7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे'
कनेक्टिविटी के लिए-
देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।
विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।
11:29 am 1 फ़रवरी 2026
'कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे'
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट -
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।
प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।
वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग - वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।
'लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम'
एमएसएमई के लिए-
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी।
लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे। एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे।
प्रोफेशनल सपोर्ट - शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी।
सीतारमण बोलीं- मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
टेक्सटाइल के लिए-
नेशनल फाइबर स्कीम
मैन मेड फाइबर
एडवांस्ड फाइबर
नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादी को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा।
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्पोर्ट्स - उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है।
वित्त मंत्री बोलीं- इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे
1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे।
सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे।
हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।
हमने तीन कर्तव्य तय किए- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है। कर्तव्य भवन में इस बजट को पेश करते हुए तीन कर्तव्य तय किए हैं।
इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना।
लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना।
सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना।
रिफॉर्म एक्सप्रेस - हमारी सरकार की उत्पादन बढ़ाने और ग्रोथ को तेज करने के लिए कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री ने 2025 में इसके लिए जीएसटी सुधार लागू करने का काम किया है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है।
वित्त मंत्री बोलीं- ग्रोथ हर व्यक्ति तक पहुंचे
सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें।
सीतारमण बोलीं- 7% की ग्रोथ रेट मिली
सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है।
हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे।
वित्त मंत्री बोलीं- पीएम मोदी की अगुआई में सरकार ने लगातार काम किया
सीतारमण ने कहा- आदरणीय स्पीकर सर, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूं
हमने 12 साल पहले सरकार संभाली, तब से देश के आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। पीएम मोदी की अगुआई में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भरता के मंत्री पर चलते हुए हमने घरेलू प्रोडक्शन, राजकोषीय घाटे पर नजर रखी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन के आम बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे पूरी तरह फीका करार दिया है ।कांग्रेस महासचिव जय राम रमेश ने कहा हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया जाना अभी बाकी है ।लेकिन 90 मिनट बाद यह स्पष्ट हो गया कि आम बजट 2026/ 27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था उसके मुकाबले यह कहीं कमतर रहा। यह पूरी तरह फीका साबित हुआ। बजट पर अब राजनीतिक दलों के रुख और विशेषज्ञों की राय सामने आने का सिलसिला जारी है।
