Pension Rule Change: देश वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, अगर आप भी UPS, NPS, अटल पेंशन योजना में निवेश करते है तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की होने वाली है। जानकारी के मुताबिक, 1 अक्‍टूबर से अटल पेंशन योजना, UPS और NPS से जुड़े ये कई नियम बदलने जा रहें है, आइए देखें इनकी पूरी जानकारी... मिली जानकारी के अनुसार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS-लाइट और UPS के तहत सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क ढांचे में बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक, ये सभी नियम जून 2020 में जारी पुराने नियमों की जगह लेगा। Pension Rule Change कितना होगा नया चार्ज सरकारी क्षेत्र (NPS और UPS) के लिए शुल्क PRAN खोलने का शुल्क Pension Rule Change   - ई-PRAN किट (डिफॉल्ट ऑप्शन): ₹18 - फिजिकल PRAN कार्ड: ₹40 - वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC): ₹100 प्रति खाता - जिन खातों में जीरो बैलेंस है, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। - ट्रांजैक्शन शुल्क: नहीं लगेगा (Nil) अटल पेंशन योजना और NPS-Lite के लिए शुल्क Pension Rule Change - PRAN खोलने का शुल्क: ₹15 - वार्षिक रखरखाव शुल्क: ₹15 - ट्रांजैक्शन शुल्क: नहीं लगेगा (Nil) प्राइवेट सेक्टर (NPS और NPS वात्सल्य) के लिए शुल्क Pension Rule Change - PRAN खोलने का शुल्क: - ई-PRAN किट: ₹18 - फिजिकल PRAN कार्ड: ₹40 - ट्रांजैक्शन शुल्क: Nil वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC) – Tier I Corpus के आधार पर Pension Rule Change - Nil बैलेंस: कोई शुल्क नहीं - ₹1 – ₹2,00,000 : ₹100 - ₹2,00,001 – ₹10,00,000 : ₹150 - ₹10,00,001 – ₹25,00,000 : ₹300 - ₹25,00,001 – ₹50,00,000 : ₹400 - ₹50,00,000 से ऊपर : ₹500 मुख्य गाइडलाइन्स Pension Rule Change जानकारी के मुताबिक, यह संशोधित शुल्क अधिकतम सीमा है। CRA इससे ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते, लेकिन इससे कम या नेगोशिएटेड शुल्क ले सकते हैं (नियोक्ता, सब्सक्राइबर या PoPs के साथ समझौते पर)। मिली जानकारी के अनुसार, निजी क्षेत्र के लिए AMC स्लैब-आधारित है और सीधे Tier I corpus से जुड़ा है। Pension Rule Change जानकारी के मुताबिक, UPS सब्सक्राइबर (सरकारी क्षेत्र) के लिए ये शुल्क सिर्फ संचय चरण (निवेश जमा करने की अवधि) के दौरान लागू होंगे। पेआउट फेज (पेंशन भुगतान की अवधि) के लिए अलग से शुल्क बाद में तय होंगे। मिली जानकारी के अनुसार, CRAs द्वारा अगर कोई नई सेवा शुरू की जाती है, तो उसका शुल्क वास्तविक कीमत पर लिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई अतिरिक्त मुनाफा नहीं लगाया जाएगा और इसे PFRDA की मंजूरी लेनी होगी। Pension Rule Change जानकारी के मुताबिक, सभी लागू शुल्क CRAs की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर साफ-साफ दिखाए जाने अनिवार्य होंगे। बात दें कि अगर नए नियमों में शुल्क पहले से कम किया गया है, तो निवेशकों के लिए यह फायदेमंद होगा क्योंकि उनकी कॉन्ट्रिब्यूशन राशि का ज्यादा हिस्सा निवेश में जाएगा और नेट रिटर्न बेहतर होंगे। Pension Rule Change मिली जानकारी के अनुसार, वहीं अगर शुल्क बढ़ा है, तो थोड़ी सी लागत बढ़ जाएगी जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पर मामूली असर पड़ सकता है।

Haryana: हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के सिरसा जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नाथूसरी चौपटा के संयुक्त तत्वावधान में 24 सितंबर को आईटीआई नाथूसरी चौपटा परिसर में रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय से एस.ए. पूनम रानी ने बताया कि इस शिविर में विभाग द्वारा संचालित सक्षम युवा स्कीम और बेरोजगारी भत्ता योजना की विस्तृत जानकारी युवाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न नामी कंपनियां भी इस रोजगार शिविर में भाग लेकर योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। शिविर के दौरान विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। युवाओं को रोजगार की संभावनाओं और कौशल विकास के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न डिप्लोमा धारक, बारहवीं पास, स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा इस शिविर में भाग लेकर विभिन्न गतिविधियों का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, उन्हें रोजगार के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित किया जाएगा।

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के रोहतक में DC सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ऑफिस के समय अधिकारी व कर्मचारी पर ड्रेस कोड लागू होगा। जानकारी के मुताबिक, कोई भी अधिकारी व कर्मचारी ऑफिस के समय जींस व टीशर्ट नहीं पहन सकता। ऑफिस में अधिकारी फार्मल कपड़ों में नजर आएंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी ड्रेस में रहेंगे। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, DC सचिन गुप्ता ने कहा कि ऑफिस में अनुशासन लाने के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसमें यह है कि अधिकारी कुछ भी पहने, लेकिन सभ्य कपड़े पहनकर ऑफिस में आए। Haryana News जानकारी के मुताबिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ही नहीं, हर अधिकारी के लिए भी यह बात लागू होगी। अधिकारी फार्मल कपड़े पहने तो आफिस में अनुशासन मेंटेन रहता है। Haryana News मूवमेंट रजिस्टर मिली जानकारी के अनुसार, DC सचिन गुप्ता ने कहा कि हर सरकारी ऑफिस में एक मूवमेंट रजिस्टर लगाया जाएगा, जिसमें हर अधिकारी ऑफिस छोड़ने से पहले अपनी एंट्री करेगा। उन्हें खुद भी कहीं जाना होगा तो वह भी रजिस्टर में हाजिरी लगाकर जाएंगे, ताकि यह पता रहे कि अधिकारी किस समय कहां फील्ड में गया है। Haryana News मोबाइल का प्रयोग जानकारी के मुताबिक, DC ने कहा कि आफिस के समय कुछ लोग फोन पर लगे रहते है। लेकिन अब मोबाइल का प्रयोग कम करना होगा। केवल जरूरत हो, तभी मोबाइल का प्रयोग करें। ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। अधिकारी लोगों का काम करने में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते। Haryana News बायोमैट्रिक हाजिरी मिली जानकारी के अनुसार, DC सचिन गुप्ता ने कहा कि हर सरकारी ऑफिस में बायोमैट्रिक हाजिरी शुरू की जाएगी। कुछ मशीनें खराब है, जो ठीक करवाई जा रही है। वह खुद भी बायोमैट्रिक हाजिरी लगाएंगे और बायोमैट्रिक हाजिरी के हिसाब से ही अधिकारियों व कर्मचारियों की सैलरी रिलीज की जाएगी। Haryana News ऑफिस में सभ्य तरीके... जानकारी के मुताबिक, DC सचिन गुप्ता ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का उद्देश्य इतना है कि अधिकारी व कर्मचारी सभ्य तरीके से आफिस में आए। ऑफिस का एक डेकोरेम है, उसी हिसाब से आए। यह डायरेक्शन व गाइडलाइन पहले से है, हम तो केवल उन्हें सख्ती से लागू करवा रहे हैं।