सेवानिवृत्त डीजीपी बीएस सिद्धू के विरुद्ध एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। एसपी क्राइम सर्वेश पंवार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।आरोप है कि बीएस सिद्धू ने वर्ष 2012 में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद पर रहते हुए राजपुर रोड स्थित वीरगिरवाली आरक्षित वन भूमि में धोखाधड़ी से भूमि खरीदी थी। इसके लिए उक्त भूमि से साल के 25 पेड़ों को भी कटवाया था। वन विभाग ने 22 अक्टूबर 2022 को राजपुर थाने में सेवानिवृत्त डीजीपी बीएस सिद्धू समेत आठ आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था।

लोहाघाट में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या लोहाघाट नगर से सटे हुए एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते आज दोपहर घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली घटना की जानकारी मिलते ही आनन-फानन में परिजन छात्रा को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट लाए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया छात्रा की जांच करने वाले डॉक्टर करन ने बताया कि अस्पताल आने से पहले ही छात्रा की मौत हो चुकी थी उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के बाद ही छात्रा की मौत के कारणों का पता चल पाएगा  वही सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों व अन्य लोगों से पूछताछ करी पुलिस मृतका का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रही हैं तथा घटना का पता लगाने में जुट गई है परिजनों ने बताया छात्रा घटना के वक्त अपने छोटे भाइयों के साथ घर पर अकेली थी तथा छात्रा की मां खेतों में काम कर रही थी वही इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है छात्रा लोहाघाट के एक स्थानीय विद्यालय में कक्षा दसवीं की छात्रा थी पोस्टमार्टम के बाद ही छात्रा की मौत के कारणों का पता लग पाएगा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है

कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर बड़ा घोटाला कौशल विकास योजना में करोड़ों के घोटालों का मामला सामने आया है, हल्द्वानी के आरटीआई कार्यकर्ता विक्की खान द्वारा सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी से बड़ा खुलासा हुआ है। विक्की खान ने इस मामले को उजागर करते हुए बताया कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर धांधली बरती गई अकेले कोरोना काल में प्रदेश के 55 हजार छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करा उन्हें नौकरी तक आवंटित कर दी जबकि असल में यह एक बड़ा घोटाला है, जिन छात्रों के आधारकार्ड लगाए गए हैं वह पूरी तरह फर्जी हैं, जब इन कागजातों की पड़ताल की गई तो ये फर्जी पाए गए जिनमें एक आधार कार्ड में अंकित संख्या दूसरे के नाम पर भी अंकित है, इस पूरे फर्जीवाड़े में 600 करोड़ का चूना लगा दिया गया है जिसमें 200 करोड़ बच्चों के प्रशिक्षण के लिए बजट आया था और 400 करोड़ आईटीआई केंद्रों के लिए रखा गया थाा जबकि बाकी अन्य बजट था, मामले के सामने आने के बाद प्रदेश में युवाओं के साथ हो रहे छलावे की काली करतूत सामने आ गई है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ऐसे लोगों तक को प्रशिक्षण में शामिल कर दिया गया जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं बहरहाल यह मामला अब तूल पकड़ने वाला है और जल्द ही आरटीआई कार्यकर्ता इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं।उन्होंने सरकार के जिम्मेदार विभाग पर बाहरी राज्यों के संस्थाओं और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ठेका देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं ने वर्ष 2019 से 2022 तक 55 हजार बच्चों को 600 करोड़ का कोर्स कराया है जबकि कोरोना महामारी के बीच स्कूल, कॉलेज और संस्थान बंद चल रहे थे, वहीं इस पूरे मामले में निदेशक कौशल विकास संजय खेतवाल का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है मामला पुराना बताया जा रहा है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।