मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से ज्ञान केन्द्रों, डायलिसिस मशीन एवं नगर निकाय वेबसाइटों का किया उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद चम्पावत में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नगरीय सेवाओं को दी नई गति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनपद चम्पावत में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में तीन महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इन पहलों से जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाया गया है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगरपालिका परिषद् चम्पावत, लोहाघाट एवं टनकपुर की आधुनिक, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल वेबसाइटों का अनावरण, विभिन्न मुख्यमंत्री ज्ञान केन्द्रों का लोकार्पण तथा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में स्थापित मुख्यमंत्री ज्ञान केन्द्रों का लोकार्पण किया गया, जिनमें शक्ति कक्ष जिला पुस्तकालय चम्पावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाटी, सैन्दर्क, नौमाना सहित अन्य स्थानों पर संचालित केन्द्र शामिल हैं। ये ज्ञान केन्द्र विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक संसाधन, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री एवं शांत अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएंगे।इन ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से जनपद के दुर्गम एवं दूरस्थ ग्रामों के छात्र-छात्राओं को उनके ही गांव में वर्ष भर 24×7 पठन-पाठन से संबंधित समस्त आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। ये केन्द्र अनुपयोगी शासकीय भवनों एवं विद्यालय भवनों में स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि भविष्य में जनपद के अन्य अनुपयोगी शासकीय भवनों एवं संरचनाओं में भी ऐसे ज्ञान केन्द्रों के विस्तार की योजना है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा जा सके।इस अवसर पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पल्सों की कक्षा 09 की छात्रा पूजा भट्ट तथा छात्र मनोज जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ज्ञान केन्द्र के माध्यम से उन्हें अपने गांव में ही पढ़ाई की बेहतर सुविधाएँ मिल रही हैं। साथ ही उनके बड़े भाई-बहनों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक संसाधन गांव में ही सुलभ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में स्थापित अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन का भी लोकार्पण किया गया। यह मशीन कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा सीएसआर (CSR) मद से लगभग 13 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई है। डायलिसिस सेवा प्रारम्भ होने से किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को अब उपचार हेतु अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय, धन एवं मानसिक तनाव की बचत होगी। यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनपद के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने जनपद के लोहाघाट, चम्पावत एवं टनकपुर नगर निकायों की आधुनिक वेबसाइटों का भी लोकार्पण किया। इन वेबसाइटों के माध्यम से नगरीय प्रशासन में पारदर्शिता एवं सुचिता को बढ़ावा मिलेगा तथा शासन और नागरिकों के मध्य संवाद अधिक सशक्त एवं प्रभावी होगा। अब नागरिक घर बैठे ही यूज़र चार्ज का भुगतान, विभिन्न ऑनलाइन आवेदन, शिकायत निस्तारण, प्रमाण पत्रों से संबंधित सेवाएँ एवं अन्य नगरीय सुविधाओं का लाभ सरल, सुरक्षित एवं त्वरित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर गोविन्द वर्मा, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् लोहाघाट, श्रीमती प्रेमा पाण्डे, अध्यक्षा नगरपालिका परिषद् चम्पावत एवं विपिन वर्मा, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् टनकपुर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योजनाएँ जनपद के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनपद चम्पावत में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए की गई ये पहलें अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी। एक ओर जहां अनुपयोगी भवनों में ज्ञान केन्द्रों के संचालन से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, वहीं युवाओं को अपने घर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांव में ही बेहतर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होने से पलायन पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। मुख्यमंत्री ने टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में सीएसआर मद से डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने हेतु कोटक महिंद्रा बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे टनकपुर एवं बनबसा क्षेत्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी मिलेगा।साथ ही नगर निकायों की वेबसाइटों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी सेवाएँ सुनिश्चित होंगी, जिससे जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया, इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, जिला अध्यक्ष भाजपा गोविंद सामंत, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अंचला बोहरा, जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, जिला पंचायत सदस्य शैलेश जोशी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, कोटक महिंद्रा बैंक के सीएसआर कंसलटेंट शोभित अग्रवाल, मुख्यमंत्री ज्ञान केन्द्रों के छात्र-छात्राएँ, उप जिला चिकित्सालय टनकपुर के अधिकारी-कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अस्पताल में गंदगी अधिकारी नदारद और लापरवाही चरम पर संजय पाण्डे ने उजागर की स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता अल्मोड़ा के जनसेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने आज गुरुवार को रानीखेत के गोविंद सिंह माहरा राजकीय नागरिक चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया, जहां उन्हें स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त मिली। वार्डों और परिसर की अव्यवस्था इतनी गंभीर थी कि उन्होंने तत्काल इसका वीडियो रिकॉर्ड कर मामले की जानकारी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश पुरोहित को फोन पर दी।डॉ. पुरोहित ने संजय पाण्डे को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.के. वर्मा से संपर्क करने को कहा। लेकिन जब वे उनके कक्ष में पहुंचे तो डॉ. वर्मा अनुपस्थित पाए गए।स्थिति को समझने हेतु संजय पाण्डे ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह बिष्ट से बातचीत की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का संपर्क नंबर प्राप्त किया।स्थिति को समझने हेतु संजय पाण्डे ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह बिष्ट से बातचीत की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का संपर्क नंबर प्राप्त किया। *कॉल लगातार व्यस्त — जवाबदेही से बचने का संदेह* मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नंबर 9760794088 पर कई बार कॉल करने के बावजूद फोन लगातार व्यस्त मिला। यहां तक कि दूसरे नंबर से कॉल करने पर भी यही स्थिति रही।इससे यह गंभीर आशंका पैदा हुई कि कहीं जिम्मेदारी से बचने के लिए फोन फॉरवर्ड तो नहीं किया गया?बाद में जानकारी मिली कि डॉ. वर्मा की आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी अनुपस्थिति में किसी भी अधिकारी को वैकल्पिक जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई?यदि किसी मरीज के साथ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो वह किससे संपर्क करता? प्रभारी सीएमओ का आज सुबह दौरा — फिर गंदगी क्यों नहीं दिखी? संजय पाण्डे ने यह भी प्रश्न उठाया कि आज सुबह ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, फिर भी इतनी गंदगी और अव्यवस्था उनकी नजरों से कैसे बच गई? क्या यह दौरा मात्र औपचारिकता निभाने के लिए किया गया? अस्पताल में 3 बजे तक सन्नाटा — प्रशासनिक उदासीनता का बड़ा प्रमाण घटनास्थल पर मौजूदगी के दौरान संजय पाण्डे ने पाया कि दोपहर 3 बजे से पहले ही अस्पताल लगभग सुनसान हो चुका था।कोई वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं था और शिकायत करने पर भी प्रशासन की ओर से किसी ने संपर्क करना उचित नहीं समझा, जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है। अस्पताल सेवा का स्थान है, लापरवाही का नहीं” — संजय पाण्डे संजय पाण्डे ने कहा:“अस्पताल वह स्थान है जहां लोगों के जीवन की रक्षा होती है। अगर अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, तो आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? मैं इस पूरे मामले को उच्च प्रशासन के समक्ष उठाऊंगा ताकि दोष तय हो और तत्काल सुधार हो।”

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अयोग्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का गंभीर खुलासा उत्तराखंड के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि कई स्थानों पर ऐसे डॉक्टरों को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, जिनके पास न तो आवश्यक विशेषज्ञता (PG डिग्री) थी और न ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल (UMC) का अनिवार्य पंजीकरण।यह गंभीर मामला भी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी द्वारा उजागर किया गया है, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी के मुताबिक 28 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की अस्थायी तैनाती का आदेश जारी किया। लेकिन दस्तावेज़ों की जांच में सामने आया कि: कई डॉक्टरों ने UMC पंजीकरण नहीं कराया था। कुछ डॉक्टरों ने अभी तक पीजी भी उत्तीर्ण नहीं किया था। ऐसे डॉक्टरों की तैनाती NMCA Act 2019 और उत्तराखंड चिकित्सक व्यवसाय अधिनियम 2005 के खिलाफ है।कानून स्पष्ट कहता है कि बिना पंजीकरण चिकित्सा अभ्यास करना दंडनीय अपराध है। *मुख्य तथ्य जो सामने आए* 45 में से 10 डॉक्टर ही तैनाती के समय ही विशेषज्ञ के रूप में योग्य थे। 8 डॉक्टर तैनाती के 8 महीने बाद भी योग्यता/पंजीकरण पूरा नहीं कर सके। 2 डॉक्टर आज तक PG उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। ये तथ्य स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को दर्शाते हैं। *गर्भवती महिला की मौत का मामला* तैनात चिकित्सकों में शामिल डॉ. नेहा सिद्दीकी की पोस्टिंग जिला चिकित्सालय, सितारगंज में की गई थी।शिकायत में आरोप है कि उपचार के दौरान जटिलता को सही से संभाल न पाने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई।इसे अयोग्य और अपंजीकृत डॉक्टर की तैनाती का दुखद परिणाम बताया गया है। *शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगें* आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है: ✔ 1. उच्च स्तरीय जांच 28 अप्रैल 2025 के आदेश के तहत हुई सभी विशेषज्ञ तैनातियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ✔ 2. जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती कराने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ✔ 3. अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती तुरंत निरस्त हो जो डॉक्टर पंजीकृत या योग्य नहीं हैं, उनकी तैनाती तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। ✔ 4. भविष्य में सख्त व्यवस्था विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से पहले UMC/NMC पंजीकरण, PG योग्यता,और दस्तावेज़ों की पूरी जांच अनिवार्य की जाए। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर जोशी ने कहा यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।शिकायतकर्ता ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द कार्रवाई कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगी।