Haryana: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। साल 2027 से प्रदेश के दो लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री बिजली मिलेगी। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और साल 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दो लाख से ज्यादा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा Haryana Free Electricity वहीं 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के सौर ऊर्जा से जगमगाने का भी लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है। Free Electricity मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि योजना की प्रगति व भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की गई। हरियाणा रोजगार मेलाहरियाणा सरकारी नौकरियाँ हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य Haryana Free Electricity खबरों की मानें, तो मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंचे। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां आरटीएस स्थापना में तेजी लाने के लिए विशेष बूस्टर योजनाएं लाने हेतु काम कर रही हैं।

Sahara India: सहारा की योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया भुगतान करने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दे दी जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में रखी गई राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। Sahara India इसके साथ ही, न्यायालय ने दिसंबर 2023 में आवंटित 5,000 करोड़ रुपये के वितरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दी है। पीठ ने कहा कि यह आदेश 29 मार्च, 2023 को पारित आदेश की तर्ज पर है जिसमें केंद्र के इसी तरह के अनुरोध को स्वीकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाए, जो जांच के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को यह राशि वितरित करेंगे। Sahara India पैसा कैसे हस्तांतरित किया जाएगा? पीठ ने कहा कि यह राशि पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में और मार्च 2023 के आदेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक सप्ताह के भीतर हस्तांतरित की जानी चाहिए। केंद्र ने पिनाक पी मोहंती की जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत में यह आवेदन किया था। Sahara India  इस याचिका में विभिन्न चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को धन वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

Haryana: हरियाणा में इन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा में सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके तहत अब योग्य बच्चों को 4 हजार रुपये सरकार देने वाली है। हरियाणा सरकार ने इन बच्चों के लिए एक नई योजना शुरू की है जो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। CM सैनी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग ने “हरियाणा स्पॉन्सरशिप योजना” की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। Haryana Scheme इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जो केवल अपनी मां के साथ रहते हैं या जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें ₹4000 प्रति महीना की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से सीधे लाभार्थी तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही, बाल कल्याण समिति द्वारा “देखरेख एवं संरक्षण” श्रेणी में रखे गए बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। Haryana Scheme पात्रता और आवेदन प्रक्रिया इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय मानकों पर खरे उतरते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय ₹72,000 से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹96,000 तय की गई है। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। Haryana Scheme बच्चों का स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई करना अनिवार्य है और वे संबंधित जिले के मूल निवासी होने चाहिए। यदि ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो बाल कल्याण समिति और अनुमोदन समिति की मंजूरी के बाद सहायता राशि सीधे बच्चों तक पहुंचाई जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद है, जिससे योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। Haryana Scheme निगरानी और जागरूकता अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी सुषमा यादव ने बताया कि योजना की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हर तीन महीने में लाभार्थियों की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता राशि का सही उपयोग हो रहा है और बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं रह जाए। Haryana Scheme साथ ही, योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर, बाजार, गांव और स्कूलों में नियमित रूप से जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जा रही है।