Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने नई योजना को शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में किसी भी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या बेसहारा घूमते पशुओं यथा गाय-भैंस, सांड, बैल, नील गाय और गधे के हमले में मौत हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। मिली जानकारी के अनुसार, कुत्तों द्वारा एक बार काटे जाने जाने पर न्यूनतम दस हजार रुपये और उसके दांत से त्वचा कटने की स्थिति में न्यूनतम 20 हजार रुपये अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। Haryana News जानकारी के मुताबिक, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा के सभी परिवार, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है, योजना का लाभ उठा सकेंगे। आर्थिक मदद के लिए मौत या दिव्यांगता के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश में तत्कालीन CM खट्टर ने एक अप्रैल 2023 को दयालु योजना शुरू की थी। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद योजना में संशोधन किया गया। अभी तक 36 हजार 651 परिवारों को कुल 1380 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के छह वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छह से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। Haryana News जानकारी के मुताबिक, इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु तक तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु पर पांच लाख रुपये और 60 साल की आयु तक तीन लाख रुपये दिए जाते हैं। प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण होती है। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, बेसहारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग दिव्यांग हो चुके, इसका आंकड़ा न तो यातायात पुलिस के पास है और न ही गोसेवा आयोग के पास।

New Delhi: देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नमो भारत रेल परियोजना जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाली थी उसका काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। देश में पहली बार इस परियोजना के तहत Metro और नमो भारत ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) यह प्रयोग मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम डिपो के बीच करने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, PM मोदी जल्द ही इस अनोखी परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली से मोदीपुरम के बीच 82 KM लंबे नमो भारत गलियारे में से 55 KM पर नमो भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 KM के ट्रैक पर काम जोर-शोर से चल रहा है। 21 KM लंबे इस गलियारे में 13 स्टेशन हैं, इनमें मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो शामिल हैं। इन स्टेशनों में से मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम चार स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन और Metro दोनों रूकेंगी। करार मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले NCRTC ने नमो भारत के यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा देने के लिए उबर से एक समझौता किया है। इससे यात्रियों को नमो भारत कॉरिडोर के स्टेशनों और उनके गंतव्य तक आवागमन में असुविधा नहीं होगी। NCRTC के अनुसार, न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत के सभी स्टेशनों पर उबर की ओर से संचालित कैब, ऑटो और दोपहिया वाहन उपलब्ध रहेंगे। जानकारी के मुताबिक,स्टेशनों पर पिक-अप और ड्रॉप के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। कॉरिडोर के शेष हिस्सों पर भी नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद कॉरिडोर के सभी 25 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। मिली जानकारी के अनुसार, यात्रियों को किराए पर छूट की सुविधा भी मिल सकती है। NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने इसे लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

पुलिस विभाग में दोहरा मापदंड होने के कारण जूनियर कर्मियों के अधीन काम कर रहे हैं अग्निशमन कर्मी। चंपावत। एक ही प्रशासन में कार्य करते हुए अग्निशमन विभाग में काम करने वाले फायर कर्मियों को लगातार 20 साल की संतोष जनक सेवा के उपरांत भी उनके लिए एएसआई पद में पदोन्नति के द्वारा बंद पड़े हैं। जिसका कारण अग्निशमन विभाग में एएसआई का पद सृजित न होना है। उन्हें किस तरह से कुंठित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ रहा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साथ भर्ती हुए पुलिस विभाग में यदि कोई व्यक्ति फायर सर्विस के अतिरिक्त अन्य शाखाओं में जाता है तो वह एएसआई के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है,लेकिन फायर सर्विस कर्मी इस पद पर पदोन्नति से वंचित है। वर्ष 2022 में जारी शासनादेश का लाभ उठाते हुए एएसआई के पद पर पुलिस की सभी विभागों के मुख्य आरक्षी को एएसआई के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो रही है। शासन द्वारा उक्त अवधि में उत्तराखंड राज्य में लगभग 1750 एएसआई के पदों का सृजन कर पदोन्नतियां कर दी गई परंतु अग्निशमनकर्मी इस लाभ से वंचित रह गए।दूसरी ओर अग्निशमन विभाग में एएसआई के पदों का सृजन न होने से कार्मिक अपनी किस्मत पर रो रहे हैं ।एक ही शासन एक ही विभाग में हो रहे भेदभाव को देखा जाए तो फायर सर्विस को छोड़कर पुलिस की अन्य सभी शाखों में 2022 में मुख्य आरक्षी बने कार्मिक एएसआई के पदों पर पदोन्नत हो गए हैं दूसरी ओर फायर सर्विस कर्मी वर्ष 2005 में मुख्य आरक्षी बनने पर भी आज तक एएसआई पद पर पदोन्नत नहीं हो पाए हैं। उनसे कई जूनियर पुलिस कर्मी एएसआई बनकर फायर सर्विस कर्मियों को आदेश निर्देश दे रहे है, जिससे उनकी मनोदशा का स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अग्निशमन कर्मियों की निगाहें अब सरकार की नजरे इनायत पर टिकी हुई हैं । सरकार यदि इन्हें तत्काल एएसआई के पद सृजित कर पदोन्नति का अवसर देती है तो राजकोष पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एएसआई पद पर पदोन्नत होने वाले फायर कर्मी पूर्व से ही 4600 / 4800 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं।