Namo Bharat: दिल्ली से अलवर के बीच जल्द ही नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat) चलाने की योजना पूरी होने वाली है। जानकारी के मुताबिक, उद्योग विहार इलाके को छोड़कर, कॉरिडोर पर कहां-कहां स्टेशन बनाए जाएंगे, यह फैसला हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार, उद्योग विहार इलाके में शंकर चौक पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) की ओर से स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। यह HSIIDC को मंजूर नहीं। Delhi to Alwar Namo Bharat HSIIDC का मानना है कि शंकर चौक पर ट्रैफिक का दबाव पहले से ही काफी अधिक है। फिर नजदीक में ही दिल्ली मेट्रो का स्टेशन प्रस्तावित है। ऐसे में स्टेशन एलिवेटेड बनेगा या भूमिगत, चौक पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाएगा। Delhi to Alwar Namo Bharat ट्रैफिक का दबाव होगा कम? मिली जानकारी के अनुसार, स्टेशन चौक के आसपास कहां पर बने, इसके लिए जगह निर्धारित करने हेतु प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर जगह निर्धारित हो जाएगी। जगह निर्धारित जमीनी स्तर पर काम शुरू करने की आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। Delhi to Alwar Namo Bharat NCR में ट्रैफिक के साथ ही आबादी का दबाव कम करने के लिए दिल्ली में सराय काले खां से लेकर राजस्थान में अलवर तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) विकसित करने की योजना है। इसे दिल्ली-जयपुर हाईवे के साथ-साथ विकसित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार का मानना है कि RRTS विकसित होने के बाद जो लोग आज दिल्ली व आसपास ही रहना पसंद करते हैं वे अलवर तक रहना पसंद करेंगे। इससे NCR में ट्रैफिक का भी दबाव कम होगा और आबादी का भी। Delhi to Alwar Namo Bharat बनाई जा चुकी कमेटी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) द्वारा योजना को तीन चरणों में विकसित किया जाना है। पहले चरण में दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़) तक यानी 106 किलोमीटर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण में बहरोड़ से सोतानाला तक एवं तीसरे व अंतिम चरण में सोतानाल से अलवर तक विकसित करने की योजना है। यह भी चर्चा है कि पहले चरण में दिल्ली से धारूहेड़ा तक ही कारिडोर को विकसित किया जाए क्योंकि ट्रैफिक का दबाव धारूहेड़ा तक ही अधिक है। Delhi to Alwar Namo Bharat उद्योग विहार इलाके को छोड़कर कहां-कहां स्टेशन बनाए जाएंगे, यह फाइनल हो चुका है। NCRTC का मानना है कि स्टेशन वहीं पर होना चाहिए, जहां पर अधिक से अधिक लोग विभिन्न इलाकों से पहुंचते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, शंकर चौक इस हिसाब से परफेक्ट जगह है। HSIIDC का कहना है कि शहर में सबसे अधिक ट्रैफिक का दबाव शंकर चौक पर है। पीक आवर के दौरान ही नहीं बल्कि बाकी समय के दौरान भी ट्रैफिक का दबाव रहता है। Delhi to Alwar Namo Bharat ऐसे में यदि स्टेशन बनाया जाता तो आगे काफी परेशानी सामने आएगी। बताया जाता है कि शंकर चौक के आगे कुछ दूरी पर जगह उपलब्ध है। वहीं पर स्टेशन के लिए जगह उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जा रहा है। HSIIDC के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग का कहना है कि कमेटी गठित है। कहां पर स्टेशन बनाना उचित होगा, फैसला कमेटी लेगी। Delhi to Alwar Namo Bharat मिट्टी की जांच मिली जानकारी के अनुसार, RRTS कारिडोर विकसित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच का काम एक साल पहले ही पूरा किया जा चुका है। यही नहीं जहां पर भी बिजली के टावर तक शिफ्ट किए जाने थे, किए जा चुके हैं। Delhi to Alwar Namo Bharat कहां पर पाइपलाइन है, सीवर की लाइन कहां है, टेलीफोन लाइनें कहां से गुजर रही हैं, इसकी जानकारी हासिल की जा चुकी है। बताया जाता है कि उद्योग विहार में स्टेशन के लिए जगह फाइनल होते ही केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम शुरू करने को हरी झंडी दिखा देगी। मिली जानकारी के अनुसार, RRTS कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर तक की रफ्तार से नमो भारत ट्रेनें चलेंगी। औसतन रफ्तार 100 KM प्रति घंटा होगी। Delhi to Alwar Namo Bharat 10 मिनट के अंतराल पर ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए RRTS को हीरो होंडा चौक के साथ ही साइबर सिटी इलाके में जोड़ने की योजना है। कॉरिडोर पर कुल 19 स्टेशन होंगे।

Haryana Metro : हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा में मेट्रो सेवा का विस्तार अब जल्द ही देखने को मिलेगा। रीठाला-नरेला-नाथपुर मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है, और यह परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। इस परियोजना के तहत मेट्रो की सेवा हरियाणा के कुछ और शहरों में पहुंचेगी, जिससे यहां के लोगों को दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में आने-जाने में बहुत सुविधा होगी। इतनी राशि होगी खर्च इस रूट की मंजूरी के बाद इसे पूरा करने के लिए करीब 4 साल का समय निर्धारित किया गया है, और इसे बनाने के लिए 6,230 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मेट्रो सेवा का विस्तार गुरुग्राम, बल्लभगढ़, और बहादुरगढ़ के आसपास के इलाकों तक किया जाएगा, और इस कदम से हरियाणा में मेट्रो सेवा का दायरा बढ़ेगा। Haryana Metro बनाए जाएंगे 21 स्टेशन इस नए रूट में 21 स्टेशन बनाए जाएंगे, और सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इससे न केवल दिल्ली और हरियाणा के लोगों को फायदा होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा स्टेशन से दिल्ली और हरियाणा के नाथपुर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। यह रूट रेड लाइन को बढ़ाकर स्थापित किया जाएगा, जिससे नरेला, बवाना, और रोहिणी के कुछ हिस्सों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। Haryana Metro मेट्रो स्टेशन बनने के बाद, यात्रियों को रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड, और कई अन्य कैफे जैसे स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने के लिए यात्री सिर्फ आधे घंटे में वहां पहुंच सकेंगे, जिससे यह यात्रा और भी सुविधाजनक होगी।

New Highway:  उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक के 41 गांवों की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदी जाएगी।  इस पूरी प्रक्रिया में किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। जमीन की बिक्री का पूरा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को उनका उचित हक मिले। ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के 41 गांवों को किया गया शामिल यीडा के मुताबिक, जमीन खरीद की योजना के तहत ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव शामिल हैं। ये क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में आते हैं जो अब औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए यीडा ने किसानों से सीधा संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही अधिग्रहण का काम भी तेजी पकड़ने वाला है। New Highway 5000 करोड़ रुपये की राशि जमीन खरीद के लिए निर्धारित 28 मार्च को हुई अहम बैठक में यीडा ने 9200 करोड़ रुपये का विकास बजट प्रस्तावित किया था। जिसमें से 5000 करोड़ रुपये सिर्फ जमीन खरीदने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि यह राशि उनके खातों में जाएगी और उन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलेगा। यह पहल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को एक नए औद्योगिक और आर्थिक ज़ोन में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। New Highway जेवर एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब से बढ़ा निवेशकों का उत्साह जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके साथ ही यीडा क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग, टेक पार्क्स और इंडस्ट्रियल जोन तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं को देखते हुए देश-विदेश की कई कंपनियों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। जमीन अधिग्रहण से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आसान हो जाएगा। इंदौर की तर्ज पर रेवाड़ी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की मुहीम में जुटे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में चलाए जा रहे महा मेगा सफाई अभियान की कड़ी में शनिवार को सेक्टर चार स्थित जिमखाना क्लब से गढ़ी बोलनी रोड़ पर सफाई अभियान चलाया गया। New Highway किसानों को मिलेगा आबादी भूखंड और पूरी सुविधाएं यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों से जमीन खरीदी जाएगी, उन्हें तीन महीने के भीतर आबादी भूखंड भी अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी किसान जमीन देने के बदले अपने परिवार के लिए एक निश्चित भूखंड पक्का तौर पर हासिल कर लेंगे। यीडा का दावा है कि जहां भी किसानों को भूखंड दिए जाएंगे, वहां 1 साल के भीतर सभी मूलभूत सुविधाएं – जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवरेज – विकसित कर दी जाएंगी। बैनामा के दिन ही मिलेगा आरक्षण पत्र यीडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही कोई किसान जमीन का बैनामा (रजिस्ट्री) कराएगा, उसी दिन उसे आरक्षण पत्र (Allotment Letter) भी दे दिया जाएगा। इससे किसानों को मानसिक और कानूनी रूप से एक भरोसा मिलेगा कि उन्हें उचित मुआवजा और भूखंड निश्चित तौर पर मिलेगा। छह जिलों में फैला है यीडा का प्राधिकरण क्षेत्र यीडा का क्षेत्र सिर्फ ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश के छह जिलों – गौतमबुद्ध नगर बुलंदशहर मथुरा अलीगढ़ हाथरस आगरा – में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन सभी जिलों में भी इसी तरह की योजनाएं लागू हो सकती हैं। जिससे हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। New Highway किसानों के लिए एक सुनहरा मौका यह योजना किसानों के लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है। बल्कि उनके परिवारों के रोजगार और भविष्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा मौका है। जमीन बेचने के बाद उन्हें ना सिर्फ मुआवजा मिलेगा बल्कि रिहायशी भूखंड और सुविधाएं भी मिलेंगी।  साथ ही औद्योगिक विकास की वजह से उन्हें अपने ही इलाके में नौकरी और व्यापार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।