Tuesday 7th of July 2026

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चंपावत:पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के एमओयू से पशुपालक समृद्ध: लोहाघाट में 496 किलो जिंदा बकरियों की आपूर्ति

लोहाघाट:खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई; लोहाघाट और मानेश्वर में विभिन्न दुकानों व फास्ट फूड सेंटरों का औचक निरीक्षण।

चंपावत:ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों हेतु सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम घोषित; 15 जुलाई को ही होगा नामांकन, मतदान और

लोहाघाट:जू0 हा0 फोर्ती में मुख्यमंत्री ज्ञान केंद्र का जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ।

लोहाघाट क्षेत्र के मास्टर प्लान-2041 पर आमजन से मांगे गए सुझाव।

सूचना

रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:लधियाघाटी–क्वैराला घाटी की अनदेखी पर सबका विकास पार्टी मुखर।

Laxman Singh Bisht

Thu, Jan 8, 2026

लधियाघाटी–क्वैराला घाटी की अनदेखी पर सबका विकास पार्टी मुखर।

मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, बैजकोट (खरही) में उप-तहसील समेत 6 सूत्रीय मांग।लोहाघाट। क्षेत्र के लधियाघाटी, क्वैराला घाटी, की वर्षों से लंबित मूलभूत समस्याओं को लेकर सबका विकास पार्टी ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश चंद्र शर्मा ‘नरेंद्र उत्तराखंडी’ ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र भेजकर बैजकोट (खरही) क्षेत्र में उप-तहसील स्थापना सहित 6 सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि पाटी तहसील की 23 ग्राम पंचायतें तथा चंपावत तहसील की 9 ग्राम पंचायतें बैजकोट (खरही) को अपना केंद्रीय स्थल मानती हैं। लगभग 16 हजार की आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर है, लेकिन आज भी यहां प्रशासनिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विद्युत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।डॉ. शर्मा ने उल्लेख किया कि बैजकोट (खरही) में वर्ष 2010 में निर्मित कानूनगो चौकी जर्जर अवस्था में है, जहां न तो कानूनगो और न ही पटवारी नियमित रूप से बैठते हैं। इससे ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि मूलभूत ढांचे के अभाव में क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है और पलायन की समस्या बढ़ रही है। बैजकोट (खरही) में उप-तहसील की स्थापना, कानूनगो चौकी का पुनर्निर्माण एवं नियमित संचालन, पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना, 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, पशु सेवा केंद्र की स्थापना, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्रीय जनता को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी चंपावत एवं पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है।

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