रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चम्पावत में जल जीवन मिशन के बिलों ने ग्रामीणों के उड़ाए होश । ग्रामीणों का विभाग के खिलाफ प्रदर्शन।
Laxman Singh Bisht
Sat, Mar 21, 2026
चम्पावत में जल जीवन मिशन के बिलों ने ग्रामीणों के उड़ाए होश । ग्रामीणों का विभाग के खिलाफ प्रदर्शन।
ग्रामीणों ने विभाग पर लगाए ठगी के आरोप ।
विभाग ने बिना कनेक्शन के भेज दिए भारी भरकम बिल।
ग्रामीणों की जिलाधिकारी से मदद की गुहार।
चम्पावत जिले मे जल जीवन मिशन से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे चम्पावत के पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत पीपलढींग के ग्रामीण अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । भारी-भरकम बिलों ने ग्रामीणों के होश उड़ा दिए जिससे नाराज़ ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से की गई ठगी करार दिया । ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने पहले गांव के सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट बंद कर दिए और फिर लोगों पर व्यक्तिगत कनेक्शन लेने का दबाव बनाया । लोगों का कहना है कि उनसे सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट का भी बिल वसूला गया और व्यक्तिगत कनेक्शन का भी । गांव में जब अचानक 1720 रुपए के बिल पहुंचे तो ग्रामीणों के होश उड़ गए । ग्रामीणों के मुताबिक - वे 258 रुपए का बिल जमा कर चुके हैं ।
इसके बावजूद अब 1720 रुपए का नया बिल भेजा गया है । ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब पुराना बिल जमा हो चुका है , तो दुबारा बिल क्यों भेजा गया ? ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि विभाग पहले से जमा 258 रुपए को समायोजित करने की बात कहकर असल में उनसे ज्यादा पैसा वसूलना चाहता है । लोगों का कहना है जब हमने पिछला बिल भर दिया , तो उसी को घटाकर ज्यादा रकम का नया बिल क्यों थमाया जा रहा है ? मामले को और गंभीर बनाते हुए एक ग्रामीण ने दावा किया कि उनके घर में अभी तक पानी का कनेक्शन लगा ही नहीं है फिर भी उन्हें बिल भेज दिया गया । इससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया है ।
वही विभाग का कहना है कि , ग्रामीण पिछले एक साल से योजना का लाभ ले रहे थे और गलती से सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट का बिल भेज दिया गया अब उसे कम किया जाएगा । लेकिन ग्रामीण इस सफाई को मानने को तैयार नहीं हैं । ग्रामीणों ने साफ कहा है कि , सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट दोबारा चालू किए जाएं , लोगों को जबरन व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के लिए मजबूर न किया जाए । ग्रामीणों ने भारी बिल भरने में असमर्थता जताते हुए अब जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है ।
उनका कहना है कि जब तक जांच नहीं होती , वे बिल जमा नहीं करेंगे । इस पूरे मामले ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं । ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक शोषण है ।
